आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चरकात अडकलं कोण?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्य सहकारी बँकेच्या पुढाकाराने आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कवडीमोल भावात विक्री केलेल्या सुमारे चाळीसहून अधिक सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखान्यांच्या व्यवहारांची चौकशी करून धडक कारवाई करण्याचा आग्रह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने फडणवीस सरकारकडे धरला. एवढेच नाही तर थेट पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचेही पाऊल संघटनाधुरिणांनी उचलले. सहकारी चळवळ अन् त्यातही साखर कारखानदारी म्हटली की तेथे पारदर्शकतेचा दूरदूरपर्यंत मागमूस नसतो. पण सहकाराची सुपीक भूमी असलेल्या महाराष्ट्रातील चाळीसहून अधिक कारखाने थकीत कर्जापोटी सहकारातूनच मोठ्या झालेल्या बव्हंशी खासगी कारखानदारांना विकण्याची पाळी शिखर बँकेवर यावी यातच खरे तर या चळवळीच्या अपयशाचे गमक दडले आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांसह राज्यातील सहकारी तत्त्वाधारित ज्या ज्या उद्योगांचा शासनकर्त्यांच्या संगनमताने तसेच बँकेच्या कारस्थानामुळे लिलाव झाला त्या सर्वच व्यवहारांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. म्हणजे साखर कारखान्यांच्या चरकात कोणकोणते नेते अडकले आहेत हे जनतेसमोर येण्यास तर मदतच होईल शिवाय संबंधित कारखान्यांचे नाडले गेलेले शेतकरी सभासद अन् सहकारी चळवळ या दोहोंनाही अच्छे दिन दिसू शकतील.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार सत्तारूढ असताना शिखर बँकेने थकीत कर्जापोटी साखर कारखाने विक्री करण्याचा धडाकाच लावला होता. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या कुटुंबीयांच्या अधिपत्याखालील आर्मस्ट्राँग कंपनीने नाशिक जिल्ह्यातील दाभाडीस्थित बहुचर्चित गिरणा सहकारी साखर कारखाना सुमारे साडे सत्तावीस कोटींमध्ये विकत घेतल्यावर प्रचंड बोभाटा झाला होता. कारखान्याची एकूण स्थावर जंगम मालमत्ता अर्थात गिरणाचे कार्यस्थळ, त्याच्या अखत्यारीतील सुमारे तीनशे एकर शेतजमीन, यंत्रसामग्रीचे चालू बाजारभावमूल्य लक्षात घेता प्रत्यक्षात बँकेने केलेला व्यवहार याचा कुठेच ताळमेळ बसत नाही, असा मूळ आक्षेप त्याचवेळी सभासदांकडून नोंदविला गेला होता. नाशिक जिल्ह्यातील असाच एक दुसरा वादग्रस्त विक्री व्यवहार म्हणजे देशातील सहकारी तत्त्वावरील पहिला अन् शेवटचा वाइन उद्योग दिंडोरी तालुक्यातील पिंपेन को-ऑप इंडिया लिमिटेडचा म्हणता येईल. संबंधित कारखाना वा उद्योग याच्यावरील कर्जाचा बोजा वाढवत न्यायचा अन् सरतेशेवटी तो दिवाळखोरीत निघाल्याचे जाहीर करून तो लिलावात काढायचा. खरं तर शिखर बँकेसोबतच स्थानिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची ही कृती सहकाराच्या मुळावर घाव घालणारी होती, पण काँग्रेस असो की राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुखंडांनी त्या विरोधात कधीच आवाज उठवला नाही. किंबहुना संगनमताने शिखर बँकेने अनेक कारखान्यांचे व्यवहार जनमताच्या विरोधाला जुमानता रेटून नेले. साधारणपणे कारखाना जेव्हा चालू स्थितीत असतो तेव्हा त्यावर सुमारे चार हजार कामगारांचा रोजगार अवलंबून असतो. परंतु आता कारखाने बंद पडल्यानंतर रोजगाराच्या शोधासाठी तरुणांचे लोंढे शहराकडे वळू लागले. जाणत्या राज्यकर्त्यांनी सहकारी साखर कारखानदारी कवडीमोल भावात विक्रीस काढण्याला वेळीच पायबंद घातला असता तर आज जे चित्र बंद पडलेल्या वा वादाच्या गर्तेत अडकलेल्या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात सर्वत्र नजरेस पडते आहे त्याऐवजी तेथे भरभराट बघायला मिळाली असती. खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर कारखान्यांच्या विक्री व्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित करून त्याचा पाठपुरावा सुरू केला तो निश्चितच स्वागतार्ह आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, नर्मदा आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर स्वत: शेट्टी यांनी साधारणपणे तीन वर्षांपूर्वी पुढाकार घेत याच प्रश्नावर आवाज उठवला. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दोन वर्षांपूर्वी याच मुद्द्याच्या अनुषंगाने नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढून बैलगाडीभर पुरावे देण्याचा भीमपराक्रम केला. आता गंमत बघा, जे पूर्वी सुपात होते तेच नेमके जात्यात आले आहेत. भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शक कारभाराची ग्वाही देत सत्तेवर आलेल्या भाजपातीलच काही नेतेमंडळी अथवा त्यांच्या नात्यागोत्यांचाही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे अशा वादग्रस्त साखर कारखानदारीशी संबंध आहे. स्वाभिमानी संघटनेने शिखर बँकेच्या या गैरव्यवहाराविरुद्ध आता आवाज उठवला असला तरी तो गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कितपत ऐकला जाईल हा कळीचा प्रश्न आहे. कारण आजवरचा अनुभव असा आहे की, ज्या ज्या घोटाळ्यांमध्ये छोट्या-मोठ्या नेत्यांचा हात असतो वा त्यांच्यावर संशय असतो असे घोटाळे योजनापूर्वक थंडबस्त्यात टाकले जातात. या प्रकरणातही असे होऊ नये हीच अपेक्षा. त्यायोगे कारखान्यांच्या चरकात कोण-कोण अडकलं हे महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर येऊ शकेल, एवढे मात्र निश्चित.

(लेखक नाशिक आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत)
बातम्या आणखी आहेत...