आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जायकवाडी आणि मराठवाड्याची व्यथा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाड्याची जीवनरेखा समजला जाणारा जायकवाडी प्रकल्प 1965 मध्ये मंजूर होऊन 1976 मध्ये कार्यान्वित झाला. या प्रकल्पाखाली औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड व बीड आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील 2.78 लक्ष हेक्टर्स जमिनीला सिंचनाचा लाभ देऊन 12 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. जायकवाडीच्या मंजूर प्रकल्प अहवालाप्रमाणे पैठणपर्यंत गोदावरी खो-यात एकूण 196 अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध होईल असा अंदाज बांधला होता. त्यापैकी 81 अब्ज घनफूट पाणी जायकवाडी प्रकल्पात वापरून 115 अब्ज घनफूट पाणी वरच्या भागातील नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील वापरासाठी राखून ठेवले होते. याप्रमाणे वरच्या भागातील वापरासाठी 115 अब्ज घनफू ट पाणी ठेवले असले तरी वर्ष 2005-06 पर्यंत तेथे मोठ्या-7, मध्यम- 15, लघु -461 आणि 7127 स्थानिक स्तर योजनांचे बांधकाम झाले असून त्यांच्याद्वारे 196 अब्ज घनफूट पाणी वापर होणार आहे. अशा त-हेने पैठणपर्यंत उपलब्ध होणा-या जायकवाडीच्या निर्धारित 81 अब्ज घनफू ट पाण्यासहित सर्वच्या सर्व 196 अब्ज घनफू ट पाणी वरच्यावर अडवले जात असल्यामुळे जायकवाडी प्रकल्पासाठी काहीही पाणी शिल्लक राहिले नाही. अशा प्रकारे दिलेल्या पाण्यापेक्षा अधिक पाणी वापरासाठी धरणे बांधून जायकवाडी प्रकल्पाचे पाणी अडवल्याबाबत भारताचे महानियंत्रक आणि लेखापालांनी त्यांच्या वर्ष 2001-02 च्या अहवालात तीव्र आक्षेप घेतला होता. परंतु त्यावर शासनाने, जायकवाडी धरणात होणा-या या पाणीतुटीची भरपाई त्यांच्या खालच्या भागात अधिक धरणे बांधून करू, असे सामान्य बुद्धीच्या माणसालाही न पटणारे तर्कदुष्ट उत्तर दिले. महालेखापालांनी अर्थातच हे उत्तर अमान्य करून त्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

तरीपण महाराष्‍ट्र शासनाने जायकवाडीत झालेल्या या पाणीतुटीबाबत काहीही उपाययोजना अद्याप केली नाही. 1996 पासून 2006 पर्यंत या प्रकल्पाखाली फक्त 17% सिंचन झाले आहे. अशा प्रकारे वरील भागात अधिक धरणे बांधली जात असताना त्याला विरोध करणारी अनेक निवेदने देऊन गोदावरी खो-यासाठी एखादे जलनियंत्रण मंडळ स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती, परंतु त्याकडेही शासनाने फारसे लक्ष दिले नाही.

चालू वर्ष 2012-13 मध्ये तरी मागच्या वेळेपेक्षा अधिक पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. औरंगाबाद, जालना, अंबड, गेवराई अंदाजे 200 गावांचा पेयजल पुरवठा या धरणावर अवलंबून आहे. उद्योगक्षेत्रांची मागणी याशिवाय वेगळीच आहे. सिंचनासाठी तर पाणी देणारच नाही, असे शासनाचे म्हणणे आहे. परळीच्या विद्युत केंद्राचे उत्पादन जायकवाडीच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे. वरील बाजूच्या धरणांतून - ज्यात 60 ते 100 टक्के पाणी भरले आहे - त्यातून जायकवाडीत जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या कायद्याप्रमाणे पाणी सोडावे, अशी मराठवाड्यातील जनतेकडून मागणी होऊ लागली. खुद्द महाराष्‍ट्र शासनाच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकाने 4 सप्टेंबर 2012 रोजी शासनाला पत्र लिहून किमान 8 अब्ज घनफूट पाणी वरच्या धरणांतून जायकवाडी धरणात सोडावे, अशी विनंती केली. पुढे असेही सुचवले की, जोपर्यंत जायकवाडी धरण किमान 50 टक्के भरत नाही, तोपर्यंत वरच्या भागातील धरणातून, कालव्यातून पाणी लाभक्षेत्रात वळवू नये, असा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घ्यावा, परंतु या पत्राला मंत्रालयात वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. जायकवाडी धरण कोरडे आणि वरच्या भागात मात्र सिंचनाची आवर्तने चालू आहेत, अशी आजची स्थिती आहे.

