आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मध्य प्रदेशकडून महाराष्‍ट्र शिकेल काय?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


मागच्या महिन्यात जेव्हा राष्‍ट्रपती प्रणव मुखर्जी व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी देशातील सर्वोच्च असा ‘कृषी कर्मण पुरस्कार’ दिल्लीत स्वीकारला व दोन कोटी रुपयांचा चेक केंद्र सरकारकडून घेतला, तेव्हा सामान्य व्यक्तीपासून शेतीतज्ज्ञांपर्यंत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. मध्य प्रदेश? कृषीक्षेत्रात मागासलेपणाचा शिक्का बसलेल्या राज्याला पुररस्कार?
प्रो. आशिष बोस यांनी ‘बीमारू’ हे बिरूद देशातील चार मागासलेल्या राज्यांसाठी शोधून काढलं त्या इकटअफव मध्ये बिहार(इक)नंतर मध्य प्रदेश (टअ) चा वरचा नंबर होता व त्यानंतर राजस्थान (फ) आणि उत्तर प्रदेश (व) आले. तीन दशकांपूर्वीची ही गोष्ट.

महाराष्‍ट्र त्यात कुठेही नव्हता. कारण हे राज्य नेहमीच पुरोगामी मानलं जायचं- उद्योगात, शेतीत व शिक्षणात. सध्या महाराष्‍ट्रात परिस्थिती बिकट दिसते परंतु देशात ती झपाट्याने बदलत आहे आणि मागासलेली राज्ये प्रगत राज्यांशी शिक्षण, उद्योग, शेती व आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये स्पर्धा करताना दिसतात. केंद्र सरकारच्या कृषी व सहकार विभागाने सन 2010-2011 मध्ये खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्रात सर्वोत्कृष्ट ठरणा-या राज्यासाठी ‘कृषी कर्मण पुरस्कार’ सुरू केला. या वर्षी मप्र त्यात पहिलं राज्य ठरलं आणि आश्चर्य म्हणजे त्यापाठोपाठ तामिळनाडू, नागालँड, मणिपूर, बिहार, हरियाणा, झारखंड व उप्र यांचा क्रमांक लागतो. केंद्र सरकारने ज्या तीन श्रेणींमध्ये वेगवेगळे पुरस्कार खाद्यान्न उत्पादनासाठी दिले, त्यात महाराष्‍ट्र ाचा मागमूसही नसावा ही इथल्या राज्यकर्त्यांसाठी नामुष्कीचीच बाब म्हणावी लागेल.

महाराष्‍ट्रातील काँग्रेस-राष्‍ट्र वादीची न संपणारी भांडणे, दहा वर्षांपासून सुरू असलेला सिंचन महाघोटाळा, समाजाच्या सर्व क्षेत्रांत दिसणारा भ्रष्टाचार, अप्पलपोटे राजकारणी, तसेच रसातळाला जाणारी सरकारी कार्यालयातील कार्यसंस्कृती (वर्क कल्चर) आणि कृषी क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण प्रयोगांबद्दलची अनास्था ही मुख्य कारणे दिसतात. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत महाराष्‍ट्र कृषी क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य होतं. आता ते घसरत चाललंय. याची उत्तरे राज्यकर्त्यांनी देणे गरजेचे आहे. दुष्काळ या वर्षी पडला; परंतु यापूर्वीच्या वर्षांत हे कारण राजकारणी पुढे करू शकत नव्हते. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान सलग सात वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर आहेत आणि भाजप हा एकच पक्ष 2003 पासून सत्तेत आहे. दिग्विजयसिंह यांच्या काँग्रेस पक्षाला 10 वर्षे (1993-2003) राज्य केल्यानंतर प्रचंड मताधिक्याने पराभूत करून भाजप तेथे निवडून आला होता.

परंतु शेतकरी कुटुंबातून राजकारणात आलेले शिवराजसिंह मुख्यमंत्री झाले (2005) आणि त्यानंतर लगेच त्यांनी शेतीवर भर द्यायला सुरुवात केली. ‘खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे’ (शेतीला नफ्याचा व्यवसाय आम्हाला करायचा आहे) ही घोषणा देत मध्य प्रदेशात सातत्याने या क्षेत्रात बदल घडवत गेल्या वर्षी 18 टक्क्यांचा कृषी विकास दर गाठण्याचा विक्रम त्यांनी करून दाखवला आणि म्हणूनच या वर्षी केंद्र सरकारचे पारितोषिक पटकावले. खाद्यान्न उत्पादन 190.46 लक्ष टन एवढं वाढवलं (2011-12) जे त्यांच्याच 2009-10 मधील उत्पादनापेक्षा (160.16 लक्ष टन) 18.91 टक्के जास्त होतं.सन 2011-12 मध्ये एकूण 105.80 लक्ष टन गहू मध्य प्रदेशात पिकवला गेला (हेक्टरी 2164 किलो उत्पादकता). हीच उत्पादकता 2009-10 मध्ये 84.10 लक्ष टन होती. म्हणजेच हेक्टरी 1967 किलोग्रॅम.
ही किमया मध्य प्रदेशने कशी घडवून आणली? कृषी क्षेत्रात मागासलेल्या अवस्थेतून देशात सर्वोत्कृष्ट होणं सोपं निश्चितच नव्हतं. स्वत: शिवराजसिंहांनी या गोष्टीचा ध्यासच घेतला होता की शेतक-या ला शेतीतून फायदा मिळवून द्यायचाच. शेजारच्या महाराष्‍ट्र ात (विदर्भात) जेव्हा शेतकरी आत्महत्येचे अंतिम हत्यार वापरून जीव देत होता तेव्हा महाराष्ट्रात (गोंदिया) सासुरवाडी असलेला मध्य प्रदेशचा हा नेता शेती उन्नत व्हावी यासाठी अनेक उपाय करण्यात व्यग्र होता. दोन वर्षांपूर्वी फक्त शेती या विषयावर तीनदिवसीय विधानसभा अधिवेशन त्यांनी घडवून आणलं. परंतु विरोधी काँग्रेस पक्षाने त्यावर बहिष्कार टाकला.

