आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दरवाढ रोखणारे प्राप्तिकर छापे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दुष्काळ असो वा अति पाऊस, बेमोसमी वातावरणाचा  शेतीवर लगेच परिणाम होतो. उत्पादनावरचा परिणाम थेट बाजारावरही दिसायला लागतो आणि महागाईचे चटके सर्वसामान्यांना बसायला सुरुवात होते. महागाई वाढली की ओरड सुरू होते.  टीका व्हायला लागते. प्रसंगी आंदोलनेही उभारली जातात.  त्यात महागाईमुळे शेतकऱ्याचे तरी भले होत असेल असा अनेकांचा समज असतो. प्रत्यक्षात अन्नदाता शेतकऱ्याच्या वाट्याला मात्र काहीच मिळालेले नसते. मग महागाईचा फायदा नेमका कोणाला होतो त्यावर मंथन सुरू होते. त्यावर टीका व्हायला लागली की साठेबाजांकडे सरकारचे लक्ष जाते. मग सरकारी अध्यादेश निघतात. धाडसत्र सुरू होते. गोडाऊन-वेअरहाऊसमधील व्यापाऱ्यांच्या लाखो क्विंटल कृषी मालावर धाडी पडतात. व्यवस्थेतील चुकीच्या पद्धतीवर ओरड होते. त्या अतिरिक्त मालाचे पंचनामे होतात. केसेस दाखल केल्या जातात. दुसरीकडे आयात-निर्यात धोरणावरून मग सरकारचे वाभाडे निघायला सुरुवात होते.  काही दिवस प्रश्न गाजतो. या गाजावाजात मग आधी खूप महाग झालेल्या या वस्तू थोड्या स्वस्त झाल्या तरी त्या कमी किमतीत मिळत आहेत या आनंदात जनता महागाईचा आगडोंब विसरून महागाईची लढाई जिंकल्याच्या अाविर्भावात जगू लागते. असा प्रकार आपल्याकडे सातत्याने कोण त्या ना कोणत्या कृषी उत्पादनाच्या बाबतीत पाहायला मिळतो. त्यातल्या त्यात कांद्याच्या दरांना असा फटका बसायला लागला की तो सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय मुद्दाही होतो. ऑगस्ट, सप्टेंबर महिना सुरू झाला की मग कांद्याचे भाव वाढायला लागतात. हा दरवर्षीचा अनुभव आहे.  

या वर्षीही कांद्याच्या दरात वाढ व्हायला सुरुवात झालेली असताना केंद्र सरकारने कांद्याची आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव-नाशिकच्या परिसरातील सुमारे ७ बड्या व्यापाऱ्यांवर आयकराचे छापे टाकले आहेत. प्राप्तिकराचे छापे म्हटले की करबुडवे किंवा कमाईपेक्षा अधिक डोळे दिपवणारी संपत्ती गोळा करणाऱ्यांवरचा बडगा म्हणून पाहिले जाते. पण कांदा व्यापाऱ्यावरील हे छापे कमी दराने शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून ठेवायचा आणि नंतर कृत्रिम टंचाई  निर्माण करून दरवाढ मिळवत आर्थिक लाभ पदरी पाडून घेण्याच्या परंपरागत लुच्चेगिरीला चाप असल्याचे प्रथमदर्शनी तरी समोर येत आहे. अशा प्रकारची ही दुर्मिळ कारवाई आहे. कारण ही संभाव्य दरवाढ लक्षात घेता केलेली कारवाई अाहे. भविष्यात केल्या जाणाऱ्या मोठ्या नफेखोरीला वेळीच चाप लावण्यासाठी उचललेले हे पाऊल आहे.  

केंद्राच्या समितीने विविध बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या स्थितीची आधीच पाहणी केली होती. सध्या बाजार समित्यांमध्ये कांदा १२ ते १५ रुपये किलो या दराने विक्री होत आहे. किरकोळ बाजारात तो २० ते ३० रुपये प्रतिकिलो आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटकात या वर्षी कांद्याचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे नाशिकच्या कांद्यांना मोठी मागणी आहे.  मोठ्या शहरात हाच कांदा आत्ताच किलोमागे ३५ ते ४० रुपयांवर पोहोचला आहे. कांद्याच्या दरांची ही वेगात होत असलेली दरवाढ पाहता केंद्र सरकारने राज्यातील कांद्याच्या साठवणुकीच्या तपासणीचे आदेश दिले होते. बहुतांश जनतेच्या रोजच्या वापरातला अविभाज्य भाग असलेला कांदा बहुगुणी आहे. डोळ्यातून पाणी काढणारा पण चवीमुळे तिखटपणातही गोडवा देणारा कांदा आवाक्यात असावा, असे सर्वसामान्यांना कायम वाटत असते. त्याच्या दरवाढीचा धसका सगळ्यांनाच असतो तसेच देशाच्या अर्थकारणावरही त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे कांद्याची दरवाढ हा संवेदनशील मुद्दा मानला जातो. ही बाब हेरून वर्षानुवर्षे बडे व्यापारी पैशाच्या जोरावर कष्टकरी शेतकऱ्याकडून मातीमोल भावात कांदा खरेदी करून साठेबाजी करतात. तुटवडा निर्माण झाला की भाव वाढतात. मग हव्या त्या पद्धतीने नफा कमवत ते कांद्याचा  व्यवहार करतात. या परंपरागत नफेखोरीला  नव्या कारवाईमुळे आळा बसेल.  

आपल्या देशातील कृषी उत्पादन आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा त्याचा मोबदला हे कधीच न सुटणारे कोडे आहे. काबाडकष्ट करून उत्पादन घेणारा शेतकरी दरिद्रीनारायणच राहतो. त्याला उत्पादनासाठी लागणारा खर्चही निघत नाही. मग तो किमान हमी भावासाठी झगडत राहतो. दुसरीकडे साठवणूक करून त्याची नंतर विक्री करणारे मात्र गब्बर होत जातात. व्यवस्था हाताळायला लागतात. हे दुष्टचक्र आहे. या यंत्रणेशिवाय कृषी माल विकलाच जाऊ शकत नाही, असेही सांगितले जाते. ते काही अंशी खरेही असेल; पण त्या बदल्यात त्याने किती मोबदला कमवावा यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. या कारवाईच्या निमित्ताने अशा प्रत्येक क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा उभी राहिली तर शेतकऱ्याला नक्कीच फायदा होईल.
 
- सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला
बातम्या आणखी आहेत...