आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बौद्धिक दिवाळखोरी(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी असल्याचा डंका आपलेच राजकारणी नेहमी वाजवत असतात. पुरोगामी असणे याचा अर्थ राजकारणाने समाजात होणा-या बदलांशी तादात्म्य साधणे. खरे म्हणजे राजकारण हे समाज बदलणारे अंतिम माध्यम नाही. पण राजकारणाने समाजाला पुरोगामित्वाची, समाजसुधारणाविषयक दिशा दाखवल्यास समाजाला स्वत:मध्ये बदल करताना फारसे प्रयास पडत नाहीत. महाराष्ट्राचे राजकारण गेल्या काही वर्षांत संकुचित विचारसरणीने घेरलेले आहे. ही विचारसरणी केवळ धर्म, संस्कृती, भाषा, अस्मिता यापुरती मर्यादित नाही, तर तिचा विरोध आता तंत्रज्ञान व व्यक्तीच्या सदसद्विवेकबुद्धीलाही होऊ लागला आहे. काही वर्षांपूर्वी व्हॅलेंटाइन दिनाच्या निमित्ताने संस्कृतिरक्षकांनी राज्यभर तोडफोडीचे राजकारण केले होते. तर दीड महिन्यापूर्वी भाजपच्या एका नगरसेविकेने कपड्यांच्या दुकानातील मॅनिकिन्समुळे महिला अत्याचाराच्या घटना वाढतात, असे सांगून हा विषय तापवला होता.

सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका संस्कृतिरक्षकाला विद्यार्थ्यांमधील वाढत्या मोबाइल वापराबद्दल चिंता वाटत असल्याने त्यांनी शिक्षण खात्याची पंचाईत करून ठेवली. या संस्कृतिरक्षकाने राज्यातील सर्वच महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांकडून मोबाइलचा अतिरेकी वापर होत असून विद्यार्थ्यांचे अभ्यासात लक्ष लागत नाही व शिक्षण संस्थांमधील वातावरण एकूणच गढूळ होत असल्याची चिंता दर्शवली होती. या चिंतेची दखल घेत उच्च आणि तंत्रज्ञान विभागाने महाविद्यालयाच्या आवारात मोबाइल जॅमर लावावेत, अशा हालचाली सुरू केल्या होत्या. या विभागाने राज्यातील महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांकडूनही मते मागवणे सुरू केले होते. पण या विषयालाच सर्व विद्यार्थी संघटनांनी, विद्यार्थ्यांनी व खुद्द प्राचार्यांनी विरोध दर्शवल्यानंतर सरकारने सारवासारव केली. सरकारला या विषयावर यू-टर्नची वेळ का आली, हा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणात आहे. सध्याचे राज्याचे माहिती, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे हे आहेत आणि त्यांना आपण शिक्षणमंत्री असताना आपल्या हातून राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात नेत्रदीपक कार्य घडावे, अशी इच्छा आहे. त्यांच्या समर्थकांनाही तसेच वाटते. अशीच एक संधी त्यांच्याच पक्षाच्या एका शहर संघटकाने मिळवून दिली. या शहर संघटकास राज्यात सायबर गुन्हे वाढत असल्याचे निदर्शनास आले होते आणि हे गुन्हे प्रामुख्याने मोबाइलमधील कॅमे-यामुळे अधिक होतात आणि हे गुन्हे कमी करायचे असतील तर महाविद्यालयात मोबाइल जॅमर वा डिकोडर बसवल्यास ते कमी होतील, असे वाटले. मग काय, सरकारी चक्रे फिरू लागली.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या मागणीबाबत प्राचार्य, प्राध्यापकांचे फायदे-तोटे सांगणारे अभिप्राय मागवले. मग ही बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेस आली. विविध विद्यार्थी संघटना हमरीतुमरीवर आल्या. विषय तापतोय म्हटल्यावर त्यामध्ये तेल ओतण्यासाठी न्यूज चॅनल्स पुढे आली. चॅनल्सनी या विषयावर मंत्री, संघटकांना धारेवर धरले. राष्ट्रवादीचे एक प्रदेश कार्याध्यक्ष नेमके या निर्णयाच्या विरोधात बोलले. मग विषय अधिक चिघळला. झाले; पक्षातच दोन विरुद्ध मते असल्याने सायबर गुन्ह्यांची चर्चा अडखळली आणि अखेर चॅनलवर मंत्र्यांना बॅकफूटवर जावे लागले. सरकारला आपली चूक लक्षात आली. झाला हा तमाशा आपल्याच अंगाशी आला अशी टोपेंची अवस्था झाली. राजकारण्यांचा बदलत्या जगाशी संपर्क तुटल्याचे उदाहरण टोपे यांच्या निमित्ताने पुढे आले आहे. राजकीय पक्षांचे नेते महागडे स्मार्टफोन वापरतात खरे; पण तंत्रज्ञान आणि समाज यांची चिकित्सा करण्यात त्यांना स्वारस्य नाही. आजची तरुणाई कुठल्या वातावरणात जगते याचे त्यांना भान नाही. सध्याच्या स्मार्टफोनच्या युगात सर्वच विद्यार्थी कॅमेरे असलेलेच मोबाइल वापरतात, हे त्यांना बहुधा माहीत नसावे. विद्यार्थ्यांच्या मोबाइलमध्ये फेसबुक, ट्विटर, वॉट्स अ‍ॅप सारखी सोशल मीडियाची अ‍ॅप्लिकेशन्स आहेत.

