आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जायकवाडीबाबत पुन्हा पक्षपातच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हेतुपुरस्सर कायद्याशी विसंगत नियम तयार करून गेल्या 7 वर्षांपासून राज्य शासन आणि प्राधिकरणाने जायकवाडीला हक्काच्या पाण्यापासून
वंचित ठेवले आहे. कायद्याची अंमलबजावणी का करत नाही, या प्रश्नावर प्राधिकरणाने नियम नसल्याचे कारण पुढे केले होते. जेव्हा नियम करण्याची वेळ आली तेव्हा दोन तरतुदी कायद्याशी विसंगत करून मराठवाड्याला हक्काच्या पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचला.
मराठवाड्यासाठी एक मोठे धरण असावे, अशी मागणी स्वातंत्र्यानंतर लगेचच करण्यात आली होती. 1955 मध्ये त्या दृष्टिकोनातून गोदावरी खोर्‍याचा सर्व्हे करण्यात आला आणि जायकवाडी धरणाचा विचार शासनदरबारी चालू असतानाच ऊर्ध्व भागातील नेत्यांनी या धरणाला विरोध सुरू केला. तांत्रिकदृष्ट्या हे धरण योग्य ठरणार नाही, असा विचार मांडून हा मोठा प्रकल्प ऊर्ध्व भागात घेण्याचे प्रयत्न चालू झाले. परंतु त्या वेळी मराठवाड्याचे भूमिपुत्र स्व. शंकरराव चव्हाण पाटबंधारेमंत्री होते. त्यांना नारायणराव खुरसाळे व नारायणराव चेरेकर या दोन तज्ज्ञ व ज्येष्ठ अभियंत्यांची तांत्रिक मदत मिळाली आणि शंकरराव चव्हाण यांनी थेट केंद्र सरकारपर्यंत बाजू लावून धरली. शेवटी धरण मंजूर झाले. पैठण ही जलाशयाची जागा ठरवण्यात आली.
जायकवाडी धरण ही मराठवाड्याची जीवनदायिनी मानली जाते. कारण मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, परभणी आणि बीड या चार जिल्ह्यांतील गावांना या धरणाचा लाभ होतो. या धरणाच्या लाभक्षेत्रात 2.78 लाख हेक्टर जमीन येते. जायकवाडी धरणाची क्षमता 104 टीएमसी इतकी आहे आणि ऊर्ध्व भागासाठी या प्रकल्पातील 81 टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. या क्षमतेनुसार पाण्याचा वापर करण्याचा हक्क प्राप्त झालेला असतानादेखील 1980 पासून 2010 पर्यंत ऊर्ध्व भागात मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प हाती घेण्यात आले आणि पैठणच्या ऊर्ध्व भागात आठ मोठे, 15 मध्यम, 491 लघु आणि सुमारे 7 हजारांहून अधिक स्थानिक स्तर योजना पूर्ण करण्यात आल्या. परिणामत: गेल्या वीस वर्षांत जायकवाडी धरण केवळ पाच वेळा पूर्ण क्षमतेने भरू शकले. याउलट वरच्या भागात बांधण्यात आलेली धरणे मात्र अपवाद वगळता दरवर्षी पूर्ण क्षमतेने भरतात हे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर 2012 मध्ये पडलेल्या भयानक दुष्काळामुळे त्याची गंभीरतेने जाणीव झाली आणि मराठवाडा जनता विकास परिषदेने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. राज्य शासनाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा 2005 ची अंमलबजावणीच केलेली नाही ही बाब लक्षात घेऊन या कायद्याच्या कलम 12 (6) (ग) ची अंमलबजावणी करावी ही प्रमुख मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. 2005 च्या या कायद्यात प्राधिकरणाची तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात प्राधिकरणाचे काम अत्यंत संथगतीने चालू होते आणि याचिका दाखल केली तेव्हा तर या प्राधिकरणाला अध्यक्षही नव्हते. प्राधिकरणाच्या सदस्यांच्या जागाही रिक्त होत्या. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रमुख जबाबदारी असलेल्या प्राधिकरणाची दयनीय अवस्था हेतुत: करण्यात आलेली होती. कारण या कायद्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करण्याची इच्छाच नाही हे स्पष्ट होते. या कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास वरच्या धरणामधून जायकवाडीसाठी दरवर्षी पाणी सोडावे लागेल. तसे केले तर नाशिक आणि नगरच्या प्रस्थापित नेत्यांचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल, या जाणिवेमुळेच कायद्याच्या अंमलबजावणीत टाळाटाळ करण्यात येत होती. याचिकेत प्राधिकरणाने आणि राज्य शासनाने घेतलेली भूमिका परस्परपूरक आहे.
जायकवाडी धरणाला कुठल्याही परिस्थितीत ऊर्ध्व भागातून पाणी सोडले जाणार नाही, या नाशिक व नगर भागातील नेतृत्वाची भलावण करण्यासाठी प्राधिकरणाने अशी भूमिका घेतली की, या कायद्याखाली अद्याप नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले नाही. सप्टेंबर 2012 ला हरकती आणि सूचनांची मुदत संपलेली असतानादेखील या प्रारूप नियमातील नियम क्रमांक 2 मधील तूट आणि टंचाई याच्या व्याख्येला तसेच समन्यायीबाबतच्या कलम 12 (6)(ग) शी विसंगत असलेल्या नियम क्रमांक 11 च्या वैधतेला याच याचिकेत आक्षेप घेऊन आव्हान देण्यात आलेले असतानाही 30 एप्रिल 2012 रोजी नियमांना अनुसरून अंतिम स्वरूप देणारी अधिसूचना काढली. त्यात अन्यायकारक नियम कायम ठेवण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा त्या अन्यायकारक नियमांना आव्हान देण्यात आले. हे नियम विधिमंडळासमोर ठेवल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनीही दोन आक्षेपार्ह तरतुदी रद्द करण्याची मागणी केली आणि शेवटी जलसंपदामंत्र्यांनी त्याचा पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले. 5 मे 2014 च्या
सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाने 2 आठवड्यांत अधिसूचना काढण्याची हमी दिली. त्यानुसार जी अधिसूचना काढली, त्यात संपूर्ण नियमावलीच रद्द करण्यात आल्याचे घोषित केले.