देशात ‘कृषी कॅबिनेट’ हा पहिलावहिला प्रयोग करून मोठ्या कॅबिनेटला छोटे रूप देऊन फक्त कृषी, सहकार, वीज व सिंचन यासारख्या विभागांच्या मंत्र्यांचं छोटं कॅबिनेट बनवून वेगवेगळ्या विभागांमधील निर्णयप्रक्रिया गतिमान बनवली व त्यांच्यातील ताळमेळ वाढवला. या छोट्या कृषी कॅबिनेटचे निर्णय तत्काळ लागू होत असत. त्यासाठी मोठ्या कॅबिनेटकडे जाण्याची गरज नसे. ही एक अभिनव कल्पना होय. याशिवाय बळीराजाच्या उत्थानासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. उदाहरणार्थ - गहू व तांदळासाठी क्विंटलमागे अनुक्रमे 100 व 50 रुपये किमान हमीभावापेक्षा अधिक बोनस, सबसिडी थेट शेतक-या च्या बँक अकाउंटमध्ये जमा करण्याची सोय, ‘बलराम तलाव’ योजनेअंतर्गत उत्तेजनार्थ पारितोषिके जेणेकरून जलसंवर्धन वाढेल, ‘यंत्रदूत’ योजनेद्वारे शेतक-यांना प्रगत शेतीची उपकरणे वापरण्यास प्रोत्साहन, सहकार तत्त्वावर बियाणे उत्पादनासाठी सोसायट्या बनवणे, विविध आर्थिक योजना, जसे शून्य टक्के व्याजावर कर्ज व उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रशिक्षण, सेंद्रिय शेतीवर भर, पेरणी झाल्यावर बियाणं उगवलं नाही तर ती नैसर्गिक आपत्ती मानून शेतक-या ला आर्थिक मदत, खते खरेदीसाठी बिनव्याजी कर्ज, सरकारी प्रयत्नांतून आठ लाख हेक्टर जमिनीचे सिंचन करून ती 16 लाख हेक्टरवर आणली गेली. शिवाय खासगी क्षेत्रातील प्रयत्न मिळून हा आकडा 22 लाख हेक्टरवर जातो.

काही वर्षांपूर्वी मोठी ‘किसान पंचायत’ भरवून राज्यातील शेकडो शेतक-यांच्या सर्व समस्या स्वत: मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री व कृषी विभागाच्या मोठ्या अधिका-यांनी ऐकल्या व त्यावर त्वरित निर्णय घेतले गेले. मप्र व महाराष्‍ट्रात शेतीचे प्रकार थोडे वेगळे आहेत. तेथे गहू जास्त आहे, तर येथे कापूस आणि ऊस. परंतु प्रामाणिक प्रयत्नांनी शेतकरी पैसा कमावू शकतो, थोडा हसू शकतो हे मध्य प्रदेशाने दाखवून दिले आहे. या सगळ्याचं फलित म्हणजे मध्य प्रदेश देशातील सर्वोत्कृष्ट कृषी उत्पादक राज्य बनलं.
मध्य प्रदेशात अजूनही बरंच काही करणं गरजेचं आहे. महाराष्‍ट्रात मोठ्या जमिनी असणारे शेतकरी कमीच आहेत, परंतु मध्य प्रदेशात हे प्रमाण जास्त आहे. तरीही तेथे महाराष्‍ट्राच्या तुलनेत दुधाचे उत्पादन खूपच कमी आहे. मध्य प्रदेशातही भ्रष्टाचार आहे, पण कामे होतानाही दिसतात.

ज्या विविध कॅटेगरीजमध्ये राष्‍ट्रीय पुरस्कार या वर्षी दिले गेले त्यात मप्र, तामिळनाडू, बिहार, पंजाब, मिझोरम, आसाम, झारखंडसारखी राज्ये पुढे आहेत. पण ज्या राज्याचा मंत्री गेली अनेक वर्षे दिल्लीत कृषी खाते सांभाळतोय त्याचाच महाराष्‍ट्र यात कुठेही नसावा, हा केवळ योगायोग समजावा की गलिच्छ राजकारण बळीराजाचा बळी घेतंय असं मानावं?

abhilash@dainikbhaskargroup.com