आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सोशल मीडिया वि. सोशलिस्ट मीडिया

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निवडणुकीच्या प्रचारात प्रस्थापित प्रसारमाध्यमांचा मोठ्या खुबीने वापर केला. एकजात सर्व वृत्तपत्रे, नभोवाणी वाहिन्या मोदी सरकारच्या चाहुलीने हरखून गेल्याप्रमाणे वागत होत्या. आज त्याच माध्यमांना मोदी चक्क टाळत आहेत. त्यांनी त्यांच्या मंत्र्यांनाही प्रसारमाध्यमांना चार हात लांब ठेवा, असे बजावले आहे.
प्रस्थापित माध्यमांवर मोदींचा विश्वास नाही एवढाच याचा अर्थ. आधी वापर करायचा आणि नंतर जवळही येऊ द्यायचे नाही, अशी खास बाजारवृत्ती मोदी दाखवत आहेत. प्रस्थापित माध्यमांना पर्याय म्हणून मोदी व त्यांचे सहकारी सोशल मीडिया या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या उपकरणांचा वापर करायला सज्ज झाले आहेत.

स्वत: मोदी यांनी आपला एखादा निर्णय, भूमिका वा मत प्रकट करताना सोशल मीडिया अर्थात ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग यांचा वापर केलेला आहे. त्यांच्या या प्रकटीकरणाच्या पर्यायी माध्यम वापराचे विश्लेषण करायला हवे. मोदी यांनी फार विचारपूर्वक हा पर्याय निवडला आहे. केवळ त्यांचाच नव्हे तर ज्यांचे खरे प्रतिनिधी आहेत, त्या रा. स्व. संघाचा हा निर्णय आहे. संघ आणि भारतातील प्रसार माध्यमे यांच्यात सख्य नाही. अगदीच वैर आहे असेही नाही, परंतु संघाविषयी भारतीय प्रसारमाध्यमे पूर्वीइतकी भाबडी राहिलेली नाहीत. संघ फक्त राष्ट्रसेवा करतो आणि प्रामाणिक राष्ट्रभक्तांचा तो एक निरुपद्रवी समुदाय आहे, अशी त्याची एके काळी समजूत होती. ती वाजपेयींचे सरकार आणि अनेक राज्यांत आलेली भाजपची सरकारे यांच्या आगेमागे वावरणार्‍या संघ स्वयंसेवकांच्या वर्तनाने पुसली गेली आहे. माध्यमांचा वापर संघ परिवार करू पाहतो. मात्र सतत बदलत जाणारे, पुढे पुढे जाणारे आणि प्रथा-परंपरा मोडीत काढणारे वास्तव आणि त्या वास्तवाचे प्रतिबिंब दाखवणारी माध्यमे संघ परिवाराचा प्रतिगामी, जीर्ण सनातनी धर्मविचार आणि अनुदारवाद पाहून दचकतात. परिणामत: ना संघाच्या जवळ ती जातात, ना संघाला जवळ येऊ देतात. अशा परिस्थितीत संघाला पर्यायी माध्यम व्यवस्था हवी होती. ती मोबाइल, इंटरनेट यांनी मिळवून दिली आहे.

दुसरे कारण प्रस्थापित माध्यमे स्वत:ला लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा अत्यंत जबाबदार असा चौथा स्तंभ संबोधून कामगिरी बजावतात. ती किती निष्ठेने व सचोटीने बजावतात हा वादग्रस्त विषय असून त्याचा समाचार मी अनेकदा घेतलेला आहे. तरीही राज्यघटनेचे सारे आग्रह व आज्ञा माध्यमे पाळतात. त्यांचा उठवळपणा व उथळवृत्ती वाढली आहे. तरीही फार मोठे प्रमाद त्यांच्या हातून घडत नाहीत. कारण कायदा व घटना यांच्या जोडीने भारतीय पत्रकारितेच्या उदार परंपरेची मोठी मांदियाळी या माध्यमांच्या उरावर बसलेली आहे. शिवाय वाचक, प्रेक्षक चिकार जागृत झालेला आहे. तिसरे कारण इंग्रजी भाषा हे आहे. या भाषेत प्रसारणाचे काम करणारी साधी माध्यमे संघ परिवाराच्या विचारांशी मुळीच जुळवून घेत नाहीत.

