सर्वसामान्यांचे हवाई उड्डाण

देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत रेल्वेचे जाळे पसरलेले असले तरी त्यात सुसूत्रता नव्हती. प्रवाशांच्या अनुषंगाने विचार केला तर उत्तम सोयीसुविधांमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. पण वर्ष-दीड वर्षांच्या काळामध्ये त्या सुविधांमध्ये अामूलाग्र बदल जाणवतो आहे. उदाहरणार्थ रेल्वेच्या डब्यातील तसेच फलाटांवरील स्वच्छता ही नजरेत भरेल अशीच म्हणता येईल. तथापि, रेल्वेचा प्रवास कितीही सुखकर होणार असला तरी लांब पल्ल्याचा प्रवास अतिशय वेळ खाऊ असतो. त्या पार्श्वभूमीवर वेळेची बचत टाळण्यासाठी विमान प्रवास हा उत्तमोत्तम उपाय ठरतो. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे समाजाच्या सर्वच थरातून जोरदार स्वागत होणे अपरिहार्य आहे. आजच्या जमान्यात विमान प्रवासाचे जातीय वा वर्गीय असे पृथक्करणही होऊ शकत नाही. तो गरीब वा श्रीमंत असाही भेदाभेद करू शकत नाही. कारण ती काळाची निकड म्हणा वा गरज झाली आहे. एकेकाळी विमानप्रवास ही बाब निव्वळ श्रीमंत वा बक्कळ पैसा बाळगणाऱ्यांच्या चैनीची बाब म्हणून समजली जायची. पण कालौघात हा समज दूर झाला आहे. विमान प्रवास हा वेळेची बचत करणारे प्रमुख साधन झाले आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळातील स्वस्त हवाई प्रवास या निर्णयाचे जोरदार स्वागत समर्थन होऊ शकले.
विमानाच्या एक तासाच्या प्रवासाला अडीच हजार रुपये अर्धा तासाला बाराशे रुपये हे भाडे सांप्रतकाळात कुणालाही सहजगत्या परवडणारे आहे. पण, त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे देशांतर्गत विमानतळांचे जाळे निर्माण होऊन ती परस्परांना हवाई सेवेव्दारे जोडली गेली तर त्याचा फायदा प्रवाशांना सर्वाधिक व्हायला पाहिजे. नेमके याच मर्मावर केंद्राने बोट ठेवले आहे. कारण देशात आजघडीला ४७६ विमानतळं बांधून तयार आहेत. त्यांच्या हवाईपट्ट्याही विमानोड्डाणांसाठी सज्ज आहेत. त्यापैकी फक्त ७५ विमानतळांचा वापर सुरू आहे. म्हणजे तब्बल ४०१ विमानतळं नुसतीच धूळ खात पडली आहेत. मराठी प्रातांचा विचार केला तर नाशिक शिर्डी या तीर्थक्षेत्रांना हवाईसेवेने जोडणे सहज शक्य आहे. या दोन ठिकाणांसह राज्यात अन्य ठिकाणीही अशीच विमानतळं बांधून तयार असू शकतील. पण त्यांच्या हवाईपट्ट्यावरून विमानोड्डाण होणार नसेल तर उपयोग काय ? नवीन निर्णयानुसार देशातील अशा पडून असलेल्या वा निरुपयोगी धावपट्ट्यांना कार्यप्रवण करतानाच ज्या विमान कंपन्या या कामी मदत करतील त्यांना केंद्र तसेच राज्य सरकारांकडून विविध करांमध्ये सोयीसवलती पुरवून सुदृढ करण्याचाही अतिशय चांगला निर्णय घेतला गेला आहे. देशातील विमान प्रवाशांची संख्या १७ कोटींवरून ३० कोटी झाल्यामुळे जगाच्या नकाशावर आपला जो काही क्रमांक लागायचा तो लागेल, पण सर्वात महत्त्वाचे सर्वसामान्यांच्या कवेत हवाई भरारी येणार आहे. ठिकठिकाणांच्या विमानतळांची भरभराट झाल्याने स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होऊ शकतील. कार्गो सेवा ठप्प असल्याने नाशवंत शेतीमालाची आवक-जावक थांबली होती. विमानतळं कार्यरत झाली तर ही सेवा सुरू होऊन त्याचा हातभार शेती व्यवसायाला होऊ शकतो. विमानसेवेची कनेक्टिव्हिटी नाही या एकमेव कारणामुळे प्रगतिशील शहरांच्या दिशेने वाटचाल करू पाहणाऱ्या उद्योजकांची थबकलेली पावलं केंद्राच्या या निर्णयामुळे द्रुतगतीने पडावेत ही काळाची गरज आहे.
(लेखक नाशिक आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत)

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर फोटोच्या वर दिलेले ऑप्शन्स शेअरींगसाठी वापरा. धन्यवाद.)