आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फाशीच्या शिक्षेने जरब बसेल?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘निर्भया’च्या निमित्ताने राष्‍ट्रीय पातळीवर बलात्काराच्या गुन्ह्याबद्दल जाणीव जागृती निर्माण झाली, असे म्हणायला हरकत नाही. या निमित्ताने का होईना, पण बलात्काराचा गुन्हा, त्याला कायद्यात असलेली शिक्षा, पीडितेचे पुनर्वसन यावर भरपूर चर्चा झाली. बलात्का-यांना मिळालेली फाशीची शिक्षा योग्य की अयोग्य यावरही भवती न भवती झाली आहेच. निकालानंतर पीडितेच्या पालकांनी तसेच भारताच्या गृहमंत्र्यांनी पीडितेला ‘न्याय’ मिळाल्याचे समाधान व्यक्त केले. सामान्यत: समाजातूनही अशीच भावना व्यक्त करण्यात आली. बहुमताचा कौल फाशीची शिक्षा झाल्याने निर्भयाला न्याय मिळाला, असा जरी असला तरीदेखील आरोपींच्या वकिलांनी मात्र ‘जर दिल्लीमध्ये यानंतर एकही बलात्कार झाला नाही तर आरोपी अपील दाखल करणार नाहीत’, असे म्हणत या कठोरातील कठोर शिक्षेतला फोलपणा अध्याहृत करताना आरोपींना फाशीची शिक्षा झाल्याने देशभरात बलात्कार होणार नाहीत, अशा गैरसमजात राहू नका, अशी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. फाशीची कठोर शिक्षा झाल्याने इतरांना जरब बसून बलात्काराचे गुन्हे घडण्यास आळा बसेल या गृहीतकावरच आरोपीच्या वकिलांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. खरोखरच फक्त कठोर शिक्षा केल्याने गुन्हे घडण्यास आळा बसतो का?


अरब देशांमध्ये चोरी, खून, बलात्कार यासारख्या गुन्ह्यांना शरीराचे अवयव कापणे, दगडांनी ठेचून मारणे यासारख्या क्रूर शिक्षा भर चौकात सामान्य लोकांच्या समोर दिल्या जातात. असे म्हणतात की, खिसेकापूला फटक्याची शिक्षा दिली जात असताना बघ्यांच्या गर्दीतूनही पाकीटमारी होतेच. म्हणजे कठोर शिक्षेने गुन्ह्यांना आळा बसतो या म्हणण्यात कितपत तथ्य आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो.


निर्भयाच्या खटल्याच्या बाबतीत फाशीच्या शिक्षेबरोबर इतरही अनेक बाबी विशेष उल्लेखनीय ठरल्या. सर्वप्रथम या खटल्याला मिळालेला अभूतपूर्व असा माध्यमांचा आणि समाजाचा पाठिंबा. गुन्हेगारांना पकडणे, त्यांना शासन होणे, हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्यासाठी या पाठिंब्यांचा निश्चितच उपयोग झाला. निर्भयाचे पालक, तिचा मित्र आणि त्यांचे कुटुंबीय, सुहृद यांना या पाठिंब्यामुळे भक्कम मानसिक आधार मिळाला यात शंका नाही. गुन्हा घडल्यापासून काही तासांत गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली. तपासचक्रे वेगाने व योग्यरीत्या फिरली. गुन्हेगारांच्या डीएनए चाचण्यांपासून इतर अनेक साक्षीपुरावे केवळ 9 महिन्यांत जलदगती न्यायालयाने तपासले व गुन्हा घडल्यापासून 9 महिन्यांत शिक्षा सुनावण्यात आली. हे सर्व जे निर्भयाच्या बाबतीत घडले ते फाशीच्या शिक्षेइतकेच महत्त्वाचे आहे.


महाराष्‍ट्रातील कोठेवाडीची दरोडा व सामूहिक बलात्काराची घटना अशीच अंगावर शहारे आणणारी! सहा जणींवर अमानुष लैंगिक अत्याचार व दोघींवर सामूहिक बलात्कार झाला. प्राथमिक तपासानंतर फक्त दरोड्याचा गुन्हा नोंदवला गेला. पीडितांना वैद्यकीय मदत, वैद्यकीय तपासणी, बलात्काराचा गुन्हा नोंदवणे सारेच खूप उशिरा घडले. त्यामुळे सबळ पुरावे हाती लागणे अशक्य होते. घटनेनंतर सुमारे तीन महिन्यांनी आरोपींना अटक झाली. खटल्यानंतर सुमारे साडेपाच वर्षांनी 15 आरोपींपैकी पाच जणांना आजीवन कारावास व सात जणांना सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. या दोन्ही घटनांमधील शिक्षेमधील फरक पडण्याचे मूळ कारण तपास यंत्रणेच्या कारवाईत आहे. गुन्हा घडल्यावर त्याचा होणारा योग्य आणि वेगवान तपास, आरोपींना त्वरित पकडले जाणे तसेच खटला जलद गतीने चालणे या सा-याच गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या ठरतात. सजग आणि वेगवान तपास यंत्रणेमुळे आपण पकडले जाऊ, आपल्याविरुद्धचे साक्षीपुरावे भक्कम तयार केले जातील आणि त्यामुळे आपल्याला शिक्षा होणारच याची खात्री ही गुन्हेगारीला आळा बसण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.