अत्यंत थोडे पत्रकार तिथे (जणू मतभेदासाठी नोकरीवर घेतल्यासारखे) संघाची बांधिलकी मानून संघविचार प्रसवत असतात. उरलेले सारे पत्रकार संघाला उपेक्षित तरी ठेवतात अथवा ठोकत तरी असतात. इंग्रजी भाषेची माध्यमे एरवीही सामान्यांपासून फटकून वागणारी व अभिजनवादी असतात हे खरे आहे. मात्र पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे कट्टर पुरस्कर्ते आणि तटस्थ, परखड विचार बाळगणारे लोक इंग्रजी माध्यमांत जास्त चमकत असतात हेही तेवढेच खरे. सोशल मीडियाचा भाषिक पाया इंग्रजीच आहे. मात्र तिथे पत्रकारितेची, व्याकरणाचा आग्रह धरणारी शिष्ट आणि सभ्य भाषा नसते. म्हणायला हा मीडिया सोशल आहे, वास्तवात तो व्यक्तिगत आहे. तो ‘मास मीडिया’ नाही. त्यात संपादन हा प्रकारच नाही. त्यातून होणारे संज्ञापन (कम्युनिकेशन) जनसंज्ञापन (मास कम्युनिकेशन) असत नाही. म्हणूनच ते व्याकरण, सभ्यता, सौजन्य, संयम यापासून मुक्त आहे. त्याची मुक्ती एवढ्यावरच थांबत नाही.

स्फोटक, जहाल, अतिशयोक्त, असभ्य, असंस्कृत, द्वेषपूर्ण विधाने आणि चित्रे प्रसारित करून आपली राज्यघटना व कायदे (म्हणजे संपादन या प्रक्रियेच्या) यांच्या चिंधड्या उडवायचे काम सोशल मीडियावरून बिनदिक्कत चालते. वर्ष-दोन वर्षांत याच माध्यमामधून काही जहाल चित्रे व असत्य माहिती प्रसारित झाल्यामुळे देशाने दंगली, हाणामार्‍या, जातीय तणाव अनुभवले आहेत. थोडक्यात, ज्यांना लोकशाही राज्यव्यवस्थेची चौकट कोणत्याच संदर्भात मंजूर नाही अशा मंडळींचे हे हत्यार आहे. त्याला माध्यम म्हणणेही अनुचित ठरते इतके ते बेबंद, बेगुमान आणि बेपर्वा आहे.

चौथे कारण सोशल मीडियाचा वापर करणारी तरुण पिढी. संघाच्या शाखा ओसरत चालल्याने संघ विचाराचा तरुणांशी संपर्क उरला नव्हता. अशा वेळी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वातावरणात वाढणारी पिढी संघाने हेरली आहे. या हेरण्यात तसे वाईट काही नाही. कारण अन्य विचारांना तसे करण्यापासून कोणी अडवले नव्हते व नाही. कारण काँग्रेस, डावे पक्ष हे या वापरात मागे पडले. पण तिथेही मेख अशी की या पक्षांचा कल प्रस्थापित माध्यमांकडे पूर्वीपासून आहे. कारण लोकशाही आणि प्रजासत्ताक यांच्या चौकटीत काम करण्याची दोन्ही बाजूंनी स्वत:वर सक्ती केलेली होती. आजची तरुण पिढी गेल्या 25 वर्षांतील बाजाराधिष्ठित अर्थकारणाच्या हवेत वाढल्याने तिच्यापुढे तीव्र स्पर्धा, गळेकापू स्पर्धा आणि स्वार्थ एवढीच मूल्ये प्रकर्षाने आली. लोकशाहीमधील परस्पर सौहार्द आणि सहजीवन, सहिष्णुता, औदार्य आदी मूल्ये ठळक प्रकटली नाहीत. सोशल मीडियाचा जन्मसुद्धा मार्केटिंग, प्रचार, संपर्क आणि संघटन यासाठी झाला. त्याने चर्चा, सहमती अथवा युक्तिवाद यांचा संपर्कच ठेवला नाही.

