आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘जात’निहाय हुंकार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या काही महिन्यांपासून अवघ्या मराठी प्रांतामध्ये वेगवेगळ्या रंगांच्या नि:शब्द मोर्चांचा बोलबाला सुरू आहे. नाशिकसह राज्याच्या कानाकोपऱ्यात हुंकार बाहेर येत असताना तो प्रखरपणे ‘जात’निहाय असल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे. मराठा मूक मोर्चापाठोपाठ ओबीसी अन् आता बहुजनांच्या अतिविराट मोर्चाचे शक्तिप्रदर्शन झाले. ही बाब व्यापक व दूरगामी विचार करता निश्चितच समाजहिताची नाही. अशा विविधांगी रंगांच्या हुंकारामधून विशिष्ट जातीचे शक्तिप्रदर्शन तात्कालिक असले व त्यातील मुली, महिला व तरुणांच्या सहभागामुळे, शिस्तप्रियतेमुळे अगदी कौतुकास्पद वाटत असले तरी एका मर्यादेपर्यंत ठीक म्हणता येईल; पण त्याचा अतिरेक होऊ लागला तर हेच समाज एकसंध राहण्याच्या मार्गामध्ये अडथळा ठरू शकतात. आजच्या जमान्यात जातिभिनिवेश मग तो कोणताही असो समर्थनीय नाही. नेमकी हीच बाब अशा मोर्चांतून स्पष्ट अधोरेखित होत आहे. अथवा तशी ती जाणीवपूर्वक अधोरेखित केली जात आहे.

बहुजनांचा महामोर्चा असो की मराठा मूक मोर्चे, एकानंतर एका जिल्ह्यात असे राज्यभर आयोजित होत आहेत. ही लाट वेगाने सर्वदूर पसरते आहे. ‘मी मराठा’ला प्रत्युत्तर म्हणून बहुजनांच्या मोर्चाने ‘मी भारतीय प्रथमत: अन् अंतिमत:’ असा नारा दिला आहे. गंमत बघा, आजवरचा कोणताही मोर्चा दहा लाखांच्या खाली नसतोच. अशा शक्तिप्रदर्शनाची सुरुवात मराठा मोर्चापासून झाली. अतिशय नियोजनबद्ध रीतीने व गनिमी काव्याने राज्यभर ‘मी मराठा’चा नारा देत भगवेमय वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न या मोर्चाने केला. त्यामागे कोणती शक्ती कार्यरत होती? त्याला कोणाचे आशीर्वाद लाभले? लाखोंच्या संख्येने येणाऱ्या मोर्चेकऱ्यांची ने-आण करण्यासाठी लागणारी साधन-संपत्ती कुठून आली? समाजातीलच प्रस्थापित विरुद्ध विस्थापित हे सूत्र आताच कसे चव्हाट्यावर आले? राजकारणात कार्यरत आप्तस्वकीय असले तरी मोर्चाच्या भारावलेल्या वातावरणात सर्वपक्षीय नेत्या-कार्यकर्त्यांना मोर्चाच्या अधेमधे येऊ न देता त्यांना भूमिगत ठेवण्याच्या कल्पकतेचा स्रोत काय? अन् सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा हुंकार अधिक बळकट करण्यासाठी म्हणा की तो जोरकसपणे व्यक्त व्हावा म्हणून कोपर्डी बलात्कार घटनेच्या संदर्भासह भावनाधारित अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी पुढे करण्यात आली.

मराठवाड्यातील औरंगाबादपासून सुरू झालेला मूक मोर्चाचा हुंकार मग राज्यभरासह सातासमुद्रापलीकडेही ध्वनित होऊ लागला. समाजातील प्रस्थापितांनी आपल्याच बांधवांना पिढ्यान््पिढ्या जोखडात अडकवून ठेवण्याच्या कृतीविरोधातील हा हुंकार निश्चितच दुर्लक्ष करण्याजोगा नव्हता वा नसायला हवा. पण, जेव्हा त्याचा रोख एखाद्या विशिष्ट समाजाच्या दिशेने होऊ लागतो तेव्हा त्याला जातीय रंग यायला सुरुवात होते. नेमकी हीच बाब व्यापक समाजहिताच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा समजायला हवी. मूक मोर्चा असो महामोर्चा अथवा ओबीसींचा मोर्चा यांचे शक्तिप्रदर्शन अगदी सुरुवातीला एका मर्यादेपर्यंत ठीक होते. त्याबाबतीत कोणालाही आक्षेप असण्याचे कारण नव्हते वा असू शकत नाही. पण त्यांनी मर्यादा ओलांडायला सुरुवात केली की वरवर दिसणाऱ्या विधायक स्वरूपातील या घटना परस्परांविरोधात लढाईच्या पवित्र्यात उभ्या ठाकतात, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे.

नाशिकमधील मराठा मोर्चापाठोपाठ तळेगाव दंगल उसळली. वास्तविकत: मराठा मोर्चाचा त्या घटनेशी काडीमात्र संबंध नव्हता, पण तळेगावच्या अनुषंगाने समाजकंटकांनी शेजारच्या गोंदेगाव व सांजेगावसह अन्य गावांतील दलित वस्त्यांवर ज्या रीतीने रात्रीच्या वेळी हल्ले केले त्याच्या परिणामी शांततेला अन् एकसंघ समाजहितावर ओरखडा ओढला गेला. जे व्हायला नको नेमके तेच अशा शक्तिप्रदर्शनाच्या माध्यमातून घडावे, ही बाब कोणत्याही समाजाला भूषणावह ठरू शकत नाही. शासकीय आस्थापनांमधून लोककल्याणकारी कामकाज चालले पाहिजे. निर्णयांची अंमलबजावणी नि:पक्षपातीपणे झाली पाहिजे. तेथे खुर्चीत बसलेल्या मुलाजिमांकडून कोण आपला व कोण परका, असा भेद न करता समन्यायी भूमिका वठवली गेली पाहिजे, असा आजवरचा सर्वसाधारण प्रघात आहे. पण, अशा मूक वा महामोर्चांमुळे शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील मंडळी जातनिहाय विभागली जाऊ लागली आहे. सोशल मीडियाचा वापर खरं तर विधायक कामासाठी होणे अपेक्षित असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचेच जातनिहाय ग्रुपद्वारे हुंकार उमटू लागले आहेत. अशा वेळी न्यायाच्या अपेक्षेने कार्यालयात येणाऱ्या सर्वसामान्यांना न्याय मिळेलच, याची शाश्वती कोण देणार? ही बाब केवळ खेदजनकच नव्हे, तर देश व समाज एकसंघ राखण्यातील मोठा अडसर ठरू शकते.
जयप्रकाश पवार
- निवासी संपादक, नाशिक
बातम्या आणखी आहेत...