आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

काश्मीरविषयी निष्क्रियता धोक्याची

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतातील जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी 2014 हे वर्ष ऐतिहासिक ठरणार आहे. हे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष असेल. केवळ जम्मू-काश्मीरमध्येच नाही तर अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमध्येही याच वर्षी निवडणुका होणार आहेत. हे वर्ष आणखी एका कारणासाठी ऐतिहासिक आहे. 2014 पर्यंत अमेरिका अफगाणिस्तानमधून आपले सैन्य पूर्णपणे काढून घेणार आहे. त्यानंतर तिथे निर्माण होणारी राजकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी तालिबान, हकानी समूह आणि अल कायदासारख्या मूलतत्त्ववादी आणि दहशतवादी संघटना प्रयत्नांमध्ये आहेत. या सर्व घटना परस्परांशी निगडित आहेत.


अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि जम्मू- काश्मीरमधील दहशतवादी कारवाया वाढत आहेत. अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष करझाई यांच्या कार्यालयावर दहशतवादी हल्ला झाला. बांगलादेशमध्ये धार्मिक मूलतत्त्ववादाला प्रोत्साहन देणा-या ‘जमात-ई-इस्लामी’ या राजकीय पक्षाला तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका लढवण्याची परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे बांगलादेशात हिंसाचाराच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादाच्या भस्मासुराने पुन्हा एकदा डोके वर काढण्यास सुरुवात केली आहे. हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत-उल-मुजाहिदीन, लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-महम्मद यांसारख्या दहशतवादी संघटनांनी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मोर्चेबांधणी करण्याची व्यापक योजना आखली आहे. गुप्तचर संघटनांनी दिलेल्या माहितीवरून पाकव्याप्त काश्मीरमधून सुमारे अडीच हजार प्रशिक्षित दहशतवादी भारतात घुसखोरी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. केवळ 2013 या वर्षात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये चार दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या जून महिन्यातील काश्मीर भेटीच्या पूर्वीच हिजबुल मुजाहिदीन या संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी केलेल्या बेछूट गोळीबारात भारतीय लष्कराच्या आठ जवानांचा बळी गेला. चिंतेची बाब ही आहे की, जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील स्थानिकांची दहशतवादी संघटनांबद्दलची सहानुभूती वाढते आहे. गेल्या काही वर्षांत लष्कराबरोबर झालेल्या चकमकीत जे दहशतवादी मारले गेले, त्यापैकी बरेच उच्चशिक्षित होते. काहींनी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, तसेच व्यवस्थापन क्षेत्रातल्या पदव्या घेतल्या होत्या. या दहशतवाद्यांच्या अंत्यविधी कार्यक्रमाला स्थानिकांनी मोठी गर्दी केली होती. गेल्या दोन वर्षांत जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील 14 ते 20 वयोगटातील अनेक लहान मुलांना सीमापार करून पाकिस्तानात जाताना पकडले. ही मुले दहशतवादी प्रशिक्षणासाठी पाकिस्तानात जात होती. या सर्व घटनांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे, जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांमधला असंतोष वाढतो आहे.


हा असंतोष वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी महत्त्वाचे कारण म्हणजे, यूपीए शासनाची जम्मू आणि काश्मीरविषयीची निष्क्रियता. यूपीए शासनाच्या दुस-या कालखंडात ही निष्क्रियता अधिकच वाढली. जम्मू आणि काश्मीरविषयी कोणतीही भूमिका न घेणे, हेच या शासनाचे धोरण असल्याचे दिसते आहे. गेल्या चार वर्षांत जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा राजकीय दर्जा ठरवण्यासंबंधी कोणतीही पावले शासनाकडून उचलण्यात आलेली नाहीत. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 370 नुसार या राज्यासाठी स्वायत्ततेची जी तरतूद करण्यात आली होती, ती स्वातंत्र्योत्तर काळात केल्या गेलेल्या विविध कायद्यांमुळे बोथट बनली. या सर्व कायद्यांचे पुनर्मूल्यांकन करून कलम 370 अंतर्गत शाश्वत करण्यात आलेली स्वायत्तता पुन्हा बहाल केली जावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून काश्मीरमध्ये जोर पकडते आहे.