मुंबईच्या शक्ती मिल कंपाउंड खटल्यातील आरोपींना नेमकी पकडले जाण्याची भीतीच वाटत नव्हती. एखाद्या मित्राला फोनवरून सिनेमा पाहायला निमंत्रण द्यावे तसे बलात्कारात सहभागी होण्यास त्यांनी त्यांच्या मित्राला बोलावले. त्यानंतरही पळून वगैरे न जाता कोणी सिनेमाला गेले, तर कोणी आपल्या रोजच्या व्यवहाराला लागले. या अगोदरही असे गुन्हे करून ते सरेआम मोकळे फिरले होते. त्यामुळे आरोपींपैकी एकाने पीडितेला धमकी देताना आत्मविश्वासाने सांगितले की या अगोदरसुद्धा असे गुन्हे त्याने केले आहेत. आपण पकडले जाणार नाही या फाजील आत्मविश्वासानेच या टोळक्याने पुन्हा एकदा सराईतपणे बलात्कार केला होता. शक्ती मिल केसमधील युवती माध्यमांसाठी काम करत असल्याने माध्यमांनी या केसला भरपूर प्रसिद्धी देऊन जनमत तयार करण्यास मदत केली. 48 तासांत मुंबई पोलिसांनी गुन्हेगारांस अटक केली. 42 पोलिसांचे पथक - त्यापैकी 12 अधिकारी या खटल्याचा तपास करत होते. 600 पानांचे आरोपपत्र, त्यात 18 पंचनामे, 86 साक्षीदार, 22 लोकांच्या डीएनए चाचण्या आणि 8 फोन नंबर्सचे डिटेल रेकॉर्ड यांचा त्यात समावेश आहे. खटला जलदगती न्यायालयात चालवला जाणार आहे. या सर्व बाबीच जनसामान्यांसाठी किती आश्वासक आहेत! केवळ कठोर शिक्षा महत्त्वाची नसून या सर्व बाबी एकत्रितपणे परिणामकारकरीत्या कार्यान्वित होतात तेव्हा समाजात पीडितेला न्याय मिळाल्याची, सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते आणि पोलिसांवरचा, न्यायसंस्थेवरचा लोकांचा विश्वास वाढतो.


जाता जाता आणखी एका मुद्द्याचा उल्लेख करणे महत्त्वाचे वाटते. निर्भयाच्या खटल्यातील अल्पवयीन गुन्हेगाराला झालेल्या तीन वर्षांच्या शिक्षेचा. अल्पवयीन गुन्हेगारांना सुधारण्याची संधी मिळावी असा त्यामागचा हेतू असतो. जोवर गुन्हेगारास चूक सुधारण्याची, आयुष्य नव्याने सुरू करण्याच्या संधी देणा-या यंत्रणाच आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत तोवर अल्पवयीन किंवा कोणीही गुन्हेगार सुधारेल, अशी अपेक्षाच करणे व्यर्थ आहे. आपल्याकडील सद्य:स्थितीतील चिल्ड्रन्स होम वा रिमांड होममध्ये जाऊन बालगुन्हेगार सुधारतील, अशी अपेक्षा ठेवणेही फोल आहे. तितकेच त्यांना कठोर शिक्षा केल्याने ते सुधारतील हे म्हणणेसुद्धा! अल्पवयीन मुलांना गंभीर गुन्ह्याकरिता काय शिक्षा असावी या मर्यादित चर्चेपेक्षा मला असे वाटते की, महिला व मुलांविरुद्धच्या कोठल्याही गुन्ह्याला काय शिक्षा असावी, या गुन्ह्याचा तपास कसा केला जावा, खटले जलदगती न्यायालयात चालवावेत का या सर्वच मुद्द्यांचा राष्‍ट्रीय पातळीवर ‘पॉलिसी’ म्हणून विचार होण्याची गरज आहे.


बलात्कार झालेल्या प्रत्येक महिलेला माध्यमांचा, समाजाचा आधार मिळतोच असे नाही, पण महिला आणि मुलांविरुद्धच्या प्रत्येक गुन्ह्याचा असा वादातीत तपास व्हायला हवा म्हणजे गुन्हा करण्यास लोक कचरतील. अशी परिस्थिती महिला व मुलांविषयीच्या प्रत्येक गुन्ह्यात निर्माण व्हायला हवी तर ‘निर्भया’ला खरा न्याय मिळाला, असे म्हणता येईल. अन्यथा अशा गुन्ह्याचे मूल्य फक्त ‘ब्रेकिंग न्यूज’पुरतेच राहील...