आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अर्थसंकल्प लोकप्रिय की कठोर?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


नुकतेच अमेरिकेत ओबामांनी अतिश्रीमंतांवर (सुपररिच) जास्तीचा कर लावण्याची घोषणा केली. साहजिकच अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल टाकत भारताचे अर्थमंत्री चिदंबरम यांनीही अशाच स्वरूपाची घोषणा केली.
भारताचे तीन वेळा अर्थमंत्रिपद भूषवणारे पालानिप्पन चिदंबरम. यांचे दोन चेहरे आहेत.एक अत्यंत हसतमुख आणि दुसरा प्रतिपक्षाला जिंकून घेणारा युक्तिवाद करणारा. दुसरा चेहरा प्रत्यक्ष कृतीत कठोरपणा आणि धाडस दाखवणारा. कोणत्याही परिस्थितीत परकीय भांडवली गुंतवणूक भारतात आली पाहिजे, असा चंगच त्यांनी बांधला आहे. परकीय गुंतवणूकदारांच्या मनात ‘गार’ ची (जनरल अँटी अव्हायडन्स रुल्स)ची भलतीच भीती बसली होती ती दूर करण्यासाठी हे विधेयकच त्यांनी 2016 पर्यंत लांबणीवर टाकले हे त्याचेच द्योतक आहे. अर्थसंकल्पाशी निगडित अशा बाबी तुकड्या-तुकड्यांनी चिदंबरम पोतड्यातून बाहेर काढतील, असा अंदाज आहे.


चिदंबरम यांचा कोणता चेहरा खरा मानावा? कारण काही दिवसांपूर्वी त्यांनी सिंगापूर, हाँगकाँगचा दौरा केला.परकीय गुंतवणूकदारांना आश्वासन दिले की, भारत सरकार आहे त्या साधनांतून तूट भरून काढील.त्याचे ओझे गुंतवणूकदारांवर पडणार नाही. परकीय गुंतवणूकदारांनी अगदी निर्धास्तपणे गुंतवणूक करावी. यासाठी चिदंबरम त्यांना सर्व सवलती देणार आहेत असे दिसते.


मात्र, गेल्या काही दिवसांत त्यांनी अतिश्रीमंतांवर जास्तीचा कर लावणे, सोन्यावर आयात कर वाढवणे, व्ही. पी. सिंगांच्या काळात बंद झालेला वारसा कर पुन्हा चालू करणे, याविषयीच्या घोषणा के ल्या. परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सवलती देणे हा भांडवलशाही चेहरा, तर अतिश्रीमंतांवर जास्तीचा कर लावणे हा समाजवादी चेहरा.


असा वैचारिक गोंधळ निर्माण करून त्या प्रश्नावर बोचरी चर्चा व्हावी हा चिदंबरम यांचा हेतू असेल तर काही म्हणावयाचे नाही. मात्र, याच वेळी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष सी.रंगराजन यांनी अतिश्रीमंतांना इशारा दिला आहे की, त्यांनी जास्तीच्या कराचे ओझे सहन करायला तयार व्हावे, याचीही दखल घेतली पाहिजे.


आता या झटक्याची दुसरी बाजू पाहण्यासारखी आहे. फ्रान्समध्ये समाजवादी सरकारचे प्रमुख ओलांदे यांनी अतिश्रीमंतांवर कर वाढवण्याचे धोरण घेतले. त्याची प्रतिकूल प्रतिक्रिया अतिश्रीमंतांत दिसून आली. हे अतिश्रीमंत फ्रान्स सोडून श्रीमंतीवर कमी कर असणा-या देशात स्थलांतरित होऊ लागले आहेत. यूके, बेल्जियम, रशियात ते आपली गुंतवणूक स्थलांतरित करीत आहेत.


फिक्कीचे अध्यक्ष नैनलाला किडवई यांनी इशारा दिला की, आताच कुठे गुंतवणूक क्षेत्रात एक विश्वासाचे वातावरण तयार होत आहे. त्याला धक्का बसेल असा कोणताही विचार सरकारने करू नये.


केपीएमजी कंपनीचे डेप्युटी सीईओ यांनी आणखी एक गुंता मांडला. सरकार जर वारसा कर पुन्हा सुरू करणार असेल तर गिफ्ट टॅक्स पुन्हा सुरू करावा लागेल. कारण वारसा कर चुकवण्यासाठी लोक संपत्ती देणगीरूपाने हस्तांतरित करू लागले तर हा धोका असेल.


इथे इतर देशांचा अनुभव विचारात घेण्यासारखा आहे. 1980 ते 2007 या काळात अमेरिकेने कराचा स्तर कमी केला तेव्हा अतिश्रीमंतांचा एकूण करभरण्यामध्ये हिस्सा 19 टक्क्यांपासून 40 टक्क्यांपर्यंत गेला. हाच प्रकार यूकेत घडला. 1988 ते 2010 या काळात कराचे दर कमी केले असता, श्रीमंतांकडून वसूल होत असलेल्या कराचे प्रमाण 14 टक्क्यांवरून 27 टक्क्यांवर गेले. असाही विचार पुढे आला की,राष्‍ट्रीय गुंतवणुकीपेक्षा परकीय गुंतवणुकीवर विसंबून राहिल्यास देशांतर्गत गुंतवणुकीस धक्का पोहोचेल. 2012-13 चा स्टॉक मार्केटचा अभ्यास केला तर असे दिसून येते की, आधीच्या वर्षापेक्षा या वर्षी देशांतर्गत गुंतवणुकीची उलाढाल 7 ते 20 टक्क्यांनी घसरली.


चदंबरम यांची तारेवरची कसरत पाहिली तर येत्या अर्थसंकल्पात वित्तीय ताकद कशी एकवटता येईल याची चिंता त्यांना वाटत आहे. मात्र, चिदंबरम यांनी ज्या दोन बाबी गृहीत धरल्या, त्याला आधार आहे असे वाटत नाही. एक म्हणजे राजस्वीय वित्तीय तूट दरवर्षी अर्ध्या टक्क्याने कमी होत जाईल. दुसरे म्हणजे सकल राष्‍ट्री य उत्पादन (जीडीपी) दरवर्षी 8 टक्क्यांनी वाढत जाईल. आजचा अर्थव्यवस्थेचा कल त्या दिशेने झुकतोय असे दिसून येत नाही. खरा प्रश्न चिदंबरम यांच्यापुढे आहे तो म्हणजे करवसुलीची सगळी रक्कम महसुली खर्चापोटी वापरली जाते. त्यामुळे विकासात्मक खर्चाची उपेक्षा होते. त्यामुळे येऊ घातलेले बजेट हा या सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प असण्याची शक्यता आहे. तो लोकप्रिय असेल की कठोर, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.