प्रत्येक विद्यार्थी अशा अ‍ॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून आपल्या ज्ञानाची, माहितीची कक्षा रुंदावत असतो, हेही त्यांच्या गावी नसावे. इंटरनेटवर टीका करणा-यांना फक्त अश्लील व्हिडिओ माहीत असतात आणि त्या एकाच मुद्द्यावर हे सर्व जण या तंत्रज्ञानाला विरोध करत असतात, तशीच मर्यादित भूमिका राजकीय नेते घेताना दिसत आहेत. पण या विरोधकांच्या हे लक्षात येत नाही की, मोबाइल फोन, कॉम्प्युटर हे तरुणांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग झाले आहेत. ही माध्यमे त्यांच्यापासून दूर करता येत नाहीत. या माध्यमांमधून त्याला शिक्षण घ्यावे लागते. अनेक तरुणांचे सोशल मीडियावर अभ्यासगट आहेत. या अभ्यासगटांच्या माध्यमातून ते परस्परांशी संपर्क साधत असतात, प्रश्नांची उकल शोधत असतात. मोबाइलवर चॅटिंगद्वारे हा तरुण भले फुटकळ गप्पा मारत असेल, पण आजच्या तरुणाईचे भावविश्व हे धर्म, संस्कृती, परंपरेपेक्षा बदलत्या जगाशी अधिक जवळचे आहे. जगात घडणा-या प्रत्येक घटनेचा तो साक्षीदार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा श्वास त्यालाही घेता यावा म्हणून समाजानेही स्वत:मध्ये बदल करणे गरजेचे आहे. अनेक महाविद्यालयांचे मोबाइल वापराविषयी वेगवेगळे कडक नियम आहेत. हे नियम पर्याप्त आहेत. जॅमर लावल्यामुळे महाविद्यालयात काही आपत्ती ओढवल्यास पंचाईत होऊ शकते.

महाविद्यालयातील कर्मचा-यांनाही या जॅमरचा फटका बसू शकतो. विद्यार्थ्यांनाही कोणाशीही संपर्क साधायचा झाल्यास महाविद्यालयाच्या आवाराबाहेर जावे लागेल. अशा जाचक नियमांचा पहिला बळी विद्यार्थ्यांना करणे हे मुळात योग्य नाही. मुलांना गुन्हेगार ठरवून, त्यांच्या वर्तनाकडे नेहमी संशयास्पद पद्धतीने पाहिल्यास त्याची प्रतिक्रिया उलटी येऊ शकते. प्रत्येक मुलाची स्वत:ची सदसद्विवेकबुद्धी असते. त्यानेही आपल्या शालेय शिक्षणापासून सामाजिक नियमनाचे पाठ घेतलेले असतात. त्याने चांगले वर्तन करावे म्हणून त्याच्यावर पालक, समाजाकडून नेहमी अंकुश येतच असतो. अशा वेळी विद्यार्थ्याकडून एखादा गुन्हा होतो म्हणजे तंत्रज्ञान वाईट ही भूमिका जशी संकुचित आहे, तसे समाजाची संस्कृती, नैतिकता कशी असावी यावर राजकारण करणे हे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे.