आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

योगायोग की कारस्थान? (अग्रलेख )

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


वातावरण तर असे निर्माण केले जात आहे की जणू भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धाला एका आठवडाभरात तोंड फुटणार आहे. पाकिस्तानने एक जवान ठार करून त्याचे शिर धडापासून वेगळे केले आणि त्यांच्या देशात नेले-आता त्याच्या बदल्यात पाकिस्तानच्या दहा सैनिकांची शिरे भारताने आणावी, असे विवेकशून्य आणि भडकाऊ विधान भाजपच्या सुषमा स्वराज यांनी केले आहे. त्या ‘भावी पंतप्रधान’ आहेत, असे काही भाजपवाल्यांना वाटते. त्यांचे हे विधान मात्र त्या संभाव्य पदाला शोभेसे नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे, भारतीय जवानाला ठार करून त्याचे शिर पाकिस्तानी सैनिकांनी वेगळे केले, ही बाबच वादग्रस्त ठरली आहे. खुद्द भारतीय लष्कराने पहिल्या निवेदनांमध्ये असे काही झाल्याचे म्हटलेले नाही. त्यानंतरही त्या निर्घृण हत्येबद्दल स्पष्ट मांडणी लष्कराकडून झालेली नाही. पाकिस्तानने म्हटले आहे की, युनोसारख्या नि:पक्षपाती संघटनेकडून या प्रकरणाची चौकशी व्हावी. भारताने तशा चौकशीला नकार दिला आहे.

खरे म्हणजे जर भारताला पाकिस्तानी लष्कराच्या अमानुष कृत्याविषयी खात्री असेल आणि त्यासंबंधी पुरावा असेल तर तशी चौकशी मान्य करायला काहीही हरकत नाही. भारत-पाकिस्तान या दोन देशांमधील संघर्षात ‘दुस-या कुणाचाही हस्तक्षेप नको’ असे भारताच्या परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे. वस्तुत: युनो म्हणजे अमेरिका, चीन वा रशिया असा देश नाही. भारत युनोचा सदस्य आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये संघर्ष होतात वा यादवीसदृश हिंसाचार होतो, तेव्हा भारताने युनोच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे, वा तशा मागणीला पाठिंबा दिला आहे. भारताचे सैन्य युनोच्या सर्व-राष्ट्रीय फौजांमध्ये असते. युगोस्लाव्हियातील बहुरंगी यादवीत नियमन-नियंत्रणासाठी भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेचे जवान आजही आहेत. त्यामुळे युनोच्या ‘हस्तक्षेपाचा’ प्रश्न नाही. जर आपला दावा खरा असेल तर डर कशाची? परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे त्या मूळ घटनेविषयीच सुस्पष्ट माहिती उपलब्ध झालेली नाही. परंतु सध्या लोकानुनय, भावना व भाषा भडकवण्याचे राजकारण आणि पाकिस्तान (व मुस्लिम विद्वेष) इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पसरवला गेला आहे की कुठच्याही निमित्ताने जातीय दंगली उसळू शकतील - अगदी भारत-पाकिस्तान सीमेवरील चकमकींचेही कारण होऊ शकते. धुळे येथे झालेली दंगल ही त्या विद्वेषाचा पुरावा आहे. पाकिस्तानातही भारत-विद्वेषाचे दहशतवादी राजकारण करणारे गट आहेत. दोन्ही देशातील अतिरेक्यांना दंगे-धोपे, अस्थैर्य, युद्ध (वा अणुयुद्धही!) हवे आहे. पाकिस्तानच्या राजकारणाला आज चहूबाजूंनी धार्मिक विद्वेषाने वेढलेले आहे - मग ते तालिबानी असोत वा सुन्नी अतिरेकी असोत वा शिया धर्मवेडे असोत. गेल्या पाच वर्षांत असा एकही आठवडा पाकिस्तानात गेलेला नाही की जेव्हा तेथे हिंस्र हल्ले, बॉम्बस्फोट वा दंगली झालेल्या नाहीत.

पाकिस्तानला धोका या अंतर्गत दहशतवादाचा आहे; भारताकडून नाही, असे विधान त्यांचेच राज्यकर्ते जाहीरपणे करत असतात. जर भारतात हिंदू-मुस्लिम दंगे झाले तर ते दोन्ही देशांतील धर्मवादी राजकारण्यांना हवे आहेत. त्या दंग्यांचा (वा युद्धाचा) पाकिस्तानातील मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांना राजकीय फायदा होतो. पाकिस्तानी लष्करही आज दुभंगलेले आहे. त्यामधील धर्मवादी प्रवृत्ती अशा तणावांनी प्रबळ होतात. पुढील सहा महिन्यांत पाकिस्तानात निवडणुका होणार आहेत. (म्हणजे जर सर्व काही सुरळीत पार पडले तर!) भारतातील निवडणुकाही दीड वर्षाच्या आत होणार आहेत. (जर आकस्मिकपणे त्या अगोदर झाल्या नाहीत तर!) त्यामुळे दोन्ही देशांमधील धर्मवादी शक्तींना तणावाचे वातावरण फायदेशीर ठरेल, असे त्यांना वाटते. परंतु त्या मतलबी सत्ताकारणासाठी लाखो-कोट्यवधी लोकांचे प्राण ते पणाला लावत आहेत. हे तणाव तसे आकस्मिकपणे तयार झाले आणि हा हा म्हणता उग्र होत गेले. हे सर्व विशिष्ट पार्श्वभूमीवर घडले आहे (वा घडवले जात आहे) हे उघड आहे.

भारत-पाकिस्तान या दोन देशांत व्यापार अधिक खुला करण्याच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात होत्या. दोन्ही देशांतील व्यापारी, उद्योगपती आणि व्यावसायिक त्या व्यापारी कराराकडे आशेने व उत्साहाने पाहत होते. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे आणि त्यांना भारतीय बाजारपेठ खुली झाल्यास मोठे ‘मार्केट’ उपलब्ध होईल. याउलट पाकिस्तानला भांडवल, तंत्रज्ञान आणि नवीन उद्योग यांची गरज आहे. भारत या गोष्टी पुरवू शकतो. जर दोन्ही देशांत व्यापारी-ग्राहक-बाजारपेठ-उद्योग-तंत्रज्ञान यावर आधारित हितसंबंधांचे जाळे तयार झाले, तर तणाव कमी होतील, युद्धाची शक्यता दूर होईल आणि ‘अखंड भारत’ नाही; पण ‘अखंड भारतीय उपखंड वा महासंघ’ निर्माण होईल. युरोपातील देशांनी अवघे विसावे अर्धशतक युद्धात घालवले. त्यांनी सुमारे आठ कोटी लोकांचा ‘नरसंहार’ केला, शहरे बेचिराख केली, लोक देशोधडीला लावले. तरीही युद्ध संपल्यानंतरच्या दुस-या अर्धशतकात त्याच युरोपातील देशांनी युरोपियन महासंघ निर्माण केला, व्यापार खुला केला, युरोपियन पार्लमेंट निर्माण केले, लोकांची ये-जा खुली केली, एकच चलन (ब्रिटन वगळून) तयार केले. भारत-पाकिस्तानपेक्षा हिंस्र इतिहास असलेले युरोपातील देश हे करू शकतात, तर भारतीय उपखंडात तसे का होणार नाही? किंबहुना तशी प्रक्रिया सुरू झाली की लगेच बॉम्बस्फोट होतात वा सीमेवर तणाव निर्माण होतात-हा योगायोग नाही! ते एक कारस्थान आहे!