आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Indira Gandhi Brought Revolution After Garibi Hatao Nara

आशादायक चित्र (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

60-70च्या दशकात देशात दारिद्र्यरेषेखालील व गरीब जनतेची टक्केवारी सुमारे 45 टक्क्यांहून अधिक होती. त्या काळात अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई होती, जीवनावश्यक वस्तू विकत घेण्यासाठी रेशनच्या दुकानाबाहेर लांब रांगा लागत असत. टीव्ही, पंखे, इस्त्री, ओव्हन, गिझर यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू असलेली व स्वत:चा फ्लॅट (बंगला नव्हे) असलेली कुटुंबे सधन समजली जात असत. देशात श्रीमंत, गरीब आणि अतिगरीब असेच प्रामुख्याने वर्ग होते. मध्यमवर्ग फारसा नव्हता. देशामध्ये महागाई, चलनवाढ, कमी आर्थिक विकासाचा दर, जीवनावश्यक वस्तूंची प्रचंड टंचाई यामुळे जनतेमध्ये असंतोष असे. देशासमोर खरी समस्या होती अन्नधान्याच्या टंचाईची. भारतच नव्हे, तर जगातील सर्वच विकसनशील, अविकसित देशांमध्ये भूकबळी आणि अन्नधान्याची टंचाई हाच खरा प्रश्न होता. सणासुदीला काहीशे ग्रॅम अन्न मिळावे म्हणून विविध राजकीय संघटना रस्त्यावर येऊन तीव्र निदर्शने करत असत. अशा अस्वस्थ असलेल्या कालखंडात इंदिरा गांधींनी हरित क्रांती आणि ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा देऊन भारताचे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चित्र आमूलाग्र बदलवण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला होता. या काळात त्यांच्या या घोषणेची अनेक विद्वान अर्थतज्ज्ञांनी, पत्रपंडितांनी, विरोधी पक्षांनी हेटाळणी केली होती. इंदिरा गांधींनी राजकीय फायद्यासाठी गरिबीचा मुद्दा हाती घेतला, अशी टीका सर्वच थरांत केली जात असे. पण प्रत्यक्ष जनतेने त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांना प्रचंड मताधिक्याने निवडून दिले. ‘गरिबी हटाव’च्या त्या ऐतिहासिक नार्‍याचे पडसाद पुढे भारताच्या राजकारणात पडत होते. आज या क्रांतिकारी योजनांचे परिणाम हाती यायला लागले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी देशातील दारिद्र्य वेगाने कमी होत असून ते 21 टक्क्यांवर आल्याचे आकडे नियोजन आयोगाने जाहीर केले आहेत. वास्तविक 70च्या दशकातील 60 कोटी लोकसंख्या आजच्या घडीला म्हणजे 50 वर्षांनी एक अब्ज 21 कोटी इतकी झाली आहे. म्हणजे दुप्पट आहे. पण त्या प्रमाणात गरिबी घसरत असल्याने हे चित्र देशाच्या प्रगतीसाठी आशादायक असे आहे. नियोजन आयोगाच्या आकडेवारीनुसार 2004-05 ते 2011-12 म्हणजे यूपीए सरकारच्या कारकीर्दीत देशातील गरिबी 37.2 टक्क्यांहून 21.9 टक्के एवढी खाली आली आहे. म्हणजे, दरवर्षी गरिबीची टक्केवारी 2.8 टक्क्यांनी उतरली आहे. देशातील दारिद्र्य झपाट्याने खाली येत आहे, ही बातमी खरी तर इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी तीन-चार दिवसांची अहोरात्र ब्रेकिंग न्यूज ठरायला हवी होती; पण इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने या घटनेची दखलही घेतली नाही की तज्ज्ञांकडून याची चिरफाड केली नाही. याच मीडियाने गेल्या वर्षी 33 रुपयांत गरीब व्यक्ती एक दिवस कसा काढू शकत नाही, यावर गदारोळ माजवला होता. आता नियोजन आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीत एक लक्षणीय बदल आढळून आला आहे. त्यानुसार देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये खर्च करण्याची क्षमताही वाढल्याचे आढळून आले आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, ग्रामीण व शहरी भागात उत्पन्नामध्येही वाढ झाली आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सामान्य भारतीय व्यक्तीचे राहणीमान हे सुधारले आहे. तर काहींच्या मते, 2004 ते 2010 या काळात आर्थिक विकासाचा दर 8-9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने रोजगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. काही अर्थतज्ज्ञांनी विविध सबसिडीमुळे गरिबी कमी झाली असून शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाणही खाली येत असल्याचे निरीक्षण मांडले आहे. सध्या यूपीए सरकारवर सर्वच बाबतीत टीकाटिप्पणी सुरू असल्याने नियोजन आयोगाच्या या आकडेवारीकडे संशयास्पदरीत्या पाहणे अपेक्षित होते. भाजपने तर आयोगाच्या या आकडेवारीवर शंका उपस्थित केली आहे. तेंडुलकर समितीने दारिद्र्यरेषेची व्याख्या करताना एखादी व्यक्ती अन्न, शिक्षण, आरोग्य, वीज व प्रवास यावर प्रति महिना किती खर्च करू शकते, याचे समीकरण गृहीत धरले आहे. या समीकरणावरून ती व्यक्ती दारिद्र्यरेषेच्या खाली आहे की नाही, हे लक्षात येते. या समितीच्या शिफारशींच्या खोलात न जाता यावर गेल्या वर्षी रण माजवले होते. भाजप किंवा डाव्या आघाडीला नियोजन आयोगाची ही आकडेवारी यूपीए सरकारच्या प्रस्तावित अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या समर्थनासाठी सरकारने आखलेली खेळी वाटते. पण अन्न सुरक्षा विधेयक हे गरिबी हटावसाठी नाही; तर ते देशातील कुपोषितांची संख्या कमी करण्यासाठी व गरिबांची दैनंदिन भूक भागवण्यासाठी प्रामुख्याने आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज भाजप यूपीए सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर जी चौफेर टीका करत आहे, तोच पक्ष आपण छत्तीसगड किंवा मध्यप्रदेशात स्वस्त धान्य योजना यशस्वीरीत्या राबवत असल्याचाही दावा करत असतो, ही दुटप्पी भूमिका आहे. आज देशभर लोकशाही आणि बाजारचलित अर्थव्यवस्था अशी चर्चा आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्थेत कल्याणकारी योजनांच्या मार्फतच दारिद्र्य निर्मूलन, सामाजिक विषमतेशी मुकाबला करावा लागतो. बाजारचलित अर्थव्यवस्थेत व्यक्तीच्या कौशल्याची, ज्ञानाची स्तुती केली जाते; पण आपले कौशल्य दाखवायला प्रत्येकाला संधी मिळतेच असे नाही. दारिद्र्यरेषेखालील व गरीब वर्गांमध्ये कौशल्याची वानवा नसते, असाही दावा करता येत नाही. या वर्गाला संधी देण्याची गरज असते. आज दारिद्र्य कमी झाल्याचे दिसणारे चित्र हे व्यक्तीच्या अंगभूत कौशल्याला मिळणारी संधी, स्थलांतर, शिक्षणाचा प्रसार, नव्या रोजगार संधी व कल्याणकारी योजनांचा परिणाम या पार्श्वभूमीवर पाहायला हवे. 21व्या शतकातील भारत हा अंतर्बाह्य पण वेगाने बदलत आहे, हे सांगणारी ही आकडेवारी आहे. तिच्याकडे सकारात्मक नजरेने पाहिले पाहिजे.