आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Jaydev Dole Article About Election, Divya Marathi

मतांमागचे राजकारण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अनेक बेघर झाले, असंख्य लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या. कित्येक जण कर्जापोटी आपली मालमत्ता हरपून बसले. बॅँकिंग क्षेत्र ज्यांच्या ताब्यात होते, ते मात्र आनंदात होते. ही परिस्थिती बघून अमेरिकन तरुणांनी ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’ नावाचे आंदोलन 2012 मध्ये सुरू केले. भांडवलशाही देशात भांडवलशाहीच्या गंडस्थळावर या तरुणांनी हल्ला चढवला होता. आम्ही 99 टक्के अशी घोषणा देऊन हे तरुण संघटित झाले होते. त्यांच्या मते, अमेरिकीची अर्थसत्ता एक टक्का लोकांच्या हातात जाऊन बसली होती. हा एका टक्क्याचा समुदाय गर्भश्रीमंत आणि बेफिकीर होता. 99 टक्के मात्र अत्यंत काळजीत पडलेला आणि असुरक्षित झालेला होता.

भांडवलशाही व बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेने अमेरिकेत फार मोठी विषमता उत्पन्न करून ठेवली असा या तरुणांचा अनुभव होता आणि आरोपही. हा सारा खेळ राजकीय व्यवस्थेमुळे सुरू झाला असे सांगतात. या तरुणांनी बेकारी, मंदी, महागाई, टंचाई यांना राजकीय व्यवस्थाच जबाबदार असल्याचे म्हटले. महत्त्वाचे म्हणजे या आंदोलकांनी लोकशाही व्यवस्था, लोकप्रतिनिधी आणि एक व्यक्ती असा की लोकशाही व्यवस्था-लोकप्रतिनिधी आणि एक व्यक्ती एक मत या पायाभूत गोष्टींचीच तपासणी सुरू केली. त्यांचा दावा असा की, लोकशाही व्यवस्था त्या एका टक्क्याशीच इमानदार झाली आहे. ‘एक व्यक्ती - एक मत’ अशा व्यवस्थेऐवजी ‘एक डॉलर - एक मत’ अशी व्यवस्था लागू झाली आहे. या विचारांचा प्रभाव अमेरिकेत 2010 च्या निवडणुकीत झाला आणि मतदान झाले.

खुद्द अमेरिकेत असा विचार बळावणे फार आश्चर्याचे होते. ही भाषा सरळ सरळ भांडवलशाहीच्या विरोधात चालली होती. 99 टक्के नागरिक नागवले जातात आणि त्याला बाजाराचे तत्त्वज्ञान जबाबदार आहे असे समाजवादी नसलेल्यांनी सांगणे मोठे धक्कादायक होते. भारतात आम आदमी पार्टीचा उदय अगदी अशाच परिस्थितीत झालेला दिसतो. मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय, कष्टकरी-कामगार असे सारे आम आदमीत सामाविष्ट झाले. अंबानी आणि अन्य उद्योगपती त्यांनी एका टक्क्यात टाकले. भारतात जागतिकीकरण, खासगीकरण, उदारीकरण यांचे खरे लाभार्थी या एका टक्क्यात सामावले गेलेल्याचे आपने थेट म्हटले नसले तरी सर्वार्थाने नागवल्या गेलेल्या मोठ्या समूहाचे प्रतिनिधित्व आप करते आहे हे आताच्या निवडणुकीतील प्रचारावरून वाटते. स्वत:ला गेल्या दहा वर्षांच्या काळात त्रस्त झालो असे समजणार्‍या मतदारांनी या लोकसभा निवडणुकीत असंतुष्ट नाराज आणि भ्रमनिरास झालेले मतदार साहजिकच मतदानासाठी बाहेर पडत नसतात. सारे नाराज मतदार रागावले असून ते एका पक्षावर सगळा संताप काढतील अशी शक्यता फार क्वचित असते. त्यामुळे प्रश्न असा की माणूस मतदान का करतो? एक तर मतदान करणे ही बाब फार किमती आहे. म्हणजे वेळ, ऊर्जा, पैसा या खर्चाला पर्याय लावून प्रत्येक मतदाराला मतदान केंद्रापर्यंत आणणे ही मोठी आश्चर्याची बाब आहे.

