आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जायकवाडीचे पाणी रोखण्याचा कट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाड्याला जीवदान देणार्‍या जायकवाडी प्रकल्पाचे भविष्यात वाभाडे निघतील याची कल्पना असती, तर दिवंगत नेते शंकरराव चव्हाण यांनी ही योजनाच आखली नसती. हे धरण व्यवहार्य नव्हतेच, असा आक्षेप घेणार्‍या पश्चिम महाराष्ट्रातील पुढार्‍यांनी जायकवाडीची गळचेपी केली आहेच, पण आता सरकारी अधिकारी, अभियंतेदेखील जायकवाडीविरुद्ध शड्डू ठोकून उभे राहिले असल्याचे चित्र आहे. या अधिकार्‍यांनी ज्या अंदाजांवर विसंबून जायकवाडी धरण बांधले गेले, तेच मुळात चुकीचे होते अशी आवई उठवली आहे. गोदावरी खोर्‍यात 196 टीएमसी पाणी आहे, असे गृहीत धरून हे धरण बांधले गेले, पण प्रत्यक्षात पाणी 156 टीएमसीच आहे असा शोध अधिकार्‍यांनी 2004 मध्ये लावला. जायकवाडीच्या वरच्या भागातील धरणांत 115 टीएमसी पाणी साठवले जाईल, असा अंदाज 1975 मध्ये बांधण्यात आला होता, प्रत्यक्षात 150 टीएमसी पाणी त्यात अडवले जात आहे. जायकवाडीत 103 टीएमसी पाणीसाठा कायम राहील, असे पूर्वीचे नियोजन होते, पण प्रत्यक्षात 89 टीएमसी साठा शिल्लक ठेवण्यात आला. प्रकल्पाची एकूण सिंचन क्षमता 49 टीएमसी गृहीत धरण्यात आली होती, पण ती सध्या 20 ते 28 टीएमसीच आहे, अशी आकडेवारी तयार करण्यात आली आहे. थोडक्यात, जायकवाडी धरण आता अव्यवहार्य बनले आहे, असा अर्थ अधिकार्‍यांनी काढला आहे. हे धरण निकामी ठरवण्याचाच चंग मराठवाड्याबाहेरच्या अधिकार्‍यांनी बांधलेला दिसतो. त्यांनीच त्या-त्या जिल्ह्यांतील नेत्यांना माहिती दिली आणि ती सोयीची असल्यामुळे जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यास विरोध सुरू झाला.

नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांना असे भासवले जाऊ लागले की, त्यांच्या हक्काचे पाणी जायकवाडीसाठी सोडावे लागत आहे. मुळात ते जायकवाडीच्याच वाट्याचे आहे. पैठणपासून नांदेडपर्यंत वाहणार्‍या गोदावरीत इतके पाणी असते, की नांदेडच्या विष्णुपुरी धरणाचे दरवाजे दरवर्षी उघडावे लागतात आणि पाणी आंध्र प्रदेशात सोडावे लागते. औरंगाबाद ते नांदेडदरम्यान दुथडी भरून वाहणार्‍या गोदावरीत पैठणपर्यंतच ठणठणाट कसा, हा प्रश्न कधी राज्याच्या नेतृत्वाला पडला नाही. पडत्या पावसातही सर्व कालवे उघडून वरच्या धरणांमधून पाणी सोडले जाते, ते केवळ जायकवाडीच्या द्वेषातून. नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांत अनुक्रमे ऊस आणि द्राक्षांची शेती केली जाते. दोन्ही जिल्ह्यांत बारमाही पिके घेतली जातात. मराठवाड्यात मात्र केवळ खरीप व रबी पिके घेण्याचीच सोय आहे. पावसाच्या पाण्यावर सर्वप्रथम अधिकार सरकारचा असतो, पण सरकारनेच पाणीवाटपात डावे-उजवे केले. त्यामुळे असमतोल कायम आहे.

अर्थात, हा भेदभाव जायकवाडीच्याच नव्हे, तर इतर प्रकल्पांच्या बाबतीतही सुरूच आहे. 22 जुलैला औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांनी नांदूर-मधमेश्वरचे पाणी गंगापूर, वैजापूर तालुक्यास सोडण्याविषयी निर्णय घेण्यासाठी औरंगाबादेत एका बैठकीचे आयोजन केले. नाशिकच्या जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनाही निमंत्रण दिले, पण नाशिकच्या एकाही प्रमुख अधिकार्‍याने बैठकीस हजेरी लावली नाही. शेवटी नांदूरमधून 0.8 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी परस्पर दिले. यापूर्वी जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला, तेव्हा नगरमधील धरणांचे पाणी कालव्यांवाटे सोडून देण्यात आले. परिणामी न्यायालयाच्या आदेशाचीही अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आतापर्यंत केवळ राजकीय नेतेच पाण्यासाठी संघर्ष करतात असा एक समज होता, पण त्या-त्या भागातील अधिकारीही पाणीवाटपात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असे आता स्पष्ट होत चालले आहे. गोदावरीचे पाणीवाटप अभ्यासण्यासाठी नाशिकच्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची समिती मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली होती. या समितीने 2004 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यात जायकवाडीच्या व्यवहार्यतेवरच प्रश्नचिन्ह लावण्यात आले. वास्तविक, 2004 पर्यंत जायकवाडीच्या वरच्या भागात 30 टीएमसी क्षमतेची धरणे बांधण्यात आली. त्यामुळे जायकवाडीचे पाणी 70 टक्क्यांनी कमी झाले. आकड्यांचा हा संपूर्ण खेळ संबंधित अधिकार्‍यांनीच मांडला. वास्तविक, त्यांच्याच वरिष्ठांनी जायकवाडीची योजना तयार करून प्रत्यक्षात आणली होती, पण प्रादेशिक आकसापोटी जायकवाडीला पाणी नाकारले जात आहे, असे मानण्यास वाव आहे. या पक्षपातामुळे जायकवाडी प्रकल्पाला पाण्यासाठी नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांकडे पाहावे लागत आहे. वरची 9 धरणे जोपर्यंत शिगोशीग भरून संपूर्ण परिसर जलमय होत नाही, तोपर्यंत पाणी पुढे सोडायचे नाही, असे हे गणित आहे. त्यामुळे तेथे अतिवृष्टी होईपर्यंत जायकवाडीपर्यंत पाणी पोहोचण्याची शक्यता धूसरच आहे. त्यामुळे पाऊस किती आणि गोदावरीच्या खोर्‍यात पाणी किती हे शोधत बसण्यापेक्षा कोणत्या अधिकार्‍यांनी आकडेवारी तयार केली, जलसंपदा विभागातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही वर्षानुवर्षे विशिष्ट अधिकार्‍यांना मोठा पगार देऊन सरकारी सेवेत का ठेवले जाते, हे अधिकारी कोणत्या आधारावर अहवाल तयार करतात, याचेच संशोधन करण्याची वेळ आली आहे.