आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

2050 मधील भारत आणि लोकसंख्या

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकसंख्येचा फुगा आणखीच फुगला आहे. ‘फ्रेंच इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज’ या लोकसंख्येचा अभ्यास करणा-या जागतिक संस्थेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या द्वैवार्षिक अहवालात नमूद केले आहे की, इ.स. 2050 पर्यंत भारत हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगात सर्वात मोठा देश असेल. इ.स. 2050 मध्ये भारताची लोकसंख्या 1 अब्ज 60 कोटी होऊन या काळात चीनची लोकसंख्या मात्र 1 अब्ज 30 कोटी राहील. या अहवालानुसार सध्याची जागतिक मानवी लोकसंख्या 7 अब्ज 10 कोटी असून 2050 मध्ये ती सुमारे 9 अब्ज 70 कोटी होईल. जगातील लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश लोक आफ्रिका खंडात राहणारे असतील आणि त्यातल्या एकट्या नायजेरियाची लोकसंख्या अमेरिकेच्याही पुढे जाईल, असेही या अहवालात म्हटले आहे.


लोकसंख्येमध्ये अमर्याद वाढ व्हायची कारणे अनेक असतात. देशात जन्माला येणा-या बालकांची संख्या वाढणे हे मुख्य कारण जरी असले; तरी वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगतीमुळे मृत्युदर कमी होणे, तसेच एका देशातून दुस-या देशात स्थलांतरित होणा-या लोकांच्या प्रमाणातील वृद्धी होते. अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, आरोग्य या माणसाच्या आवश्यक गरजांची उपलब्धता जिथे मुळातच कमी असते, अशा देशातून किंवा प्रदेशातून, या सोयी जिथे भरपूर आहेत अशा ठिकाणी लोक नेहमीच स्थलांतरित होत आले आहेत. त्यामुळे नद्यांच्या सुपीक खो-यात मानवांची संख्या वाढत जाते आणि वाळवंटात, हिमाच्छादित प्रदेशात किंवा पर्वतीय दुर्गम भागात ती विरळ असते.


लोकसंख्येचा स्फोट झाल्याने मानवी जीवनातील सुखसोयींवर विपरीत परिणाम होऊन राहणीमानाचा दर्जा खूपच खालावू शकतो, कारण - (1) अन्नपाण्यासारख्या जीवनावश्यक गोष्टींचे मोठ्या प्रमाणावर वाटप होऊन त्यांची कमतरता भासू लागते.
(2) मानवी वस्तीसाठी जंगले नष्ट केली जातात; डोंगर, टेकड्या पादाक्रांत केल्या जातात आणि पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो.
(3) खाणारी तोंडे आणि मूलभूत सेवा-सुविधा वापरणा-या व्यक्ती वाढल्याने राष्ट्रीय अर्थनियोजनाचा बोजवारा उडतो. साहजिकच विकासदर खूप खालावतो. या गोष्टी यापुढे निश्चितच गंभीर होतील. त्यामुळे या बाबींचे यथायोग्य नियोजन आतापासूनच होणे नितांत आवश्यक आहे.


पाण्याचे दुर्भिक्ष - आज मुंबई, पुणे, औरंगाबाद या महाराष्‍ट्रातील शहरांतच नव्हे तर राजधानी दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद अशा महानगरांमध्ये तसेच भारतातील वाढत्या शहरांमध्ये, ग्रामीण भागात मार्च महिन्यापासूनच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू लागते. युनोच्या आकडेवारीनुसार 2025 मध्ये जगातील 40 टक्के जनता पाण्याच्या टंचाईने त्रस्त होणार आहे, मग भारतच त्याला अपवाद कसा ठरणार? त्यामुळे भारतासारख्या मोसमी पावसावर अवलंबून असणा-या देशात, पावसाळ्यातील चार महिने पडणा-या पाण्याचे नियोजन करणे हे सर्वोच्च उद्दिष्ट ठेवायला हवे.


लागवडीखालील शेतजमीन - लोकसंख्या वाढीमुळे शहरांचा आणि गावांचा विस्तार होतच राहणार आहे. हा विस्तार होताना जमिनीचे भाव वाढणार आणि पर्यायाने त्या गावालगतची शेतजमीन गिळंकृत होऊनच हा विस्तार होणार हे निर्विवाद सत्य आहे. त्यामुळे लागवडीखालील शेते झपाट्याने कमी होत जाऊन शेतमालाची प्रचंड टंचाई निर्माण होईल. साहजिकच जीवनावश्यक गोष्टींचा महाभयानक तुटवडा निर्माण होईल. आज कांदा, भाजीपाला, साखर, अन्नधान्ये, डाळी यांचा थोड्या काळासाठी जरी पुरवठा कमी झाला तरी जनता रस्त्यावर येते. अजून 40 वर्षांनी हाच पेच चढत्या भाजणीमध्ये अनुभवायला मिळेल यात संशय नाही. यासाठी शहरांचा विस्तार करताना लागवडीखालील जमीन व्यवस्थित राहावी याकडे लक्ष पुरवणे महत्त्वाचे ठरेल.


