आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

स्वराज्याचा अर्थ शोधण्याची गरज

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रत्येक वर्षी आपण स्वातंत्र्यदिन ध्वजारोहणाने साजरा करतो व त्या निमित्ताने अनेक प्रकारच्या कार्यक्रमांतून आनंदोत्सवही साजरा करतो. या निमित्ताने देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा रोमांचकारी इतिहास व त्यातील लाखो लोकांचा सहभाग व हुतात्म्यांचे बलिदान याचेही स्मरण होते. त्याचसोबत स्वातंत्र्य चळवळीतील नव्या राष्ट्र उभारणीची स्वप्ने व त्यासाठी केलेले संकल्प याचेही स्मरण होणे स्वाभाविक आहे. लो. टिळकांच्या ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क...’ या मंत्रामध्ये दडलेले स्फुल्लिंग व गांधीजींच्या असहकार, कायदेभंग व ‘चले जाव’ चळवळीतील स्फुरण अजूनही प्रेरणादायी होते.

गांधीजींनी 1920 मध्ये केलेली ‘एका वर्षात स्वराज्य’ ही संकल्पना व स्वराज्य म्हणजे काय व त्याचा आर्थिक आणि सामाजिक आशय काय, हे कम्युनिस्टांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. अशा वैचारिक प्रश्नांचा आढावा घेणे आजही गरजेचे आहे. कारण आजही राजकीय, सामाजिक व आर्थिक प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीच्या अवस्थेमध्ये अडकलेले आहे. 1929 मध्ये काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनामध्ये संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव संमत झाला त्याच ठरावामध्ये आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीचा उद्देश नमूद करण्यात आलेला आहे. भारतातील जनतेचे दैन्य आणि दारिद्र्य दूर करण्यासाठी सांप्रतच्या सामाजिक व आर्थिक रचनेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. तसेच शोषण व विषमता याचेही निर्मूलन करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर पं. नेहरूंनी 1933 मध्ये मुंबई कॉनिकलमध्ये एक लेख लिहून चळवळीचे उद्दिष्ट स्पष्ट केलेले आहे. राजकीयदृष्ट्या स्वातंत्र्य म्हणजे साम्राज्यवादापासून मुक्तता, आर्थिकदृष्ट्या शोषण व विषमतेतून मुक्तता व सामाजिकदृष्ट्या समानता व खास दर्जा, जातीय उतरंडीचे उच्चाटन, त्याचबरोबर राष्ट्राराष्ट्रामधील व वर्गावर्गामधील शोषण व विषमता यांचे निर्मूलन असा राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचा अर्थ नेहरूंनी स्पष्ट केला.

काँग्रेसच्या 1931 च्या कराची अधिवेशनामध्ये जनतेच्या मूलभूत हक्काचा ठराव गांधीजींनी मांडला. काँग्रेसने 1938 मध्ये राष्ट्रीय नियोजन समिती पं. नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली नेमली. पं. नेहरूंनी 15 ऑगस्ट रोजी पत्रकारांना संदेश दिला त्यामध्ये येथून आपल्या वाटचालीची दिशा कोणती राहील यासंबंधी म्हटले आहे की, 'To bring freedom and opportunity to common man, to the peasant and workers of India, to fight and end poverty and ignorance and diseases, to build up a prosperous, democratic and progressive nation, and to create social, economic and political institution which will ensure justice and fullness to life to every man and women. We are citizens of great country, to whatever religion we may belong are equally the children of India with equal rights, privileges and obligations'

पं. नेहरूंचे हे विधान त्यांच्याच शब्दांमध्ये देण्याने त्याचा आशय स्पष्ट होईल. स्वातंत्र्याचा उदात्त हेतू व स्वतंत्र भारताच्या कार्याची दिशा यातून नेमकेपणाने स्पष्ट होते. घटना समितीमध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या उद्दिष्टाचा ठराव मांडताना ठरावामध्ये व त्यांच्या भाषणामध्ये याच विचारांचा पुनरुच्चार पं. नेहरूंनी केलेला आहे. त्यामुळेच राज्यघटनेच्या जाहीरनाम्यामध्ये राजकीय, सामाजिक व आर्थिक न्यायाची हमी देण्यात आलेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीतील शेवटच्या भाषणामध्ये सामाजिक व आर्थिक समानता असल्याशिवाय राजकीय समानतेला व स्वातंत्र्याला अर्थ राहणार नाही, असे स्पष्ट बजावले. सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्याविनाही मोठ्या परिश्रमाने बनवलेली घटना जनता फेकून देण्याची भीती डॉ. आंबेडकरांनी व्यक्त केली.