मध्यंतरीच्या काळात पाण्यासाठी मराठवाड्यात अधिकच ओरड होऊ लागली म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात 2.5 अब्ज घनफूट व नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात 9 अब्ज घनफूट असे एकूण 11. 5 अब्ज घनफूट पाणी सोडण्याचे आदेश दिले, परंतु प्रत्यक्षात फक्त 10.5 अब्ज घनफूट पाणी सोडण्यात आले. त्यापैकी 6.5 अब्ज घनफूट पाणी जायकवाडीत आले. याबाबत मराठवाड्यातील जनता मुख्यमंत्र्यांची आभारी आहे, पण त्यांची ही कृती प्रस्थापित कायदा पालनाच्या उद्देशाने झाली नसून केवळ पिण्याच्या पाण्याअभावी जनतेचे हाल होऊ नयेत या उद्देशाने झाली आहे.

जायकवाडी धरणाखालील बिगरसिंचन गरजा फक्त 4.88 अब्ज घनफूट दाखवल्या आहेत, तर नाशिक व नगर भागातील या गरजा 10 ते 11 अब्ज घनफूट पाणी नाश गृहीत धरून फुगवून 25 अब्ज घनफूट म्हणजे मराठवाड्याच्या पाचपट दाखवण्यात आल्या आहेत. मराठवाड्याला या वर्षी पाणीटंचाईमुळे जायकवाडीतील पाणी सिंचनाला मिळणार नाही, असे सांगून वरच्या भागासाठी मात्र 9.92 अब्ज घनफूट पाणी सिंचनासाठी राखून ठेवले आहे. खरीप हंगामातील अंदाजे 9 ते 10 अब्ज घनफूट पाणी वापर तर हिशेबात येऊच दिले जात नाही. याप्रमाणे वरच्या भागातील सिंचनासाठी जवळजवळ 20 अब्ज घनफूट पाणी मिळणार तर जायकवाडीसाठी शून्य. शासनाने असा भेदभाव का करावा हे समजत नाही. समन्यायी पद्धतीने विचार करता, जायकवाडी धरणात वरील भागातील 31 अब्ज घनफूट शिल्लक राहते. ते प्रस्थापित कायद्याप्रमाणे जायकवाडीच्या वाट्याला 32 अब्ज घनफूट इतके येते, पण शासनाच्या कृपेशिवाय हे पाणी मराठवाड्याला मिळेल, असे वाटत नाही.

जर मुख्यमंत्र्यांसमोर वस्तुनिष्ठ मांडणी करून 31 अब्ज घनफूट पाणी शिल्लक आहे, कायद्याप्रमाणे ते सोडणे बंधनकारक आहे, असे सांगण्यात आले असते तर कदाचित त्यांनी अधिक पाणी सोडण्याचे आदेश दिले असते. चुकीची आकडेवारी देऊन मराठवाड्याला त्याचा कायदेशीर वाटा न देण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे, अशी शंका येण्यास वाव आहे. अशा पद्धतीने कायद्याची बूज न राखता मराठवाड्याला त्याच्या हक्काचे पाणी नाकारण्याचा शासनाकडून होत असलेला प्रयत्न पाहून मराठवाड्यातील जनतेच्या वतीने एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. जायकवाडीत पाणी सोडण्यापेक्षा वरच्या भागात सिंचनासाठी वापरणे, आर्थिकदृष्ट्या अधिक लाभदायक आहे, असे प्रतिपादन शासनाच्या प्रतिनिधींनी करणे लांच्छनास्पद आहे.

(लेखक मराठवाडा विकास प्रतिष्ठानचे कार्यकारी संचालक आहेत)