‘सुपररिच’ भारतीयांचा शोध! ( अग्रलेख)

अमेरिकेत जेव्हा सुपर कॉम्प्युटर तयार झाला तेव्हा तो सर्वात प्रथम नासामध्ये बसवण्यात आला. दुसरा सुपर कॉम्प्युटर बसला तो तेथील टॅक्स विभागात. नासा त्या वेळी अमेरिकेचा प्राधान्यक्रमांक एक होता आणि करसंकलन हा दोन होता. आता तेथे त्यापुढील पिढीचा संगणक बसवण्याची वेळ आली तर मात्र तो अत्याधुनिक संगणक आधी करसंकलनासाठी बसवला जाईल आणि नंतर नासाला दिला जाईल. हा बदल अमेरिकेत आज होतो आहे. कारण सरकारकडे उत्पन्नच नसेल तर ते खर्च कोठून करणार? केवळ अमेरिकेतच नव्हे तर सर्व जगात सध्या सरकारचे उत्पन्न कसे वाढेल, याचाच विचार सुरू आहे. अमेरिकेत ही चर्चा अलीकडे गुंतवणूक गुरू आणि ‘सुपररिच’ वॉरेन बफेट यांनी सुरू केली. त्यांच्या लक्षात असे आले की आपण आपल्या अधिका-यापेक्षा कमी दराने कर भरतो! मग त्यांनी करपद्धतीत बदलाची गरज व्यक्त केली. कर्जात बुडालेल्या अमेरिकी सरकारला हे हवेच होते. बराक ओबामांनी लगेच ही गरज उचलून धरली आणि ‘सुपररिच’ अमेरिकनांवर (म्हणजे 200 कोटी रु.पेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न) अतिरिक्त कर लावण्याचे विधेयक याच महिन्यात मंजूरही केले. अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल ठेवणा-या जगाला आता सर्व प्रश्नांची उत्तरे अमेरिकेकडूनच हवी आहेत, असे दिसते.अर्थात ब्रिटन, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलियासारख्या स्वतंत्र विचार करणा-या देशांनी अमेरिकेआधीच करांचे दर वाढवले आहेत. मात्र भारतासारखे विकसनशील देश अमेरिकेकडे तोंड करून बसले होते.

अमेरिकेत हे विधेयक सादर झाले तेव्हा भारतालाही उभारी आली आणि भारतातही ‘सुपररिच’ नागरिकांवर करभार वाढवण्याचा विचार सुरू झाला. सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यातील वाढती तफावत दूर करण्यासाठीचा एक मार्ग म्हणून अतिश्रीमंतांकडून 40 टक्के (सध्या 30 टक्के) कर वसूल करावा, अशी सूचना पंतप्रधानांच्या सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष सी. रंगराजन यांनी आधी केली. त्यानंतर अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी तसा मनोदय व्यक्त केला. हे नेमके अर्थसंकल्पाच्या तोंडावरच सुरू झाल्याने आगामी अर्थसंकल्पातच हे होणार की काय या विचाराने काही ‘सुपररिच’ अस्वस्थ झाले. मग त्याविरोधात मोहीम सुरू करण्यात आली. पण अमेरिकेत जसे वॉरेन बफेट सरकारच्या मदतीला धावले तसे विप्रोचे मालक अझीम प्रेमजी धावले आणि त्यांनी ‘सुपररिच’ नागरिकांवर करभार वाढवण्याच्या बाजूने आपले माप टाकले. 1997 मध्ये भारताने करदर ठरवले त्यानुसार सध्या 10, 20 आणि 30 या दराने करवसुली करण्यात येते. मात्र हे दर अनेक देशांच्या तुलनेत कमी आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वित्तीय तुटीचा खड्डा भरण्यासाठी या चर्चेने वेग घेतला आहे.

‘सुपररिच’ नागरिकांकडून करसंकलनाची सध्याची स्थिती किती भयानक आहे, हे समजून घेतल्यावर आपल्याला या चर्चेचे मर्म लक्षात येते. कारणे हजार आहेत, मात्र करचुकवेगिरी या थराला गेली आहे की सार्वजनिक कारणांसाठी खर्च करण्याची सरकारची ऐपत कमी कमी होत चालली आहे. हा प्रवाह जगभर असला तरी 122 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात त्याचे भयावह परिणाम आता दिसायला लागले आहेत. भारताच्या सुपर कॉम्प्युटरची आकडेवारी असे सांगते की 2007-08 मध्ये करवसुली जीडीपीच्या तुलनेत 11.9 टक्के होती, पण 2011-12 या वर्षांत हे प्रमाण वाढण्याऐवजी 10.1 टक्के इतके कमी झाले! देशात सध्या 3 कोटी 50 लाख करदाते आहेत.पण त्यातील अडीच कोटी करदाते एक ते चार हजार रुपये कर भरतात म्हणून त्यांना मोजावे लागते. याचा अर्थ खरे करदाते दीड कोटीच आहेत. 2012-13 या वर्षात केवळ 14.62 लाख नागरिकांनी आपले उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे जाहीर केले आहे. याच काळात बँकेत रोखीने 10 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम भरणा-याची संख्या 33.83 लाख म्हणजे दुपटीपेक्षा अधिक आहे! 16 लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांनी दोन लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार क्रेडिट कार्डवर केले आहेत आणि 11.91 लाख नागरिकांनी 30 लाखांपेक्षाही अधिक रकमेची मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री केली आहे.

देशातील काही व्यापारी आणि व्यावसायिक घर, मोटारी आणि फार्महाऊसवर कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. मात्र त्यांच्या बचत खात्यातून महिन्याला 10 हजार रुपये काढल्याच्या नोंदी आहेत! रिटेल क्षेत्रात कोट्यवधींची गुंतवणूक करणारे तोटा होत असल्याचे जाहीर करत आहेत. ही सर्व मती गुंग करणारी विसंगती करखात्याच्या सुपर कॉम्प्युटरमधून बाहेर आली तेव्हा सरकार जागे झाले आणि ‘सुपररिच’ नागरिकांकडून अधिक दराने कर आकारण्याची चर्चा सुरू झाली. मुळात भारतीय करपद्धती ब्रिटिश सत्तेच्या कृपेने इतकी किचकट आणि विसंगतीने भरलेली आहे की तिच्यात आमूलाग्र बदल केल्याशिवाय पर्याय नाही. या करपद्धतीविषयी कोणीही समाधानी नाही. करदाते सतत वाढवणे, करवसुलीचा खर्च कमीत कमी ठेवणे, तो सोप्या पद्धतीने वसूल करणे, त्याविषयीच्या तंट्यांचा त्वरित निपटारा करता येणे, ती समन्यायी असणे, देशाच्या सर्व गरजा करसंकलनातून भागणे, अशा आदर्श करपद्धतीच्या कोणत्याही निकषांत आजची करपद्धती बसत नाही, हे सर्वच मान्य करतात. मात्र त्या दिशेने जाण्याचे प्रामणिक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच 32 प्रकारचे कर असतानाही अपेक्षित करसंकलन होत नाही आणि रस्ते बांधण्यासाठी ‘टोल’ नावाचा 33 वा कर सुरू करावा लागतो. ‘फुलावर बसल्यावर फुलपाखरू जेवढे परागकण वेचून घेते, तेवढाच कर राजाने जनतेकडून वसूल करावा, ज्यात फुलपाखरे तर जगतातच पण फुलांनाही इजा होत नाही,’ असे आद्य भारतीय अर्थतज्ज्ञ कौटिल्य यांनी सांगून ठेवले आहे. त्या दिशेने जाण्याचे साहस आजचे अर्थतज्ज्ञ करतील तेव्हा करपद्धतीत आमूलाग्र बदलासाठी राजकीय नेतृत्व तयार होईल.तोपर्यंत अप्रत्यक्ष करांच्या रूपाने सुरू असलेली लूट तर चालूच राहील, मात्र सार्वजनिक जीवन समृद्ध करण्याचे प्रयत्नही फोल ठरतील.