वरील उद्दिष्टासाठी 1954 मध्ये संसदेमध्ये समाजवादी व्यवस्थेचा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला व त्या आधी 1948 मध्ये आर्थिक धोरणाचा ठराव संमत करण्यात आला. त्यामध्ये शोषणमुक्त समाजाचे ध्येय मान्य करण्यात आले. 1956 मध्ये एक नवा औद्योगिक धोरणाचा ठराव संसदेने संमत केला. त्यामध्ये उत्पादन व सामाजिक न्याय म्हणजे सामाजिक न्याय साध्य करण्यासाठी उत्पादनाची झेप महत्त्वाची मानण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम 39 महत्त्वाचे आहे. त्यामध्ये आर्थिक उत्पादन शक्तीचे केंद्रीकरण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी शासनावर टाकण्यात आलेली आहे. याच दृष्टिकोनातून देशाच्या आर्थिक विकासाच्या योजना नियोजन आयोगाकडून पंचवार्षिक योजना तयार करण्यात आल्या. 1955 मध्ये तामिळनाडूमधील आवडी येथे काँग्रेसचे अधिवेशन झाले. त्यामध्ये ‘समाजवादी धर्तीचा’ समाजनिर्मितीची भूमिका मान्य करण्यात आली. ती पं. नेहरूंची 1929 पासूनची भूमिका होती. या अनुषंगाने दुसर्‍या व तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनांची आखणी करण्यात आली. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेचे विकासाचे उद्दिष्ट नफा हे नसून सामाजिक न्याय हे असले पाहिजे, हे स्पष्ट करण्यात आले, तर तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेमध्ये जातविहीन, वर्गविहीन समाजरचनेचे ध्येय ठेवण्यात आले. आणि हे सर्व भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वाच्या अंमलबजावणीच्या हेतूने करण्यात येत आहे, याचेही स्पष्टीकरण करण्यात आलेले आहे.

नेहरूंनंतर काळ बदलत गेला. जागतिक व अंतर्गत परिस्थिती बदलत गेली. जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांचा प्रभाव वाढत गेला. जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना झाली. त्यातून जागतिकीकरण, खासगीकरण व जागतिक बाजारपेठ यांच्या प्रभावाचा काळ निर्माण झाला. राष्ट्रीय स्वातंत्र्याने व भारतीय राज्यघटनेने राष्ट्राला व जनतेला सार्वभौमत्व प्राप्त झालेले होते, त्याचा जागतिकीकरणाने संकोच झाल्याचे प्रत्ययाला येऊ लागले. नव्या समस्या निर्माण होऊ लागल्या. उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार, अनिर्बंध चंगळवाद, बेकारी, दारिद्र्यरेषेच्या व्याख्येचा घोळ, ग्रामीण भागातले ढासळते लोकजीवन, साक्षरतेचे प्रमाण व आरोग्यसेवेचे चिंताजनक स्वरूप इत्यादी आव्हाने जनतेसमोर उभी राहिली.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या संबंधीची असंवेदनशीलता हे सर्व आज कळीचे प्रश्न होऊन बसले आहेत. ही सर्व आव्हाने जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या संसदेने पेलावीत, अशी जनतेची अपेक्षा स्वाभाविक आहे, परंतु संसद सत्तास्पर्धेचा आखाडा बनत चालली आहे व या संस्थेची घसरण व अवमूल्यन दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोट्यधीशांची संख्या एकीकडे वाढत असताना दुसरीकडे वंचितांची संख्या वाढत आहे. महागाई, बेरोजगारी व भाववाढ इत्यादी समस्या भेडसावत आहेत. आवडीचा ठराव सामाजिकतेच्या मानसिकतेवर भर देणारा आहे, तर तिरुपतीचा ठराव पैसा केंद्रित मानसिकतेवर भर देणारा वाटतो. शासनसंस्थेचा विकास प्रक्रियेतील कमीत कमी सहभाग अशा भूमिकेमुळे अनिर्बंध स्पर्धा वाढत आहे. शासनसंस्थेच्या सहभागाऐवजी बाजारशक्ती महत्त्वाची मानली जात आहे. आवडी ते तिरुपती एवढे अंतर आपल्या स्वातंत्र्याने पूर्ण केले आहे. ते बरोबर की चूक, घटनेच्या विसंगत वा सुसंगत, जनहिताचे आहे की नाही हे आता जनतेनेच ठरवण्याची वेळ आलेली आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने अंतर्मुख होऊनच या प्रश्नाचे व स्वराज्य म्हणजे काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागेल.