आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संशोधन मार्गदर्शकांची समस्या

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

काही महिन्यांपासून डॉ. बा. आं. मराठवाडा विद्यापीठातील पीएचडीचे संशोधन, ‘पेट’ परीक्षा, पीएचडी ‘करू’ इच्छिणा-या काही हजारांच्या संख्येतील विद्यार्थी व प्राध्यापक यांची धावपळ, पीएचडीसाठीच्या मार्गदर्शकांची वानवा व त्यांची पात्रता, अपात्रता, ‘पेट’ परीक्षेच्या निकालाबाबतचा संभ्रम इत्यादी अनेक बाबींविषयी, निंबाळकर समितीची नियुक्ती, मार्गदर्शकांच्या पात्रतेविषयी विद्यापीठाने विद्यापीठ अनुदान मंडळाकडे (यूजीसी.) विद्यापीठाने केलेली विचारणा व त्याविषयी वृत्तपत्रांत केलेला खुलासा हा सारा प्रकार पाहून विद्यापीठाविषयी आस्था बाळगणा-या सर्वच मराठवाडी माणसांना काय वाटत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी!


यासंदर्भात विद्यापीठीय संशोधनाच्या अनेक समस्या गुंतलेल्या आहेत. यासंबंधी वेगवेगळा विचार स्वतंत्रपणे करायला हवा. सध्याचा प्रश्न, जो अत्यंत तातडीचा आहे, तो आहे - संशोधन मार्गदर्शकांच्या अपेक्षित अर्हतेचा, पात्रतेसंबंधीचा. त्याचे दोन भाग आहेत. (1) यापूर्वीच मान्यताप्राप्त झालेले व सध्या संशोधन मार्गदर्शन करणारे मार्गदर्शक आणि (2) ज्यांना नव्याने मान्यता द्यायची आहे, ते संशोधन मार्गदर्शक. मी अनेक वर्षे शिवाजी विद्यापीठाच्या संशोधन मार्गदर्शक मान्यता समितीचा सदस्य म्हणून काम केले आहे. त्यांनी यासाठी जे निकष लावले होते, ते असे होते.


(1) त्यांना पदव्युत्तर अध्यापनाचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव असावा. (2) ज्या विशेष संशोधन क्षेत्रात (स्पेशलायझेशन) त्यांनी संशोधन व मान्यताप्राप्त लेखन केले असेल, त्यातच त्यांना मान्यता देण्यात यावी. (3) ही मान्यता केवळ दोन वर्षांपुरतीच असावी. त्यानंतर त्यांचे कार्य समाधानकारक असल्यास पुन्हा समितीने त्याचा विचार मुलाखतीत करावा व त्याला पुढील दोन वर्षांपुरतीच मान्यता द्यावी. (4) आंतरक्षेत्रीय संशोधन असल्यास त्या दोन्ही क्षेत्रांसंबंधीची त्यांची योग्यता सप्रमाण सिद्ध होणे आवश्यक आहे. (5) तुलनात्मक साहित्याध्ययनासाठी मार्गदर्शन करावयाचे असल्यासही क्रमांक चारप्रमाणे त्यांना निकष लावला पाहिजे.


मला वाटते, संशोधनाचा दर्जा व गुणवत्ता यासाठी डॉ. अप्पासाहेब पवार यांचे हे निकष आजही अत्यंत आवश्यक आहेत, त्याचप्रमाणे यूजीसीच्या निकषांचा उद्देश लक्षात घ्यायला हवा.आजची परिस्थिती अशी दिसते की, मराठी विषय घेऊन पीएचडी झालेले काही मार्गदर्शक त्यांच्या विशेष संशोधन क्षेत्रामध्ये तर मार्गदर्शन करतातच, पण जे त्यांचे संशोधन विषय नाहीत, त्यातही करतात. (उदा. लोकसाहित्य, ऐतिहासिक भाषाविज्ञान, तुलनात्मक भाषाविज्ञान, बोलीचे शास्त्र, मध्ययुगीन साहित्य व आधुनिक साहित्य, मराठी व अन्य भारतीय भाषांतील साहित्य (विशेषत: हिंदी), व्याकरण, व्युत्पत्तिशास्त्र, ग्रामीण साहित्य, समीक्षा, सौंदर्यशास्त्र, दलित साहित्य, मराठी व समाजशास्त्र, मराठी व राज्यशास्त्र, मराठी व इतिहास, अशा विविध स्वरूपाच्या अध्ययन संशोधन शाखा आहेत.) असे निकष न पाळल्यास काही विलक्षण विषय दिले जातात. उदा. ज्ञानेश्वर आणि सूरदास यांची तुलना, गाडगेबाबा यांच्या वाङ्मयातून प्रकट झालेले त्यांचे व्यक्तिमत्त्व इत्यादी.
राष्टसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी ग्रंथपाल डॉ. वि. वि. कुलकर्णी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे ग्रंथपाल डॉ. वीर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या प्रबंधसूचीविषयक ग्रंथात तुम्हाला अशी कितीतरी उदाहरणे आढळतील. वरील दोन वेगवेगळ्या विद्यापीठांतील प्रबंध परीक्षणार्थ माझ्याकडेच आले होते. पहिल्या प्रबंधातील विषयाच्या औचित्याविषयी मी आक्षेप घेतला होता, तर दुस-या विषयाच्या संदर्भात गाडगेबाबांनी जर लेखनच केले नाही तर त्यांच्या वाङ्मयाचा व त्यातून प्रकटणा-या त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विचारच कसा उद्भवतो व त्यास संशोधन, सल्लागार व मान्यता समिती (आरआरसी), विद्यासभा वा व्यवस्थापन समिती यांनी मान्यता कशी दिली, हेही विचारले होते. वस्तुत: प्रबंधात गाडगेबाबा यांच्याविषयी विविध ग्रंथांतून जे लेखन झाले, त्याचे संशोधन या विद्यार्थ्याने केले होते व ते लक्षात घेण्याजोगे असल्याने गाडगेबाबा यांच्याविषयीच्या वाङ््मयातून प्रकट होणारे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व असे शीर्षक असायला हवे होते. तसे ते बदलल्याशिवाय मी त्याला मान्यता देणार नाही, हेही कळवले होते. माझे हे मत मान्य झाल्यावर व ते शीर्षक बदलल्यावरच मी त्याला मान्यता दिली.