या मागणीला धरून 2010 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मोठा उठाव झाला होता. उठावकर्त्यांवर झालेल्या गोळीबारात शंभरहून अधिक लोक ठार झाले, तर हजारोंंना अटक करण्यात आली. या उठावानंतर जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर राजकीय तोडगा काढण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे तीन सदस्यांची एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल 2011 मध्ये सादर केला. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरविषयी स्वातंत्र्योत्तर काळात विविध कायदे मंजूर केले गेले. त्यांची फेरतपासणी व्हावी आणि या राज्याला काही विशेष राजकीय अधिकार बहाल करण्यात यावे, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना या समितीने केली. समितीने केलेल्या सूचनांवर कोणतीही कारवाई गेल्या दोन वर्षांत करण्यात आलेली नाही. जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील फुटीरवाद्यांबरोबर चर्चेची एक प्रक्रिया केंद्र शासनाने 2009 मध्ये सुरू केली होती. ती प्रक्रियादेखील पुढे खंडित झाली.


जम्मू-काश्मीर राज्यात तैनात करण्यात आलेल्या भारतीय लष्कराला जे विशेषाधिकार ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट’अंतर्गत बहाल करण्यात आलेले आहेत ते काढून घेण्यात यावे, यासाठी स्थानिकांकडून मागणी जोर धरते आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाला हे विशेषाधिकार जबाबदार असल्याचा आरोप अनेकांकडून होतो आहे. या विशेषाधिकारांविरुद्ध वाढणा-या असंतोषाचा फायदा दहशतवादी संघटना घेतात. विशेष म्हणजे, या राज्याचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हे स्वत: या विशेषाधिकारांच्या विरोधात आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमधील जे जिल्हे शांत आहेत आणि जिथे दहशतवाद्यांचा उपद्रव नाही निदान अशा जिल्ह्यांमधून तरी लष्कराचे हे विशेषाधिकार काढून घेतले जावे, अशी मागणी होते आहे. जुलै 2013 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर राज्यात सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांकडून झालेल्या गोळीबारात चार नागरिक मारले गेले. या घटनेनंतर लष्कराला दिलेले हे विशेषाधिकार काढून घेतले जावेत, अशी मागणी अधिक जोर धरते आहे. विशेष म्हणजे 2010 मध्ये भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीदेखील लष्कराच्या विशेषाधिकारासंदर्भात नापसंती व्यक्त केली होती. विशेषाधिकार काढून घेण्याला मात्र लष्करी अधिका-यांचा स्पष्ट विरोध आहे.


जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी केंद्र शासनाकडून जरी मोठे प्रयत्न होत असले तरी त्यामुळे येथील लोकांमधला असंतोष कमी झालेला नाही. या राज्याच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने 37 हजार कोटी रुपयांची एक मोठी विकास योजना आखली आहे. या योजनेअंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शिक्षण, आरोग्य, रोजगार निर्मिती, साधनसामग्रीचा विकास, रस्ते आणि लोहमार्गांचा विकास, पर्यटनाचा विकास यांसारख्या अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. रस्ते आणि लोहमार्गाच्या विकासातून जम्मू-काश्मीर राज्याला उर्वरित भारताशी जोडण्याचा प्रयत्न होतो आहे. केंद्र शासनाच्या या विकास योजनांकडेदेखील संशयाने पाहण्याची प्रवृत्ती काश्मीरमधील स्थानिकांमध्ये बळावते आहे.

हुरियत संघटनेचे कट्टरवादी नेते सईद अलीशाह गिलानी यांनी या योजनांवर टीका केली असून अशा योजनांच्या माध्यमातून केंद्र शासन जम्मू-काश्मीर राज्यावरील आपली पकड अधिक घट्ट करण्याच्या प्रयत्नात असल्याची टीका ते करत आहेत. जम्मू-काश्मीर राज्यातील परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच केंद्र शासनाने काही ठोस पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. तेथील जनतेचा वाढता असंतोष दूर करावा लागेल. हा असंतोष दूर करण्यासाठी गेल्या एक दशकात केंद्र शासनाकडून ज्या समित्या स्थापन झाल्या, त्यांचे अहवाल आणि सूचना अमलात आणण्याच्या दृष्टीने, येथील लष्कराची संख्या कमी करण्यासंबंधी, लष्कराचे विशेषाधिकार काढून घेण्यासंबंधी तसेच मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाच्या घटनांची चौकशी करण्यासंबंधी केंद्र शासनाने गांभीर्याने विचार करायला हवा.