आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकिस्तानशी संवाद तोडावा का ?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकिस्तानशी भारताने संवाद तोडावा का? या प्रश्नाचे उत्तर आता सर्वांकडेच आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानी सैन्याने केलेल्या गोळीबारात पाच भारतीय जवान ठार झाल्यानंतर पाकिस्तानविषयीचा पूर्वापार चालत आलेला संताप, कडवटपणा, शत्रुत्व आणि संशय पुन्हा उफाळून आला. पण ही भावना अधिक जोरकस होती. त्यातच भारतीय जनता पक्षाचे एक नेते अरुण जेटली जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील किश्तवाड येथील दंगलग्रस्त भागाला भेट देण्यासाठी जात असतानाच त्यांना अटक करण्यात आली, तर हैदराबादमधील एका रॅलीत गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर व काँग्रेस पक्षाच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीवर जोरदार टीका करून पाकिस्तानविरोधातल्या आगीमध्ये अजून तेल ओतले.


आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांचे नाव भाजपकडून का जाहीर केले जात नाही, असा सवाल आता सर्वजण विचारत आहेत. भाजपमधील काही अंतस्थांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान व मिझोराम या पाच राज्यांतील निवडणुका झाल्यानंतर मोदींचे नाव जाहीर केले जाऊ शकते. दिल्ली किंवा मिझोराममध्ये भाजपला पराभव सोसावा लागला तर त्याचे अपश्रेय मोदींच्या माथी मारले जाऊ शकते. पण मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानमध्ये भाजपची सत्ता आल्यास हिंदुत्वाच्या लाटेवर स्वार होऊन मोदींच्या नावावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते.


भाजपमधील सध्याची स्थिती अशी आहे. हैदराबाद येथील भाषणात मोदींनी काँग्रेसच्या पाकिस्तानविषयक धोरणावर टीका केली. (आपल्या सैनिकांचे शीर पाकिस्तानचे सैनिक कापून नेत असताना पाकिस्तानशी चर्चा करायची हिंमत कशी झाली?) त्यांनी चीन, (सलमान खुर्शीद म्हणाले, मला बीजिंगमध्ये राहायला आवडेल), सोनिया गांधी व्हाया इटली (भारतीय मच्छीमारांची हत्या करणारे परदेशी असतील तर त्यांना देश सोडून जाता येत नाही, पण दोन इटालियन नागरिकांना मायदेशी कसे जाऊ दिले गेले?), बांगलादेश (बांगलादेश सीमेवरभारतीय जवानांवर गोळीबार केला तरी त्यांना प्रत्युत्तर देऊ नका, असे सांगण्यात आले आहे) आणि तेलंगणा व देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भाष्य केले.


या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे दोन ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांच्यात तुलना करावीशी वाटते. पाकिस्तानी सैनिकांच्या गोळीबारावरून संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी संसदेत दिलेल्या स्पष्टीकरणावर जेटली यांनी शंका उपस्थित केली. त्यांनी आणि सुषमा स्वराज यांनी अँटनी यांच्यावर चौफेर हल्ला करून सरकारची कोंडी केली. सरकार आणि लष्कराकडून वेगवेगळ्या आलेल्या भूमिकेमुळे सरकारपुढे स्वत:चा बचाव करण्याव्यतिरिक्त पर्याय नव्हता. पण मोदींनी मात्र या विषयावर ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला. गुजरात दंगलीत एक हजार निष्पापांचा बळी गेला होता. या दंगलीला कारणीभूत असलेल्यांवर कोणती कारवाई मोदींनी केली हा प्रश्न आहे. दिल्लीत 84 मध्ये झालेल्या शीख दंगलीबाबत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी दिलगिरी तरी व्यक्त केली होती.


