आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Jaideep Hardikar Editorial About On Narendra Modi And RSS

परीक्षा संघाची की मोदींची? (विशेष लेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नरेंद्र मोदींनी मंगळवारी लोकशाहीच्या सर्वोच्च ‘मंदिरात’ पहिल्यांदाच प्रवेश केला तो, देशाचे भावी पंतप्रधान म्हणून. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल 16 मे रोजी सकाळी येण्यास सुरुवात झाली आणि अगदी पहिल्या दोन-तीन तासांत स्पष्ट झाले की, मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान होतील. निकालाच्या दिवशी कधी नव्हे, तर देशात दोन-तीन ठिकाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी पत्र-परिषदा घेतल्या. दिल्लीत संघाचे प्रवक्ते राहिलेले राम माधव बोलले. नागपुरात हेडगेवार स्मृती-मंदिरात सरकार्यवाह सुरेश उपाख्य भैयाजी जोशी यांनी पत्र-परिषद संबोधली.

माझ्या पाहण्यात निवडणूक निकालानंतर संघ नेत्यांनी पत्र-परिषद घेण्याची ही बहुतेक पहिलीच वेळ. यापूर्वी असा प्रसंग 1977 ला घडला होता. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत जनता पार्टीचे सरकार सत्तेत आले होते. त्या वेळी संघ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या निवडणुकीच्या मैदानात उतरला होता, पूर्ण ताकदीनिशी. या वेळी संघाची भूमिका 1977 सारखीच होती.

एरवी, संघ निकालानंतर साधी टिप्पणीसुद्धा करीत नाही, पत्र-परिषद सोडाच. कारण, आजवर केंद्रात संघप्रणीत भाजप स्वबळावर सत्तेत येऊ शकली नाही. अगदी अटल-अडवाणींच्या नेतृत्वात झालेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमध्येसुद्धा भाजपच्या 181 जागाच होत्या. त्यामुळे संघासाठी मोदींचा विजय देदीप्यमान आहे. हेच संघाने पुढे येण्याचेही कारण आहे.

हे खरे की गेल्या ऑक्टोबरमध्ये विजयादशमीच्या त्यांच्या उद्बोधनात सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवतांनी ‘शतप्रतिशत’ मतदानाचे आवाहन करून टाकले. संघाने तसा ठरावसुद्धा नंतर केला. हाही बहुधा पहिल्यांदाच पडलेला पायंडा. ‘‘आम्ही कोणाला मतदान करायचे हे काही मतदारांना सांगितले नव्हते,’’ असे भैयाजी जोशी पत्रकार परिषदेत म्हणाले. तत्पूर्वी, साधारण एक वर्षाआधीच संघश्रेष्ठीनी ‘अभी नही, तो कभी नही’ असा पवित्रा घेतला. यंदाच्या ‘कॅरावान’ या दिल्लीवरून प्रकाशित होणार्‍या इंग्रजी मासिकात संघावर किंबहुना भागवतांवर - कव्हर स्टोरी आहे. 2009 ला सरसंघचालक झाल्यापासून त्यांनी संघपरिवारात संघटनात्मक बदल घडवले. अगदी भाजपपासून ते विश्व हिंदू परिषदेपर्यंत. त्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकीत मोदींशिवाय दुसरा पर्याय भाजप आणि संघाजवळ नव्हता, हे त्यातून सूचित झाले.

व्यक्तिपूजेच्या विरोधातील संघ मोदींच्या नावावर भाजपला आपली खेळी खेळू देण्यास तयार झाला.‘निवडणूक म्हणजे एक खास बाब आणि त्यासाठी एखाद्या नेत्याला लोकांसमोर पंतप्रधान म्हणून प्रोजेक्ट करणे गैर नाही,’इथवर संघाने आपली भूमिका मवाळ केली. त्यामुळे संघासमोर यापुढे मोदी हेच मोठे आव्हान असेल. वाजपेयी-सरकारच्या काळात संघाचे स्वयंसेवक परिवारातील अन्य संघटनांपेक्षा भाजपकडे अधिक आकर्षित झाले होते. त्याचा गुणात्मक फटका संघाला बसल्याचे दिसले. मोदी पक्ष आणि संघटना आपल्या पद्धतीने चालवतात. पण देशाचा कारभार जरी, मोदी चालवत असले, तरी त्यांची नाळ संघाशी आहे, हे लोक बघतील.
आता मोदी देशाच्या पंतप्रधानपदी असतील, पुढल्या पाच वर्षांत संघाची सरकारप्रती भूमिका काय असेल? भागवत व्यावहारिक आहेत. मोदींचे समवयस्क आहेत. प्रसार माध्यमांमध्ये उघड होऊ न देता आपले म्हणणे सरकारकडे पोहोचवतील. मोदी सरकार आणि संघामध्ये नितीन गडकरी महत्त्वाचा दुवा असतील, अशी चिन्हे आहेत. अटलजींच्या वेळी संघ आणि भाजपमध्ये जी दरी बघायला मिळाली, तसे आता असणार नाही. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे मोदींची कार्यपद्धती आणि भागवतांची राजकीय शैली. भागवत मोदी सरकारमध्ये संघाचा अथवा संघ-परिवारातील कुणाचाही हस्तक्षेप होऊ देणार नाहीत. जिथे बोलायचे, तिथे तिथे ते थेट बोलतील. काही बाबतीत संघ-विचारांचा आग्रह सरकारकडे लावून धरायला भागवत काही गोष्टी ‘आऊट-सोर्स’ करतील. उदा. रामदेवबाबा, सुब्रमण्यम स्वामी. गेल्या काही वर्षांत, अयोध्येतील राम मंदिराचे आंदोलन संघानी संतांच्या चमू वर सोपवले आहे. यापुढे रामदेव काळा पैसा देशात परत आणण्याचा आग्रह धरतील, स्वामी आणखीन दुसर्‍या गोष्टींचा.
सरकारच्या दैनंदिन कारभारात संघाने लुडबूड केली तर मोदीच ते खपवून घेणार नाहीत. त्यांनी गुजरातमध्ये सरकार आणि संघ यामध्ये अंतर ठेवले. पण अपार मदतही केली. शेवटी मोदी प्रचारक होते, हे विसरून कसे चालेल. ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे, त्या त्या राज्यांत संघाच्या अनेक संघटना बर्‍याच खोलवर रुजल्या आहेत. किंबहुना, त्या संघटना भाजपला पूरक-पोषक आहेत. त्यामुळे ज्या भागात संघाची आणि भाजपची ताकद आज कमी आहे, तिथे पुढल्या पाच वर्षात संघ आपला कार्य विस्तार करेल. मोदी त्यासाठी अप्रत्यक्ष मदतही करतील. संघ वाढला, तर भाजपला त्याचा फायदा होत राहील. त्याचे ताजे उदाहरण आपल्याला आसाममध्ये पाहायला मिळाले.

निवडणूक प्रचार शमल्यानंतर भागवत काही दिवस नागपुरात होते. अनौपचारिक चर्चेत स्वयंसेवकांना आपापल्या कामाला लागण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्याच्या बातम्या आल्या. संघानी जेवढे काम करायचे तेवढे केले, आता संघपरिवारातील संघटनांनी परत आपल्या मूळ प्रतिष्ठानांकडे वळावे, हा त्यांचा आदेश म्हणजेच मोदी-लाटेत स्वयंसेवक वाहून जाऊ नयेत, याची काळजी संघाच्या वरिष्ठांना आहे, हे यात दिसले.
मोदींना आर्थिक धोरणांबाबत मोकळीक असेल.संघाची स्वत:ची आर्थिक नीती नाहीच. स्वदेशी वगैरेसुद्धा मुद्दे आता कागदावरच आहेत.त्यामुळे खुल्या अर्थव्यवस्थेत सुरू असलेली देशाची वाटचाल, तशी अव्याहत सुरू राहील. फार तर परराष्ट्रीय धोरणामध्ये सरकारने आक्रमक व्हावे, असे संघाचे धोरण असेल. विशेषत: चीनच्या बाबतीत. भागवत स्वत: अंतर्गत सुरक्षेबाबत सरकारने कठोर व्हावे याकरिता आग्रही आहेत. विशेषत: नक्षलवाद आणि पूर्वांचलमध्ये सुरू कारवायांबद्दल. या निवडणुकीत भाजपने अमाप पैसा खर्च केला. इतर पक्षांनीही केला. पण भाजपवर हा पैसा कोणी आणि किती खर्च केला आणि त्याचा उद्देश काय, याचा हिशेबही खचितच संघ भाजपकडून मागेल. पण मोदी सरकारने कितपत पारदर्शी राहायचे, हेही संघ त्यांनाच ठरवू देईल.
मात्र, अयोध्येतील राममंदिर, 370वे कलम, समान नागरी कायदा या विषयांबद्दल संघ आग्रही असेल आणि तिथेच मोदी सरकारची खरी परीक्षा होईल. त्यासंदर्भात संघाचे एक ज्येष्ठ नेते आणि विचारक मा.गो.वैद्य त्यांच्या 18 मे च्या ब्लॉग-पोस्ट मध्ये लिहितात : ‘‘ज्याअर्थी या मुद्यांसहित निवडणुकीच्या संग्रामात उतरलेल्या भाजपबरोबर अन्य पक्षांनीही युती केली, त्याअर्थी त्या मुद्यांच्या संदर्भात कायदा व घटना यांच्या मर्यादा न ओलांडता भाजपने काही पाऊले उचलली, तर या मित्रपक्षांचा त्यांना विरोध असण्याचे कारण नाही.’’
संघाच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करणारे पत्रकार आणि लेखक असे मानतात, की संघ हे विषय ऐरणीवर आणणार नाही, पण सरकार स्थिर आणि सुरळीत झाल्यानंतर - म्हणजे दुसर्‍या-तिसर्‍या वर्षात या मुद्यांना हात घालेल. मुस्लिम आणि ख्रिश्चनधर्मीय नेत्यांशी गेल्या दोन दशकांपासून संघाने सातत्याने डायलॉग ठेवला आहे. राजस्थान आणि बिहारच्या निवडणुकांमध्ये त्याचा फायदा झालेला दिसला होता. तोच लोकसभेतही दिसला. भाजपला मुस्लिम आणि दलितांनीसुद्धा काही प्रमाणात मतदान केले.या धार्मिक समुदायांशी संघाचा डायलॉग आणखीन वाढेल, पण तो संघाच्या भूमिकांना धरूनच.
हिंदुत्वाचा पुरस्कार करताना त्याला विकास आणि गुड गव्हर्नन्स् या दोन मुद्द्यांची झालर द्यायची ही मोदींची राजकीय खेळी त्यांच्या दुसर्‍या टर्मनंतर गुजरातमध्ये पाहायला मिळाली. जेणेकरून विकासाच्या अजेंड्यासमोर 2002 चा विसर पडावा, ही त्यांची आणि संघाची रणनीती, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत देशव्यापी झाली.
(लेखक ‘द. टेलिग्राफ’ चे मध्य-भारताचे विशेष प्रतिनिधी आहेत.)
(jaideep.hardikar@gmail.com)