समविचार गटांची एकत्र भेटायची जागा असाच मायस्पेस, फेसबुक आणि सप्टेंबरमध्ये बंद पडू घातलेले ऑर्कुट या संकेतस्थळांचा लौकिक आहे. त्यासाठी परिचय लागतोच असे नाही. व्हर्च्युअल अर्थात आभासी वास्तवातही या संकेतस्थळांवर गाठीभेटी करणार्‍यांची संख्या अफाट आहे. त्याचा एक अर्थ असाही आहे की एकटे, एकाकी, एकांडे, तुटक, घुमे, घाबरट, तुसडे एकत्र येऊ लागले. याला अनेक सत्प्रवृत्त व्यक्ती अर्थातच अपवाद. अशा व्यक्तींचा समुदाय या माध्यमांत लोकप्रतिनिधी अथवा विद्वान म्हणून वावरतो. आपली लाडकी मते आणि अर्धवट ज्ञान बाहेर कोणी ऐकून घेत नाही म्हणून त्यांनी हे अत्याधुनिक व्यासपीठ उभे केले, वाढवले. अशा पिढीच्या मेंदूवर नेहमीच अतिरेकी विचार आणि आकर्षक प्रचार मोहिनी घालत असतो. जाहिरात कंपन्यांनी मोदी यांचा राजकीय प्रचार ज्या त-हेने केला त्यातून हे स्पष्ट होते. आता प्रचार उत्कृष्ट, मात्र बेकार असा अनुभव मोदी सरकारविषयी येऊ लागला हा भाग वेगळा. लोकशाहीची चौकट झुगारून देणार्‍या माध्यमातून ज्या सरकारचा जन्म झाला ते लोकभावनांची कदर कशी करणार? या माध्यमाचा वापर करणारे खरे लोकशाहीवादी असते तर त्यांनी महागाई व न थांबणारा भ्रष्टाचार यांची गा-हाणी मांडली असती. पण सारे गप्प आहेत. आपण ‘एकटे’ पडू असे भय त्यांना वाटते का?

पाचवे कारण शीर्षकाशी संबंधित आणि आतापर्यंत केलेल्या विवेचनाशी जोडलेले आहे. भारतीय प्रसार माध्यमे अजूनही ‘सोशलिस्ट’ म्हणजे समाजवादी विचारांनी जखडलेली असल्याची तक्रार अनेक जण करतात. समाजवादी पक्ष अथवा विचारधारा यांचा या विशेषणांशी काही संबंध नाही. समाजवादी असणे म्हणजे सर्व प्रकारच्या विषमतांशी उभे वैर धरणे. सामाजिक न्यायासाठी सतत आग्रही असणे. समतेच्या प्रस्थापनेसाठी संघर्षशील असणे. अन्याय व अत्याचार यांच्याविरोधात सामान्य माणूस, गरीब, महिला, मुले, दुर्बल घटक यांची कड घेणे! भारत अजूनही एक दरिद्री व विकसनशील देश आहे. प्रसारमाध्यमांनाही त्यांचे चटके बसत असतात. त्यामुळे वरील सिद्धांत आणि मूल्ये हे भारतीय प्रस्थापित माध्यमांचे आद्य कर्तव्य ठरते. धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टी याही तत्त्वांचा आधार घेऊन प्रस्थापित प्रसारमाध्यमे कार्यरत आहेत. त्यांना पर्याय उभा करायला पुढाकार घेणार्‍यांनी आपल्या कार्यात ‘प्रस्थापित माध्यमे कमी पडत आहेत’ म्हणून पर्यायाची उभारणी केली तर काही हरकत नाही. पण राज्यघटनेतील तत्त्वांनाच पर्याय म्हणून हा सोशल मीडिया कार्यरत राहिला, लोकप्रिय झाला, तर मात्र काळजी करावी लागेल. तशी वेळही आलेली आहे. कारण मोदी सरकारची वाटचाल ‘त्या’ दिशेने होऊ लागली आहे.

(डेमो पिक)