वास्तविक संपूर्ण नियमावली रद्द करावी, अशी मागणी कोणीच केलेली नव्हती. एखाद्या धरणात 33 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असेल तर टंचाईची अथवा तुटीची कुठलीही स्थिती नाही, असे मानण्यात येईल, या आशयाच्या व्याख्येला मराठवाड्यातील जनतेचा आक्षेप होता. कारण जायकवाडी जलाशयात जर 15 ऑक्टोबरला 33 टक्के पाणी उपलब्ध असेल तर वरच्या धरणांतून पाणी सोडण्यास शासन अथवा प्राधिकरण बांधील नाही असा सरळ अर्थ ध्वनित होतो. वास्तविक कायद्याच्या 12(6)(ग) कलमातील तरतुदीनुसार सर्व धरणांतील 15 ऑक्टोबरच्या पाणीसाठ्याचा विचार करून सर्व धरणांतील उपयुक्त पाणीसाठ्याचे प्रमाण 31 ऑक्टोबरपूर्वी शक्यतो सारखे राहील अशी व्यवस्था करण्याचे बंधन प्राधिकरणावर आहे. कायदा इतका स्पष्ट असताना हेतुपुरस्सर कायद्याशी विसंगत नियम तयार करून गेल्या 7 वर्षांपासून राज्य शासन आणि प्राधिकरणाने जायकवाडीला हक्काच्या पाण्यापासून वंचित ठेवले आहे. कायद्याची अंमलबजावणी का करत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर देताना प्राधिकरणाने नियम नसल्याचे कारण पुढे केले होते. जेव्हा नियम करण्याची वेळ आली तेव्हा जाणीवपूर्वक दोन तरतुदी कायद्याशी विसंगत करून मराठवाड्याला हक्काच्या पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचला. या अन्यायकारक तरतुदीविरुद्ध न्यायालयाबाहेर अडचण निर्माण होताच केवळ अन्यायकारक तरतुदी रद्द करण्याऐवजी संपूर्ण नियमावलीच रद्द करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय केवळ हास्यास्पद नव्हे तर हेतुपुरस्सर नाशिक आणि नगर जिल्ह्याचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी रचलेला डाव आहे.
जायकवाडी धरण हे व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदीनुसार डिलिनेशनची अधिसूचना निघालेली नसल्यामुळे प्राधिकरणाच्या कक्षेत येत नाही. तसेच या धरणाच्या लाभक्षेत्रात लाभार्थींची संस्था स्थापन झालेली नसल्यामुळे जायकवाडीला पाणी उपलब्ध करून देण्यात तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी आहेत इथपासून ते नदीपात्रातून पाणी सोडल्यास बाष्पीभवनामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होईल. त्यापेक्षा हे पाणी ऊर्ध्व भागात द्राक्ष, ऊस आणि अन्य बागायती पिकांसाठी वापरल्यास अधिक फायद्याचे ठरेल, अशी भूमिका प्राधिकरण आणि राज्य शासनाने घेतली. मराठवाड्यातील जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी व्याकूळ होत असताना आणि मराठवाड्याच्या चार जिल्ह्यांतील शेतकरी गेल्या 3 वर्षांपासून सिंचनाच्या लाभापासून वंचित राहिलेले असताना राज्य शासन आणि प्राधिकरणाने मात्र नाशिकच्या द्राक्षबागांची आणि नगरच्या उसाची चिंता वाहिली. आतादेखील नियमावली रद्द करून 2012 ची परिस्थिती निर्माण केली आहे.
नवे नियम केव्हा अस्तित्वात येतील याचा काहीच भरवसा नाही. कारण आता नियम कशाला हवेत? प्रथम कायदा बदलण्याचा विचार करू, असा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न चालू आहे. त्याच दृष्टिकोनातून मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. नव्या कायद्यानुसार सध्याचे कलम 12(6)(ग) बदलण्याचाच डाव रचण्यात आला आहे. नाशिक आणि नगरच्या लोकांनी कलमाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. प्राधिकरणामुळे तसेच राज्य शासनाने हे कलम अव्यवहार्य असल्याची ‘री’ ओढली आहे. थोडक्यात, समन्यायी वाटप झाल्यास जायकवाडीचा लाभ होईल हे लक्षात आल्यामुळे हा कायदा बदलण्याशिवाय पर्याय नाही, असे धुरिणांचे मत आहे. शेवटी कायदा बदलण्यासाठीच अट्टहास चालू आहे.
कायद्यातील कलम 12(6)(ग) ची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी आणि त्यासाठी नियम नाहीत म्हणून कायद्याची अंमलबजावणी टाळली जाऊ शकत नाही हे माझे स्पष्ट मत आहे. 2005 पासून दरवर्षी 40 टीएमसी पाण्यावर ऊर्ध्व भागातील लोकांनी दरोडा टाकला आहे. राज्य शासन मात्र कायद्याची अंमलबजावणी न करता त्यांचीच पाठराखण करते, यापेक्षा संतापजनक बाब कोणती असेल? मराठवाड्यातील जनतेच्या संयमाचा सरकारने अंत पाहू नये हीच अपेक्षा.
(लेखक उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ असून मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे उपाध्यक्ष आहेत. )