निराश, नाराज, नाखुश मतदाराला मतदानासाठी वळवणे अत्यंत खर्चिक असते. मतदार जितका असमाधानी तितका मतदानावरचा खर्च अधिक. सध्या भारतीय जनता पार्टी असा खर्च अफाट करत सुटल्याचा अनुभव येतो आहे. प्रचंड जाहिराती तर येत जात आहेतच; परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारावर जो अमाप खर्च केला जात आहे, त्याचा अर्थ हा की मतदाराने नैराश्य पळवून लावून त्याला मतदान केंद्रापर्यंत खेचायचे आहे. आता या खर्चावर कोणी बोट ठेवत नाही. (निवडणूक आयोगाकडील रीतसर नोंदीपेक्षा वेगळा) पण ज्यांचे हितसंबंध विद्यमान राज्यव्यवस्था सुरळीत चालली असे चाहत असतात तेच राजकारणात आवर्जून लक्ष घालत असतात. ती व्यवस्थाही अशी असते की ज्यांचा आवाज निघतो त्यांचीच सेवा ती तत्परतेने करते. गरिबांना आपले कोणीच कधी ऐकत नाही असा अनुभव नेहमी येतो.

नोकरशाही गरिबांसाठी असलेल्या योजना राबवण्यात फार उत्साह दाखवत नसते. पुढारी फक्त योजनांची माहिती देण्यात घेण्यात मग्न असतात. साहजिकच मतदान करायला पाहिजे असे सांगणारी नोकरशाही गरिबांसाठी मोठी दुविधा उत्पन्न करीत असते. प्रश्न बदलला तरी नोकरशाही व तिची कार्यशैली बदलत नाही त्यामुळे मतदान करून काय फरक पडणार आहे? हा जो प्रश्न सामान्य मतदाराचा असतो, तो निरुत्तर करणारा असतो.

पैसा व प्रचार यांचे नजीकचे नाते आता सारेच जाणतात. मतदारांवर छाप पाडण्यासाठी आपण मतदारांना मतदानकेंद्रापर्यंत खेचण्यासाठी जेवढा जास्त पैसा खर्चिला जाईल, तेवढा पैसेवाल्यांचा प्रभाव राजकीय व्यवस्थेत जास्त पडतो. जे निवडणूक प्रक्रियेत पैसा खर्च करतात, त्यांचा हेतू मतदानाचे पवित्र कर्तव्य बळकट व्हावे हा नसतो. त्यांचा पैसा म्हणजे गुंतवणूक असते. या गुंतवणुकीचा परतावा त्यांना मिळतोही. मुख्य म्हणजे संबंध राजकारण आपल्या हितासाठी वाकवण्याची ताकद या गुंतवणूकदारांशी असते. हे सारे उघड्या डोळ्यांनी पाहणार्‍यांचा भ्रमनिरास आणखी वाढत जातो आणि कित्येकदा तो पसरतोही. संपूर्ण राजकीय प्रक्रिया संशयात सापडलेली असते.

