आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अन्नसुरक्षेने कुपोषणमुक्ती होईल का?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेले अन्नसुरक्षा विधेयक अखेर संमत झाले. मात्र, अन्नधान्याचे मोफत किंवा सवलतीत वाटप सुरू झाले की देश कुपोषणमुक्त होणार, या घोषणेचा फोलपणा वैद्यकीय दृष्टिकोनातून समजून घेणे गरजेचे आहे. जानेवारी महिन्यात भारतातील 42 टक्के बालके कुपोषित असल्याचे जाहीर झाल्यापासून या समस्येला अन्नसुरक्षा हाच रामबाण उपाय असल्याचा सूर शासनाने आळवला. आता तर हे विधेयक संमत झाल्यापासून कुपोषणाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागणार, असा निवडणूकपूर्व ‘फील गुड’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अन्न पुरवले की कुपोषण संपले, हा गैरसमज निर्माण होण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे कुपोषण हे अन्नाच्या कमतरतेमुळे आहे की भुकेच्या, हेच आपण समजून घेतलेले नाही. तसे अनेक वर्षांपासून भारताने आहार धोरण ठरवताना ठरलेले धान्य वाटप एवढाच संकुचित दृष्टिकोन ठेवला आहे. तृतीय वर्ष एमबीबीएसच्या प्रतिबंधात्मक व सामाजिक आरोग्य (पी.एस.एम.) च्या ‘आहारशास्त्र’ या पाठातील दोन पाने जरी धोरणकर्त्यांनी वाचली तरी आतापर्यंतचे धान्य वाटपाचे सर्व कार्यक्रम व त्यातच अन्नसुरक्षेमुळे कुपोषण निर्मूलन होईल, असे म्हणणे किती चुकीचे आहे हे लक्षात येईल.


कुपोषितांना अन्न पुरवण्याचा अन्नसुरक्षा हा पहिलाच फसलेला प्रयत्न आहे असे नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम, अंगणवाडी सेविका, ग्रामविकास केंद्र, एकात्मिक बालविकास योजना, मध्यान्ह आहार योजना अशा अनेक योजनांमधून असे प्रयत्न फसले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे अन्नाचा तुटवडा एवढ्या एकमेव कारणाभोवती आपले प्रयत्न फिरत आहेत. बहुतांश कुपोषित बालकांची प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे प्रतिकारशक्ती क्षीण झालेली असते. ब-याच कुपोषित बालकांना क्षयाने ग्रासलेले असते. क्षय या बालकांची भूकच संपवतो. तसेच ब्रुसेलोसिस, लिस्टेरोसिस अशा दीर्घकालीन आजारांनी ही बालके ग्रासलेली असतात. त्यामुळे कितीही अन्नपुरवठा दिला तरी या बालकांची जंतुसंसर्गाच्या फे-यातून सुटका होईपर्यंत अन्नाचा फारसा उपयोग नाही.


मोफत आहार देणारी शालेय आहार योजना व एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत काय सुरू आहे, हे आधी उघड्या डोळ्यांनी बघणे गरजेचे आहे. या योजनांची कंत्राटे बहुतांश स्थानिक राजकारणी व जिल्हा परिषद सदस्यांनी लाटली आहेत. जिल्हा परिषद शाळांलगत असलेल्या किचन शेडचा तर अक्षरश: उकिरडा झाला आहे. ग्रामविकास, बालविकास केंद्रांमध्ये 30 दिवस केंद्रावर ठेवून मुलांना देखरेखीखाली आहार दिला जातो. तरीही ब-याचदा वजनाचा काटा जराही पुढे सरकत नाही. मुळात कुपोषण ही सार्वत्रिक समस्या असल्याचे आपल्याला भासवून त्यावर एकच सार्वत्रिक उपाय योजण्याची सवय लागली आहे. कुपोषित बाळ समोर येते तेव्हा त्याची प्रकृती, त्याचा पूर्वेतिहास, त्याचा जंतुसंसर्ग, त्याच्या आईला असलेला जंतुसंसर्ग, तो नेमके कुठले अन्न पचवू शकतो, हे बघणे व हळूहळू टप्प्याटप्प्याने अन्न वाढवणे असा दृष्टिकोन असला पाहिजे. तसेच अन्नसुरक्षेमध्ये दिले जाणारे अन्न बघता ही अन्नसुरक्षा नसून केवळ धान्यसुरक्षा आहे, असे म्हणावे लागेल. केवळ गहू व तांदळावरच प्रत्येक बालकाच्या आहाराच्या गरजा संपतात असे नाही. कुपोषित बालकाची प्रकृती लक्षात न घेता त्याला योजनेअंतर्गत ठरवलेले अन्नच पुरवले जाणार आहे. तसेच अन्नसुरक्षा पुरवताना कुपोषणाचा एक दुर्लक्षित चेहरा ग्राह्यच धरलेला नाही व तो म्हणजे व्हिटॅमिन व मिनरल म्हणजेच जीवनसत्त्वांची कमतरता. लोहाची कमतरता, ‘अ’ जीवनसत्त्वाची कमतरता, आयोडिनची कमतरता या जीवघेण्या सार्वजनिक आरोग्य समस्या कित्येक वर्षांपासून दुर्लक्षित आहेत. शिवाय ‘ब’ जीवनसत्त्व, झिंक, फोलिक अ‍ॅसिड, कॅल्शियम व व्हिटॅमिन ‘डी’ कमतरतेच्या समस्या आहेतच.