कल्पना करा, मोदी पंतप्रधान झाले तर ते त्यांचा विरोध करणा-या सर्वांनाच शत्रू ठरवतील. देशातील अल्पसंख्याकांमध्ये भीतीची भावना निर्माण होईल. देशाच्या सेक्युलर ढाच्याला तडे जातील. भारताचे दक्षिण आणि पश्चिम आशियातील देशांशी असलेले सलोख्याचे संबंध अडचणीत येतील. पाकिस्तानशी तर आपले संबंध कायमचे तुटतील. मोदी बांगलादेशाकडे दुर्लक्ष करतील व त्यांना सीमावादाविषयी नव्याने भूमिका मांडा, असे सांगतील. ते भूतानबाबतही कडवट भूमिका घेतील. ते नेपाळमधील हिंदूंमध्ये अस्वस्थता निर्माण करतील. भारतीय उपखंडात फक्त श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांच्याशी जमवून घेतील. कारण या एकमेव राजकीय नेत्याची तामिळांविषयीची कठोर भूमिका मोदींच्या भूमिकेशी साधर्म्य साधते.


डॉ. मनमोहनसिंग यांची पाकिस्तानविषयीची भूमिका कमकुवत व दिशाहीन झाल्याने मोदींच्या मागे जाणा-यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसतेय. मुंबई हल्ल्यात सामील असणा-यांना शिक्षा देण्यास यूपीए सरकार अपयशी झाल्याने पाकिस्तानवर टीका करणे मोदींना सहजशक्य आहे आणि हे खरेही आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानमध्ये राजकीय इच्छाशक्ती उरली नसल्याने हा प्रश्न कसा सोडवावा याची सुरुवात कुठून व कशी करावी हेही कुणाला समजत नसेल. पाकिस्तानमध्ये रोज होणा-या दहशतवादी हल्ल्यांबाबत भारताला काय वाटत आहे याची वाट पाकिस्तान पाहत असतो. ईदच्या दोन दिवस अगोदर कराचीमध्ये एक बॉम्बस्फोट होऊन लहान मुले ठार झाली होती. त्याआधी तालिबान दहशतवाद्यांनी खैबर-पख्तुनख्वा येथील एक तुरुंग फोडून अनेक दहशतवाद्यांची सुटका केली होती. काही आठवड्यांआधी पराचिनार व क्वेट्टा येथे शियांवर केलेल्या आत्मघाती हल्ल्यात अनेक शियापंथीय मारले गेले होते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या संबंधांतील कटुता कमी करण्यासाठी मुंबई हल्ल्यातील दोषींवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे हे आता पाकिस्तानला समजले पाहिजे. नवाझ शरीफ सरकारने यासंदर्भात पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा भारतीय जनमतामध्ये, राजकीय पक्षांमध्ये आणि सरकारी यंत्रणांमध्ये याची तीव्र प्रतिक्रिया निर्माण होऊन परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. नवाझ शरीफ यांनी या दृष्टीने राजकीय हालचाली करून चर्चेद्वारे या प्रश्नाला सामोरे गेले पाहिजे.


मुंबई हल्ल्यातील दोषींवर कारवाई केल्यास काही गोष्टी साध्य होऊ शकतात. एक म्हणजे, पाकिस्तान देशांतर्गत दहशतवाद्यांवर, दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करू शकते, असा संदेश जगभर जाऊ शकतो. त्यामुळे भारतामध्ये पाकिस्तानविषयी असलेली संशयाची, कडवटपणा आणि शत्रुत्वाची भावना ओसरू शकते. ही भावना जेवढी तीव्र होईल तेवढा मोदींना मिळणारा पाठिंबा वाढू शकतो. पाकिस्तानशी संबंध तोडून टाका, अशी गर्जना करणारे मोदी हे काही ‘शेर का बच्चा’ नाहीत. देशातल्या लाखो जनतेला पाकिस्तानशी संबंध तोडून टाकणे सहजसोपे वाटते. असे वाटणे स्वाभाविक आहे, पण पाकिस्तानशी संवाद तुटू न देणे व उभय देशांमधील समस्यांवर तोडगा काढणे हे अवघड आहे. तरीही भारताने राजकीय आणि आर्थिक पातळीवर पाकिस्तानशी संवाद साधला पाहिजे आणि हे भारताच्या फायद्याचे आहे. त्याचबरोबर पाकिस्ताननेही मुंबई हल्ल्यातील दोषींवर कारवाई करून वातावरण शांत ठेवणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानने चांगला शेजार दाखवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी मित्र असल्याचे दाखवून देणे महत्त्वाचे आहे.