आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘रेरा’मुळे ग्राहकहित साधेल का?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रात स्थावर संपदा अधिनियम २०१६ (REAL ESTATE ACT) १ मेपासून लागू झाला आणि त्यानुसार ‘रेरा’(REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY) म्हणजे स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. ‘रेरा’ स्थापन झाल्यानंतर या कायद्यासंदर्भात महाराष्ट्राने केलेल्या नियमांबाबत  उलटसुलट चर्चांना ऊत आला. खरे तर कायद्याची सुरळीत अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम केले जातात आणि ते मूळ कायद्याशी सुसंगत असावे लागतात. मूळ कायदा कितीही चांगला व ग्राहकहिताचा असला तरी त्याचे नियम तयार करताना मूळ कायद्याशी विसंगत अशा अनेक बाबी त्यात घुसडल्याने किंवा कमी केल्याने त्याबाबत संभ्रम वाढला आहे. 

हा कायदा आणण्याचा मूळ उद्देशच स्थावर मालमत्ता म्हणजे प्लॉट, सदनिका, इमारती यांच्या विक्री व्यवहारात पारदर्शकता आणणे आणि ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी न्याय निवाडा करणारी यंत्रणा निर्माण करणे हा होता. देशातील बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रथम २००९मध्ये कायदा करण्यात आला. त्या कायद्यामध्ये बदल करून नवा कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यामध्ये ग्राहकहिताच्या अनेक तरतुदी आहेत. जसे , बिल्डर कोणत्याही व्यक्तीकडून, सदनिका, भूखंड किंवा इमारतीच्या खर्चाच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम, अग्रिम म्हणून अर्जासह किंवा अर्जाची फी म्हणून, विक्रीच्या लेखी कराराची नोंदणी केल्याखेरीज, स्वीकारू शकणार नाही. बिल्डरने खोटी, चुकीची माहिती दिल्यास किंवा ग्राहकास फसवल्यास दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी बिल्डरांनी खालील माहिती ‘रेरा’कडे द्यावयाची आहे आणि ‘रेरा’ने ती आपल्या संकेतस्थळावर ठेवायची आहे. 

१. सक्षम प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिलेली योजना, नकाशा, योजनेचा तपशीलवार आराखडा, वैशिष्ट्ये २. प्रस्तावित योजना, संपूर्ण प्रस्तावाची मांडणी / आखणी आणि बिल्डरने प्रस्तावित केलेला संपूर्ण प्रकल्पासाठी वापरला जाणारा चटई क्षेत्र निर्देशांक ३. बांधावयाच्या प्रस्तावित इमारतींची किंवा विंगची संख्या आणि मान्यता मिळालेल्या इमारतींची किंवा विंगची संख्या ४. टप्पानिहाय प्रकल्प पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक ज्यामध्ये पाणी, मलनिस्सारण व वीज इत्यादी सुविधांचादेखील समावेश असेल  ५. प्रकारनिहाय भूखंड / सदनिका जे विकल्याची नोंद घेण्यात आली आहे त्याची त्रैमासिक माहिती  ६. प्रकल्पातील खेळाच्या मैदानाचे क्षेत्रफळ  ७. आच्छादित गॅरेजची संख्या / यादी  ८. बांधकाम  आरंभ करण्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर प्रत्येक तिमाहीत घेतलेल्या मान्यतांची यादी आणि प्रलंबित मान्यतांची  संख्या / यादी, इत्यादी.  या झाल्या कायद्यातील ग्राहकहिताच्या तरतुदी. आता बिल्डरधार्जिण्या तरतुदी पाहू. 

बिल्डरांनी ग्राहकाला फसवल्यास करावयाच्या दंडामध्येही महाराष्ट्रात निम्म्याने कपात करण्यात आली आहे. प्रकल्पाची नोंदणी न करणे, प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेश पाळण्यात कसूर झाल्यास बिल्डरला तुरुंगवासाऐवजी दंड ठोठावताना तो प्रकल्प खर्चाच्या दहा टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आला आहे. इतर राज्यांमध्ये बिल्डरांनी नियामक प्राधिकरणाकडे प्रकल्प नोंदणीसाठी अर्ज करताना रहिवासी बांधकामांसाठी ५००० ते १०००० चौरस फूट क्षेत्रापर्यंतच्या प्रकल्पास १ रुपया आणि त्यावरील प्रकल्पास २ रुपये प्रति चौ. फूट इतकी आणि व्यापारी प्रकल्पांसाठी ती अनुक्रमे प्रती चौ. फूट ५ आणि  १० रुपये इतकी ठेवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात मात्र सदर फी निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांकरिता सरसकट १ रुपया प्रति चौ. फूट ठेवण्यात आली आहे आणि तीही किमान पन्नास हजार व कमाल दहा लाख या मर्यादेमध्ये. याचा अर्थ ५००० चौ. फुटांच्या आणि ५०००० चौ. फुटांच्या प्रकल्पासाठीही समान म्हणजे ५० हजार रुपये नोंदणी फी भरावी लागणार आहे. महाराष्ट्रात ५००० चौ. फुटांपेक्षा जास्त किंवा ज्यात आठपेक्षा जास्त सदनिका आहेत त्या प्रकल्पांची रेराकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आणि उलट शेकडो एकरांचे प्रकल्प ज्यांची नोंदणी फी कोट्यवधी रुपये होते त्यांना मात्र फक्त दहा लाख भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 

कायद्यानुसार बिल्डरकडून फसवणूक झाल्यास ग्राहक ‘रेरा’कडे तक्रार किंवा अपील करण्याची तरतूद आहे. आधीच बिल्डरांच्या फसवणूक झालेली असल्याने कर्जबाजारी झालेल्या ग्राहकाला अर्ज करण्यासाठी फीशिवाय किंवा कमीत कमी फी असणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यासाठी तब्बल ५००० रुपये फी ठेवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ‘रेरा’सारखी प्राधिकरणे निर्माण केली जातात ती सामान्य माणसाला लवकर न्याय मिळावा आणि त्याला स्वत:च आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळावी म्हणून. परंतु महाराष्ट्रात मात्र रेराचे कामकाज प्रामुख्याने इंग्रजीतून चालणार आहे. 

तक्रारदाराला प्राधिकरणाच्या अनुमतीने मराठीतून म्हणणे मांडता येईल. परंतु प्रश्न आहे तो जे राज्य शासन आपला संपूर्ण कारभार मराठीतून करण्याची भाषा करते त्यातील प्राधिकरणाचा कारभार इंग्रजीतून का चालावा? तसेच सध्यातरी प्राधिकरणाचा कारभार मुंबईतून चालणार आहे. म्हणजे अर्ज, तक्रारी आणि अपिलांची सुनवाणी फक्त मुंबईत होणार आहे. आधीच गांजलेल्या, कर्जबाजारी झालेल्या ग्राहकाला सुनावणीसाठी हेलपाटे मारायला लावले तर तक्रार करायला कोण धजावेल? आता इतके सगळं काही असूनही या नियमांना ग्राहकहिताचे नियम म्हणता येतील का? 
- विजय कुंभार, सुराज्य संघर्ष समिती 
Kvijay14@gmail.com
 
 
बातम्या आणखी आहेत...