जीवनसत्त्वांची कमतरता बालकांमध्ये सर्वच वयोगटांमध्ये दिसून येते; पण दोन वर्षांखालील वयोगटात या कमतरतेमुळे कधीही न भरून येणारी इजा शरीराला होते. उदा. ‘अ’ जीवनसत्त्वाच्या कमतरतेमुळे किती तरी बालके कायमची अंध झाली आहेत. पाच वर्षांखालील 57 टक्के बालकांमध्ये ‘अ’ जीवनसत्त्वाची कमतरता दिसून येते व 75 टक्के बालकांमध्ये लोहाची कमतरता दिसून येते. फळे, गूळ, शेंगदाणे, राजगिरा इतक्या साध्या अन्नाने या जीवनसत्त्वांची कमतरता भरून निघू शकते. अन्न शिजवण्यासाठी लोखंडी भांडे वापरले तरी शरीरातील लोहाचे प्रमाण वाढते. केवळ अन्नधान्यापेक्षा या आहारविषयक ज्ञानाची कुपोषित बालकांच्या कुटुंबांना जास्त गरज आहे. संतुलित आहारच शरीराला आवश्यक सर्व गोष्टी पुरवतो. शिवाय या गोष्टींचा खर्चही फार नाही. शरीराला आवश्यक फळे खाण्याचे ठरवले तर राष्‍ट्रीय खर्च सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागासाठी मासिक खर्च 26 रुपये व शहरी भागासाठी 63 रुपये एवढाच आहे. कुपोषणासाठी कार्यक्रम राबवताना या गोष्टींचा विचार झाला नाही असे नाही, पण त्यासाठी व्हिटॅमिन, मिनरल, लोहाच्या टॉनिकच्या बाटल्या व गोळ्यांचा सोपा मार्ग शासनाने स्वीकारला. फार्मसी कंपन्यांनी काही लाख रुपयांची ही औषधे कुपोषण कार्यक्रमासाठी शासनाच्या गळी उतरवून स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले.
कुपोषण निर्मूलन कार्यक्रमाअंतर्गत अन्नसुरक्षा लागू होण्याआधीच अन्नधान्य खरेदीतील भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी राबवण्यात येणा-या इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट स्कीमअंतर्गत खाण्यासाठी तयार अन्नाची पॅकेट्स बहुराष्‍ट्रीय कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून खरेदी करण्यात आली. या विरोधात महाराष्‍ट्र शासनाच्या विरोधात एका स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. अशा डबाबंद किंवा गहू, तांदूळ या ठरलेल्या अन्नापेक्षा त्या त्या भागात उपलब्ध अन्न, फळे, भाज्यांच्या माध्यमातून अन्नसुरक्षा पुरवली तर ती खरी अन्नसुरक्षा असेल. उदा. आफ्रिकेतील काही भागात तिथे विपुल प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या शेवग्याच्या पाल्यातून यशस्वीरीत्या कुपोषण निर्मूलनाचा कार्यक्रम राबवला आहे.


अन्नसुरक्षेबरोबरच शुद्ध पाणीही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. 70 टक्के पिण्याचे पाणी हे प्रदूषित असते व त्यामुळे भारतात दररोज 400 बालकांचा मृत्यू होतो. लसीकरण व स्तनपान अजूनही कुपोषण निर्मूलनाच्या बाबतीत दुर्लक्षित मुद्दे आहेत. आजही जीवघेण्या आजारांविरोधात उपलब्ध मोफत लसीकरण असूनही 50 टक्के बालकांना या लसी मिळत नाहीत. 6 महिन्यांपर्यंत फक्त आईचे दूध व नंतर हळूहळू 1 वर्षापर्यंत पूर्ण आहार, एवढे जरी सर्वांनी समजून घेतले तरी दरवर्षी एक दशलक्ष जीव वाचू शकतील.


हे सर्व कळीचे मुद्दे सोडून फक्त अन्नसुरक्षा पुरवणे म्हणजे कुपोषणाच्या बाबतीत जबाबदारी झटकण्यासारखे आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी अन्नसुरक्षा हे पहिले आणि शेवटचे पाऊल ठरू शकत नाही. आमचे एक शिक्षक नेहमी म्हणत की, तुमच्याकडे आलेल्या तापाच्या रुग्णासाठी तापाची गोळी द्यावी लागणे हे नेहमी डॉक्टरला लज्जास्पद वाटायला हवे. कारण तापाचे निदान न करताच तापाची गोळी देऊन तुम्ही रुग्णाला बरे झाल्याचा खोटा भास निर्माण करता; स्वत:ची व रुग्णाची फसवणूक करता. अनेक समस्यांनी ग्रासलेल्या कुपोषित बालकांसाठी अन्नसुरक्षा ही अशीच तापाची गोळी आहे.