मतदान तेवढे नि:शंक व्हावे असे पाहणे ही विसंगती झाली. कित्येकदा मतदानास पात्र असतानाही, मतदान करता न येणे ही अपमानास्पद व दु:खाची बाब असते. ‘डिसएन्फ्रंचाइझमेंट’ म्हणजे मतदानापासून परावृत्त होणे या अनुभवाने मतदारांचे नैराश्य व निरुत्साह आणखी वाढतो. राज्य शास्त्राच्या अभ्यासकानुसार मतदाराचे डिमोबिलायझेशन अर्थात मतदार पांगवण्याची ही चाल शहरी कामगार, मोठ्या गावात राहणारे शेतकरी व छोट्या गावातील गावकरी, डाव्या पक्षांचे पाठीराखे, एखाद्या जातीचे लोक आदींच्या विरोधात आखली जाते. झोपडपट्टीत राहणार्‍यांना नेहमी मतदानापासून अडवले जाते, राजकारण जेवढे मतदानासाठी चालते, तेवढे मतदानावेळी, मतदानापूर्वी न व्हावे यासाठी चालते या गोष्टी अर्थात चाली नसतात तर चुका असतात अशी सारवा सारव संबंधित नेहमीच करत असतात.

खूप मतविभाजन होऊन जो उमेदवार निवडून जातो, तो त्याला नाकारलेल्याची पर्वा करत नाही, ती तो कशी करू लागेल? 35 किंवा 29 टक्के मते प्राप्त होऊन जिंकलेला उमेदवार मतदारांच्या अस्वस्थेत व असमाधानात आणखी भर घालतो. अशा मतदारांना जिंकण्यासाठी प्रचार खूप खर्चिक करावा लागतो, तरीही खर्च व समाधान याचे सूत जुळत नाही.

आजच्या मतदान प्रक्रियेला एखाद्या कंपनीचे शेअरहोल्डर म्हणजे भागधारक जसे मतदान करून कंपनीच्या फायद्यात आपलाही फायदा आहे का? त्यासाठी लोकशाही आणि तिच्याभोवतीचे वलय यांचा वापर केला जातो आहे का? होय, तसे वाटू लागले आहे. राजकारण व राजकीय तत्त्वे यांची जागा अर्थकारण व आर्थिक वास्तव यांना बहाल केली जात आहेत. मतदाराला ग्राहक कल्पून त्याच्यासाठी उत्तमात उत्तम योजनांची मांडामांड केली जात आहे. मत वाया घालवू नका, अमुकाला मत म्हणजे अराजकाला आवतण, अशा स्वरूपाचा ‘योग्य गुंतवणूक’ करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. मत म्हणजे गुंतवणूक नाही. राजकारणातील पैसा भलेही कोणाची गुंतवणूक असेल मात्र मतदानाला गुंतवणुकीचे स्वरूप कधीही येता कामा नये. मतदान हा विचार आहे, व्यवहार नाही. सरकार म्हणजे सर्वांसाठी असलेली एक संस्था, कंपनी नव्हे. कंपनी मूठभरांच्या मालकीची केवळ नफ्यासाठी चालणारी एक संस्था असते.

सरकार तोटा सोसून गरिबांना, वंचितांना उभे करणारी एक गरज असते. ज्यांना कधीच काही मिळत नसते त्या समूहांना जगायला बळ देणारी लोकांची हक्काची जागा म्हणजे सरकार असते. तिची निर्मिती राजकारणातून होत असते. राजकारण कोणाचे? व कोणासाठी याचा आविष्कार म्हणजे सरकारची ध्येयधोरणे. ध्येयधोरणे, विशिष्ट सिद्धांत व तत्त्वे यांच्या आधारावर ठरतात. विचार आणि विवेक यातून राजकारण प्रकटते म्हणून मतदान हा वैचारिक व विवेकाचा निष्कर्ष आहे. फायदा तोटा, नफा-नुकसान अशी हिशेबी उलाढाल त्यात नाही. तो हक्क आहे, कर्तव्य आहे. तो विक्रीसाठी उपलब्ध करून द्यायचा नाही. पैशाचे मतदान पैशाच्या राजकारणाला बळ देते, तर हक्काचे मतदान ‘नाही रे’च्या राजकारणाला.
(जोसेफ सिगनिझ यांच्या ‘प्राइस ऑफ इन इक्वॅलिटी’ ग्रंथाच्या आधारे)