आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अवैध विदेशी नागरिकांची माहिती अमेरिकेकडे नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमेरिकेत दरवर्षी लाखो व्यक्ती एच-१ आणि टुरिझम व्हिसा घेऊन जातात. व्हिसाची मुदत संपत आल्यानंतरही अवैधरीत्या किती लोक तेथे राहतात, याचा तपास करण्याची यंत्रणा तेथे नाही. नुकतेच ओबामा प्रशासनाला हा प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा ही माहिती समोर आली. कॅलिफोर्नियातील गोळीबारांच्या घटनेनंतर इमिग्रेशन धोरणाची कडक तपासणी केली जात आहे. १५ वर्षांपूर्वीचा अहवाल सांगतो की, अशा नागरिकांची संख्या ४४ लाख इतकी आहे. आज किती हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही.

अमेरिकेत अवैधरीत्या राहणाऱ्या परकीय नागरिकांचा प्रश्न ओबामा प्रशासनासमोर आ वासून उभा आहे. खासदारांनी ओबामा प्रशासनास प्रश्न उपस्थित केला होता : किती परकीय नागरिक व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही अमेरिकेत वास्तव्यास आहेत? यावर उत्तर होते : आम्हाला माहिती नाही. हा प्रश्न नॉर्थ कॅरोलिना येथून रिपब्लिकन सदस्य मार्क मीडो यांनी आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे सहायक सचिव अॅलन बर्सिन यांना बैठकीत विचारला होता. बर्सिनजवळ डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीची जबाबदारी आहे. मार्क मिडो यांनी यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. विधी आणि प्रवर्तन विभागातील अधिकारी व्हिसा प्रकरणात अक्षम्य दिरंगाई करत आहेत.
व्हिसावरून अचानक वादळ यासाठी उद््भवले की सेन बर्नेडिंनोमध्ये गोळीबार झाल्यानंतर इमिग्रेशन धोरणाची गांभीर्याने पडताळणी होत आहे. महिला हल्लेखाेर तशफीन मलिकला अमेरिकेत के-१ व्हिसानुसार प्रवेश मिळाला होता. तिचा पती सय्यद रिझवान फारुक हा अमेरिकी नागरिक होता. पोलिसांशी झालेल्या झटापटीत दोघेही मारले गेले. यंत्रणेत असलेल्या त्रुटींचा हे दहशतवादी फायदा उचलू शकतात, असे सुरक्षा विभागास वाटते. सुमारे २० वर्षांपूर्वी काँग्रेसने (कनिष्ठ सभागृह) एक कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार व्हिसा संपल्यानंतरही किती परकीय नागरिक अमेरिकेत राहत आहेत, याची माहिती मिळाली पाहिजे.
११ सप्टेंबर २००१ च्या हल्ल्यानंतर विमानतळावर प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासाठी ट्रॅकिंग सिस्टिम राष्ट्रीय सुरक्षा आणि दहशतवाद्यांशी लढताना महत्त्वाचे शस्त्र सिद्ध झाले आहे. ९/११च्या हल्ल्याची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने होमलँड सिक्युरिटी विभागास केलेल्या शिफारशीत म्हटले होते की, जाणाऱ्यांचीही माहिती मिळाली पाहिजे, अशी यंत्रणा त्वरित उभी करण्यात यावी. ९/११च्या चौकशीत असे आढळून आले की, ११ हायजॅकर्सपैकी दोघेजण व्हिसाचा कालावधी संपल्यानंतरही अमेरिकेत थांबलेले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत अमेरिकी सरकार अशा मोहिमेवर लाखो डॉलर खर्च करत आहे. असे असतानाही किती परकीय नागरिक अमेरिकेत अवैधरीत्या राहत आहेत याचा केवळ अंदाजच व्यक्त करत आहेत. अशा उणिवा जेव्हा समोर येतात तेव्हा अधिकारी अॅडव्हान्स डेटा कलेक्शनचे तंत्र उपलब्ध नसल्याचे सांगतात. यात डोळ्याचे स्कॅनिंग मुख्य आहे, जे विमानतळावर बायोमेट्रिक ओळख पटवण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
व्हिसा तज्ज्ञांच्या मते, हायस्किल वर्कर्सची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ही मंडळी एच-१ बी व्हिसा प्रोग्रॅमनुसार किंवा परकीय विद्यार्थी म्हणून अमेरिकेत येतात. १९९७ मध्ये इमिग्रेशन विभागाने धक्कादायक अहवाल दिला असून ४० टक्के लोक ओव्हरस्टे व्हिसा असलेले आहेत. म्हणजे १.१ कोटी परकीय नागरिकांपैकी लोक ओव्हरस्टे आहेत. मात्र या आकडेवारीतील सत्य कधी समोर आलेले नाही. २०१३ मध्ये होमलँड विभागाचे सचिव जॅनेट नॅपोलितानो यांनी सांगितले, डिसेंबर २०१३ पासून ओव्हरस्टे व्हिसा असलेल्या नागरिकांचा अहवाल जाहीर करणार आहोत. नंतर त्यांच्याच अधिकाऱ्यांनी सांगितले, डेटाच्या विश्वसनीयतेची आमचा खात्री नाही. गेल्या महिन्यात विभागातील सहायक सचिव बर्सिन यांनी सांगितले, येत्या ६ महिन्यांत हा अहवाल सादर करण्यात येईल. अमेरिकी संसदेतील काही सदस्यांना भीती वाटते की, बायोमेट्रिक सूचनांची नियमितपणे माहिती घेतली जात नाही. युरोप, अाशिया आणि अाफ्रिकेतील ३ डझनहून अधिक देशांत डोळ्याचे स्कॅनिंग आणि छायाचित्रासह चेहऱ्याची ओळख पटवली जाते. इमिग्रेशन पॉलिसीच्या संचालक थेरेसा कार्डिनल ब्राऊन यांनी सांगितले, विमानतळ तसेच प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या मार्गावरील इतर दरवाजांची व्यवस्था जशी हवी असते तशी नाही. २०१३ मध्ये विमानतळ आणि एअरलाइन इंडस्ट्रीने यावर आक्षेप नोंदवला होता. कारण त्यावर २० हजार कोटी रुपये खर्च होतील. खासगी सुरक्षा धोरणाचे तज्ज्ञ डेव्हिड इन्सेरा आणि कार्डिनल ब्राऊन यांच्या मते बायोमेट्रिक सिस्टिमने या सर्व समस्या दूर होणार नाहीत, असे काही राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषकांनी सांगितले आहे. ९/११ च्या आयोगाचा अहवाल देशातील सर्व दरवाजांवर काटेकोर बायोमेट्रिक सिस्टिम तयार करण्यास सांगतो, असे प्रयत्न ठप्प झाले आहेत.
(लेखक सुरक्षा आणि व्हिसासंबंधीचे तज्ज्ञ आहेत)
© The New York Times