अन्नपुरवठा आणि आयात - लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढत जाणार त्या प्रमाणात अन्नपुरवठा नक्कीच वाढणार नाही. आज आपण ज्या गोष्टीत स्वयंपूर्ण आहोत त्याही हळूहळू कमी पडत जातील. त्यात शेतीच नष्ट होत गेल्यामुळे सा-या जीवनावश्यक गोष्टी, अगदी दूधसुद्धा आयात करायची वेळ येऊ शकते; परंतु एकूणएक गोष्ट आयात केल्यास त्यामुळे होणारी भाववाढ आणि वाढत्या आयातीमुळे देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर होणारे गंभीर परिणाम कल्पनेच्याही पलीकडे त्रासदायक ठरतील. देशातील गरिबी नुसतीच वाढणार नाही, तर देशातील 50 टक्क्यांहूनही अधिक जनता अन्नपाण्याला वंचित झाल्यामुळे उपासमार आणि भूकबळी नक्कीच वाढतील.


आरोग्य - आज देशाच्या वार्षिक सरासरी उत्पन्नामधील फक्त 1.4 टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च होते. लोकसंख्या वाढीमुळे ही टक्केवारी निम्म्याहून खाली येईल. साहजिकच सार्वजनिक आरोग्याचा पुरेपूर बोजवारा उडून रोगराई वाढेल. वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने सांडपाण्याचे नियोजन फार दूरदर्शीपणे करावे लागेल. लोकसंख्या वाढीचा दर आज जो 2 टक्के आहे तो याहूनही कमी ठेवण्यासाठी काही योजना आरोग्य खात्याला राबवाव्या लागतील.
प्रदूषण - आज फक्त दूषित पाण्यामुळे सव्वा कोटी लोक दरवर्षी गंभीर आजारांना सामोरे जातात. सुमारे 30 लाख जनता वायुप्रदूषणामुळे आजारी पडते. लोकसंख्या वाढीमुळे जल आणि वायुप्रदूषण कमालीचे वाढणार यात शंकाच नाही.


जंगले आणि वनराई - भारतातील निम्म्याहून अधिक वनराई आणि टेकड्या बुलडोझर लावल्याने आणि जाळल्याने संपुष्टात तर आल्या आहेतच, पण त्या अधिक वेगाने नष्ट होण्याची शक्यता आहे. आजमितीला जंगलातील लाकूड आणि अन्य पदार्थ यांची गरज दरवर्षी 20 टक्क्यांहून वाढते आहे. या दराने 2050 मध्ये काय घडेल याचा विचार अंगावर शहारे आणणारा आहे. जंगलतोडीच्या कृत्यावर वचक बसवून व्यापक हिताच्या दृष्टीने दूरदर्शी गोष्टी प्रत्यक्षात आणाव्या लागतील.


समुद्रकिनारे - समुद्रकिना-यालगत नेहमी वस्तीची वाढ जास्त होत असते. आज जगातील 50 टक्क्यांहून अधिक समुद्रकिनारे मानवी वस्तीमुळे, सांडपाण्यामुळे विद्रूप होऊन नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. अतिलोकसंख्येमुळे निर्माण होणा-या घाणीमुळे समुद्रकिनारे खराब तर होतातच; पण समुद्रातील मच्छीमारी मोठ्या प्रमाणात वाढून जलचरांच्या अस्तित्वावर आणि माशांच्या अस्तित्वावरच घाला बसण्याची वेळ येते.


शिक्षण - एक अब्ज 60 कोटी जनतेत शालेय, महाविद्यालयीन तसेच उच्च शिक्षणाचे प्रमाण योग्य ठेवणे आणि निरक्षरता नष्ट करणे फारच जिकिरीचे ठरेल. आजच प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचा बोजवारा उडालेला आहे. त्यामुळे गरिबांसाठी सरकारी शाळा आणि उच्च शिक्षणाच्या योजना लवकरच आखाव्या लागतील.


वीजटंचाई - फक्त जलविद्युतवर अवलंबून असल्याने आपल्या देशात सर्वत्रच विजेची टंचाई बारोमास जाणवते. वैज्ञानिक आणि सामाजिक दृष्टीने आण्विक विद्युत प्रकल्प आणि अपारंपरिक ऊर्जास्रोताबाबतीत मोठ्या प्रमाणावर धोरणात्मक पावले उचलावी लागतील. अन्यथा आज आठवड्यातून दोनदा जाणारी वीज एक दिवसदेखील मिळाली तर भाग्याचे समजावे लागेल. उद्योगधंद्यांच्या वाढीच्या दृष्टीने ते खूप गरजेचे ठरेल. या सर्व घटकांचा साकल्याने विचार करूनच 2050 मधील भारतीय लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी आतापासूनच ठोस योजना आखाव्या लागतील.