‘श्रीचक्रधरस्वामी आणि रजनीश’ या प्रबंधाच्या परीक्षणार्थ एका विद्यापीठाचे पत्र मला आले होते. हा विषय मला अमान्य असून मी हे काम स्वीकारू शकत नाही, हे विद्यापीठास कळवले. वर उल्लेखिलेले दोन प्रबंध माझी स्वीकृती न विचारताच मजकडे पाठवले होते.


नवीन संशोधन मार्गदर्शकांना मान्यता देताना तर वरील बाबींचा विचार व्हावाच, पण सध्या कार्यरत असलेल्या, विशेषत: विद्यापीठाच्या मराठी विभागातील संशोधन मार्गदर्शकांचा अवश्य पुनर्विचार व्हावा. त्यांनी आपले विशेष अध्ययन संशोधनाचे विषय अधिकृतरीत्या विद्यापीठ अनुदान मंडळाकडे जानेवारी 2010 च्या पंचवार्षिक संशोधन प्रकल्पासाठी पाठवलेल्या योजनेत कळवले होते. विद्यापीठ अनुदान मंडळाने त्याच्या सादरीकरणासाठी त्यांना बोलावले होते, पण विमानाचा प्रवासखर्च मान्य करून घेऊनही दोन ज्येष्ठ (त्यात विभागप्रमुखही आहेत.) संशोधन मार्गदर्शक त्यासाठी गेले नव्हते, एवढेच नव्हे तर खुद्द या प्रकल्पाचे कोऑर्डिनेटरही गेले नाहीत, ही संशोधन मार्गदर्शकांची संशोधनाविषयीची कळकळ नि आस्था! हा प्रकल्प मराठवाड्यातील विविध साहित्यप्रवाहांच्या इतिहासाचा, त्यांच्या परंपरांचा व त्यातून प्रकटणा-या सांस्कृतिक जीवनाचे संशोधन करण्याच्या संदर्भात असून तो 76,6000 रुपयांच्या अनुदानासाठी मराठी विभागाने विद्यापीठामार्फत विद्यापीठ अनुदान मंडळाला सादर केला होता. संबंधित प्राध्यापक सादरीकरणासाठी दिल्लीला न गेल्यामुळे तो अमान्य झाला व मराठवाड्याचे व विद्यापीठाचे फार मोठे नुकसान झाले, त्याचे कोणाला काही वाटले नाही. (सध्याच्या कुलगुरूंची मुदत जानेवारी 2014 ला संपणार असल्याचे कळते.)


शेवटी जाता जाता : महानुभाव व वारकरी संप्रदायाच्या अलीकडे झालेल्या संतसाहित्य संमेलनात, ज्या संशोधन मार्गदर्शकांनी या संप्रदायांच्या साहित्याच्या संदर्भात मान्यताप्राप्त संशोधन केले नाही, त्यांना विद्यापीठांनी संशोधन मार्गदर्शक (त्या त्या विषयात) म्हणून मान्यता देऊ नये, असे ठराव/ मतप्रदर्शन झाले आहेत, पण सध्याच्या अडचणीतून मार्ग तर काढायलाच हवा. तो आरआरसी काढू शकेल व समितीला तसे अधिकार आहेत.
(अ) ज्यांना यापूर्वीच संशोधन मार्गदर्शक म्हणून मान्यता मिळालेली आहे, त्यांचा ‘मान राखून’ त्यांच्या विशेष संशोधन क्षेत्रात त्यांनी सिद्ध अर्हतेचा विचार करून केवळ त्याच specialisation च्या क्षेत्रात त्यांना मान्यता देणे आणि (आ) नवीन इच्छुक मार्गदर्शकांबाबतीतही वरील निकष लावणे. (इ) ज्या विशेष अध्ययन, संशोधन क्षेत्रात मार्गदर्शक नाहीत त्यासाठी बाहेरील मार्गदर्शकांना मान्यता देणे. (असे विद्यापीठाने शिक्षण शाखेसाठी केले आहे.) विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे निकष पाळूनही संशोधनाची गुणवत्ता व दर्जा टिकवण्यासाठी हे सहज करता येईल व पुढचे दूरगामी अनर्थ टाळता येतील.