आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अस्वस्थ ऑगस्ट (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या वर्षी याच दिवशी देशातील वातावरण वेगळे होते. प्रथमच स्वबळावर सत्तास्थानी आलेल्या विरोधी पक्षाचा नेता लाल किल्ल्यावरून आपल्या कारभाराचा नकाशा मांडत होता. नरेंद्र मोदींचे मागील स्वातंत्र्य दिनाचे भाषण अनेकांना सुखावून गेले. एक आश्वासक, ताजी हवा आसमंतात भरून राहिली होती. देशात काहीतरी नवीन घडू घातले आहे, नव्या ऊर्मी, महत्त्वाकांक्षा चेतवल्या जात आहेत आणि कोट्यवधी तरुणांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी सरकार उभे राहत आहे असे वातावरण तयार झाले. आर्थिक स्तरावर देशाला एक मोठी झेप घेण्यासाठी सरकार पावले टाकणार आहे, अशी आशा नागरिकांना वाटत होती.
हे काम एकट्याने होणार नाही, त्यासाठी सर्वांची मदत पाहिजे, अशी कबुली नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती. या देशाच्या घडणीमध्ये प्रत्येकाचा वाटा आहे, याआधीच्या प्रत्येक पंतप्रधानाने देशासाठी काही महत्त्वाचे काम केले आहे याची आठवण ठेवली पाहिजे, असे मोदी म्हणाले. संसदेच्या पायऱ्यांवर त्यांनी डोके टेकले तेव्हा प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्याबद्दल कमालीचा आदर वाटला. संसदेतील कामकाज आता वेगळ्या पद्धतीने सुरू होईल, असा भरवसा वाटू लागला. निवडणुकीबरोबर राजकीय द्वेष संपले, आता आर्थिक सबलता प्राप्त करून घेण्यासाठी सर्व पक्ष एकत्र येतील, अशी भाबडी आशा नागरिकांना, विशेषत: रोजगाराकडे डोळे लावून बसलेल्या कोट्यवधी तरुणांना वाटत होती. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनेक संधी या तरुणांना खुणावत होत्या. त्या संधी साधता येतील असा आत्मविश्वास निर्माण करणाऱ्या मेक इन इंडियासारख्या घोषणा मोदींकडून होत होत्या. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे स्वच्छतेसारखा विषय हाती घेऊन त्यांनी थोडा धक्का दिला होता. आपल्या समाजातील चुका उघडपणे मान्य करणारा व त्या सुधारण्यासाठी जनतेला आवाहन करणारा नेता आपल्याला मिळाला आहे, अशी जनतेची भावना झाली. आशा, विश्वास, कर्तृत्व, महत्त्वाकांक्षा अशा सकारात्मक भावना केवळ देशातच नव्हे तर परदेशातही भारताबद्दल निर्माण करणारा गेल्या वर्षीचा ऑगस्ट होता.
या तुलनेत आजचा ऑगस्ट काळवंडलेला, काळजी करायला लावणारा व कडवट चवीचा आहे. हा कडवटपणा फक्त संसदेपुरता राहिलेला नाही. संसदेत जे काही रामायण झाले त्याची झाडाझडती पुरेशी घेतली गेली आहे. तराजूकाटा लावला तर दोषाचे माप काँग्रेसच्या पारड्यात जास्त पडते; पण मोदींकडील मापही दुर्लक्ष करण्याजोगे नाही. राहुल गांधींना भान राहिले नसेल, पण मोदींचे काय? संसदेत पंतप्रधानांनी प्रत्येक बाबीवर उत्तर देण्याची गरज नाही हे खरे आहे. पंतप्रधानांनी मोजक्याच विषयांवर व मोजकेच बोलावे. कारण त्या शब्दांना वजन असते, अधिकार असतो. सध्या अनेक पत्रपंडित मोदींना बोलण्याचा सल्ला देत आहेत. मन की बात बोलणारे ललित मोदींबद्दल गप्प का, असे विचारत आहेत. तथापि, पंतप्रधान मोदी व प्रचारातील मोदी असा फरक करण्यास आपण शिकले पाहिजे. ऊठसूट प्रत्येक गोष्टीवर पंतप्रधान बोलू लागला तर व्यवस्था चालणे अवघड होईल. कारण पंतप्रधानाचा शब्द अखेरचा असतो. मन की बात हा वेगळा संवाद आहे व तो मुख्यत: सामाजिक विषयांशी संबंधित आहे. तेव्हा तेथे वा संसदेत मोदी बोलले नाहीत हे ठीक आहे. ते संसदेत हजर राहिले असते तर काँग्रेसने अधिक गोंधळ घातला असता हेही समजण्यासारखे आहे. कारण काँग्रेस नेतृत्वाकडे तारतम्य राहिले नव्हते. हे सर्व जरी खरे असले तरी मोदींकडून वेगळ्या वर्तनाची, राजकीय प्रगल्भतेची अपेक्षा होती. स्वत: नसले तरी व्यंकय्या नायडू यांच्यामार्फत त्यांनी सर्व पक्षांशी संवाद ठेवायला हवा होता. काँग्रेसपेक्षा अन्य पक्षांना आपलेसे करून घेण्याची युक्ती साधायला हवी होती. कारण प्रश्न आर्थिक झेप घेण्याचा होता. जीएसटीबरोबरच अनेक महत्त्वाची विधेयके ताटकळली होती. गुजराती माणसाला व्यवहार बरोबर कळतो असे म्हणतात. जीएसटी मंजूर करून घेण्याचा राजकीय व्यवहार मोदींना कसा समजला नाही, याचे आश्चर्य वाटते. याचबरोबरची आणखी काही विधेयकेही अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महत्त्वाची होती. मोदी सरकारने प्रशासकीय पातळीवर बऱ्याच सुधारणा केल्या आहेत व त्याबद्दल गुंतवणूकदार समाधानीही आहेत. पण सुबीर गोकर्ण यांनी म्हटल्याप्रमाणे या सुधारणा क्रिकेटमध्ये चोरट्या धावा काढण्यासारख्या आहेत. भारताला सध्या चौकार व षटकारांची गरज आहे. चौकार, षटकार मारण्याची क्षमता फक्त संसदेतील विधेयकांमुळेच येईल. हे मोदींना नक्कीच कळते, पण वळत का नाही हे आम्हाला कळत नाही. काँग्रेसमुक्त भारत हे मोदी-शहा यांचे स्वप्न असेल; पण जनतेने त्यासाठी त्यांना निवडून दिलेले नाही, तर काम करून दाखवण्यासाठी दिले आहे. तुम्ही काम करून दाखवा, देशाची भरभराट करून दाखवा, काँग्रेसमुक्त भारत आम्ही परस्पर करू, असे जनता म्हणते. काँग्रेसच्या नालायकपणाला जनता लाखोली वाहील; पण त्या नालायकपणावर मोदींना मत मागता येणार नाही, हे भाजपने लक्षात घेतले पाहिजे. ते लक्षात न घेता संसदेतील संघर्ष आता मतदारसंघात नेण्यात येणार आहे. यापूर्वीही संसदेच्या अधिवेशनात कमालीचे कडवट प्रसंग उभे राहत, पण ते त्या अधिवेशनाबरोबर संपत. मात्र या वेळी एकमेकांबद्दलची द्वेषबुद्धी ही संसदेबाहेरही सुरू राहणार आहे.
परिवर्तनाची घाई
कडवटपणा समाजाच्या सर्व स्तरांवर झिरपत चालला आहे. काँग्रेसमुक्त भारताला संघमुक्त भारत अशी प्रतिघोषणा तयार झाली. संघविचारांच्या मर्यादा, फोलपणा हा वादाचा विषय असू शकतो; पण सरकारची प्रत्येक नेमणूक ही वादविषय व्हावी हेही योग्य नाही. प्रत्येक नेमणुकीचा वाद करता येईल अशी मोर्चेबांधणी एका विशिष्ट वैचारिक विश्वात आधीच झाली होती. मोदींनी सत्तास्थानी येणे हे या गटाला कधीही पटले नव्हते. ज्या विचारधारेचा कडवटपणे व सातत्याने विरोध केला ती विचारधारा स्वसामर्थ्याने सत्तेवर आल्यावर त्याबद्दल आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी त्या सत्तेविरुद्ध निरनिराळ्या मार्गांनी वातावरण तापवणे व सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला, नेमणुकीला, धोरणाला जात, धर्म यांचा रंग देणे हे काम या गटाने नेटकेपणे हाती घेतले. म्हाळगी प्रबोधिनीवरून उठलेले वादळ हे अगदी अलीकडील उदाहरण. परंतु असे होणारच आहे हे लक्षात घेऊन सरकारने दर्जेदार नेमणुका का केल्या नाहीत? काही धोरणे लांबणीवर का टाकली नाहीत? जनसामान्यांत आपले स्थान पक्के होण्याआधीच वैचारिक परिवर्तनाची हाळी कशासाठी दिली? मोदींना भरभरून मते मिळाली असली तरी मते देणाऱ्यांमधीलही एक फार मोठा समूह अद्यापही संघविचारांकडे संशयाने पाहतो. मोदींकडून या समूहाच्या अपेक्षा आर्थिक सुबत्तेच्या आहेत, वैचारिक परिवर्तनाच्या नाहीत. पण मोदींच्या शागीर्दांनी वैचारिक परिवर्तनालाच प्राधान्य दिल्यामुळे निवडणुकीनंतर समाजात सहजतेने
आलेला एकोपा ढासळला.
कडवटपणाचा तिसरा स्तर जास्त धोकादायक आहे. उद्योगक्षेत्र व शेतकरी यांच्यामध्ये निर्माण झालेला अविश्वास देशाला खिंडीत पकडणारा आहे. संसदेचे कामकाज चालवा अशी विनंती अनेक मान्यवर उद्योगपतींनी केली, त्यावर संसदेतून मिळालेली प्रत्युत्तरे या कडवटपणाची साक्ष देतात. शेतकऱ्यांबद्दल कणव जरूर असावी; पण जगातील एकही देश फक्त शेतीवर भरभराट करू शकलेला नाही. पैसा हा उद्योगातूनच येतो. पण दुर्दैवाने या देशात उद्योग ही जनतेची लुबाडणूक मानली जात आहे. भूसंपादन विधेयकावरून असे वातावरण तयार केले गेले व आर्थिक समृद्धीच्या वाटेवरून भारत पुन्हा मागे सरकला. भूसंपादनावरूनही टोकाचा संघर्ष उभा करण्याची संधी मोदी सरकारने काँग्रेस व अन्य पक्षांना दिली. आपले बहुमत हे लोकसभेपुरते आहे, पण देश बदलण्यासाठी राज्यसभाही अत्यावश्यक असल्याने संसदेत संवाद हवा हे भान विजयाच्या जोशात हरवले. समाजाला उद्योगाकडे ओढण्याची संधी गेल्या ऑगस्टनंतर मोदींना होती. या ऑगस्टमध्ये तोच समाज उद्योगाकडे संशयाने पाहू लागला आहे व भूसंपादनाची घाई हे त्याचे प्रमुख कारण आहे.
या सर्व समस्यांचे मूळ भाजपच्या घडणीमध्ये आहे. मोदींचा भाजप व अडवाणींचा भाजप असा फरक आपण केला तर या सर्व घडामोडींची संगती लागू शकते. आज काँग्रेससह विरोधक ज्यावरून मोदींना धारेवर धरत आहेत ती धोरणे मुख्यत: अडवाणींच्या नेतृत्वाखालील भाजपची होती. काँग्रेसला कडवट विरोध हा अडवाणींचा होता. जीएसटीपासून अनेक सुधारणा मोदींना मान्य होत्या; पण विरोधासाठी विरोध करण्याची खेळी अडवाणींची होती आणि जेटली, सुषमा स्वराज यांची त्यांना साथ होती. आज तोच वारसा मोदींच्या मानगुटीवर भुतासारखा बसला आहे. तो झुगारून देणे सोपे नाही. आम्ही चुकलो; चला नव्याने सुरुवात करू या, अशी कबुली देत जॉन्सन या राष्ट्राध्यक्षांनी विरोधकांना आपलेसे करीत अमेरिकेत बदल घडवले, असे इतिहास सांगतो. तसे मोदी म्हणतील का? म्हटले तरी काँग्रेस बदलणार नाही, पण देशातील वातावरण निश्चितच बदलेल. पण असे होणे भारतात शक्य नाही. कारण दैवतीकरण झालेला आपला कोणताच नेता चुकू शकत नाही. मग ते मोदी असोत, अडवाणी असोत, नेहरू असोत वा गांधी असोत. आम्हीच बरोबर, हे अस्वस्थ ऑगस्टचे वर्तमान आहे.