आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सामाजिक स्वातंत्र्य केव्हा?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची स्वातंत्र्याबाबतची संकल्पना केवळ ब्रिटिशांकडून राजकीय सत्ता खेचून ती भारतीयांच्या हवाली करावी एवढीच मर्यादित नव्हती. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्त्वत्रयीवर आधारित जातीविरहित, वर्गविरहित आणि लोकशाहीप्रणीत नवसमाजाची निर्मिती हा त्यांचा ध्यास होता आणि तोच त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाचा मूलाधारही होता. बाबासाहेबांनी सत्तांतर होताना म्हटले होते, ‘आमच्यावर आजवर ज्यांचा भयानक स्वरूपाचा आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक अंमल आहे, अशा लोकांकडे आता राज्यसत्तेचे हस्तांतरण होत आहे. अशा वेळी गतकाळात आमच्यावर झालेल्या अत्याचाराची, दडपशाहीची तीव्रतेने आठवण होते आणि स्वराज्यातही त्याची पुनरावृत्ती होईल, अशी भीती वाटते, पण तरीही स्वराज्य मिळालेच पाहिजे. आशा आहे आमच्या देशबांधवांबरोबर आम्हालाही सत्तेत योग्य तो वाटा मिळेल.’ प्रश्न असा की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतील स्वातंत्र्य आता खरोखरच अस्तित्वात आले आहे काय?

स्वातंत्र्याची फळे दलित वर्गाच्या वाट्याला आलीच नाहीत असे नाही. ती जरूर आली. म्हणजे स्वातंत्र्यात दलितांच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढले, दलित समाजाचा नोकर्‍यांत प्रवेश झाला, कायद्याने अस्पृश्यता हा गुन्हा ठरवण्यात आला, सामाजिक अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवण्याचा अधिकार मिळाला, दलित समाजातून आयएएस, आयपीएस अधिकारी तयार झाले, बसपा नेत्या मायावती मुख्यमंत्री होऊ शकल्या, काही मंत्री-संत्री, खासदार, आमदार झाले, कुणी कुलगुरू तर कुणी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष झाले. काही नियोजन मंडळाचे सदस्य होऊन पंतप्रधानांच्या मांडीला मांडी लावून बसू लागले. सांस्कृतिक बदल होताना दलित साहित्यिकांचा मानसन्मान वाढला. पण स्वातंत्र्याच्या 65/66 वर्षांतही दलित समाजावरील नृशंस अत्याचार थांबले नाहीत, हे वास्तव आहे. दलितांचा कुठलाही गुन्हा नसताना, देशाशी त्यांनी कधीच गद्दारी केलेली नसताना, त्यांनी कुठल्याही अतिरेकी, फुटीर, पंचमस्तंभी कारवाया केलेल्या नसतानाही त्यांच्यावर अजूनही न्याय, अत्याचार होतच असतात.

दलितांचा जोवर राजकीय सत्तेत सहभाग होणार नाही तोवर त्यांचा विकास होणार नाही, असे डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते, पण येथील प्रस्थापित राजकीय व्यवस्था दलितांना राखीव जागांच्या पुढे सत्तेत न्याय्य वाटा द्यायला तयार नाही आणि दलितांच्या वाट्याला फुटकळ सत्ता जरी आली तरी दलितविरोधी मानसिकता न बदलल्यामुळे दलितांना सामाजिक न्याय मिळत नाही, हेही तितकेच खरे आहे. उदा. आपणाकडे बसपा नेत्या मायावती तीन वेळेस उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या. पण त्यांना तिथे काही धनदांडग्या सवर्णांकडून दलित समाजावर होणारे अत्याचार थांबवता आले नाहीत. बाबू जगजीवनराम दीर्घकाळ केंद्र सत्तेत होते. जनता पक्षाच्या कार्यकालात ते उपपंतप्रधानही झाले. (आता त्यांच्या कन्या मीराकुमार लोकसभेच्या सभापती आहेत.) पण म्हणून बाबू जगजीवनराम यांना दलितांवरील अत्याचार काही थांबवता आले नाहीत. उलट त्यांच्या हस्ते अनावरण झालेला संपूर्णानंदाचा पुतळा सनातन्यांनी दह्या-दुधाने धुऊन मात्र काढला होता. याचा अर्थ दलितांनी सत्तास्थानी जाऊ नये, असा नाही. सत्तेत तर गेलेच पाहिजे, पण जोवर येथील राजकीय व्यवस्थेची तसेच बहुसंख्याक समाजाची अल्पसंख्याक समाजाकडे पाहण्याची दलितविरोधी मानसिकता बदलत नाही, तोवर केवळ राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ नाही, हे उघड आहे.

स्वातंत्र्यात दलितांना मिळालेल्या शैक्षणिक सुविधा, नोकर्‍यांतील आरक्षण यामुळे दलित समाजाचा काही प्रमाणात आर्थिक विकास जरूर झाला. याचा अर्थ उभ्या दलित समाजाचा आर्थिक स्तर उंचावला, असा मात्र नव्हे. जागतिकीकरण, खासगीकरणाच्या चक्रात दलित वर्गाच्या जीवन-मरणाचे प्रश्न उग्र होत आहेत. खासगीकरणामुळे आरक्षणही आता संपुष्टात येत चालले आहे. सरकारकडून अल्पदराने भूखंड, पाणी, वीज मिळवायची आणि खासगी उद्योग-धंद्यातून दलित, मागासवर्गीयांना आरक्षण ठेवायचे नाही, असा खासगीकरणाचा दलितविरोधी पवित्रा आहे. दुसरीकडे आरक्षण अजून किती काळ चालवणार, हा प्रश्न असतो. गुणवत्तेच्याही गप्पा करण्यात येतात, पण लाखो रुपयांचे डोनेशन भरून जे डॉक्टर, इंजिनिअर होतात त्यांची गुणवत्ता काय लायकीची असते, याची मात्र फारशी चर्चा कधीच होत नाही. आदिवासी, भटक्या- विमुक्तांच्या दारी तर स्वातंत्र्याची किरणे अजूनही पोहोचली नाहीत. स्वातंत्र्यात स्त्रियांचा दर्जा किती न्यूनतम आहे, हे ऑनरकिलिंगच्या दुष्ट प्रथेने तसेच जातपंचायतीच्या दहशतीने अलीकडेच अधोरेखित केले आहे. दलितवर्गाला स्वातंत्र्याची सुखद फळे मिळून समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव जोपासला गेला पाहिजे. तात्पर्य, राजकीय स्वातंत्र्य आले; पण सामाजिक स्वातंत्र्य केव्हा येणार, हा स्वातंत्र्यासमोरील खरा प्रश्न आहे.