आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भुजबळांचा मेळा !

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रात सत्तेवर भाजप अन् तेही देवेंद्र फडणवीस सत्तेवर आरूढ झाल्यापासून अलीकडच्या काळात विविधांगी, विशेषत: मोठ्या समाज गटांमध्ये अन्यायाची भावना एकतर प्रबळ होत चालली आहे किंवा प्रबळ होत जात आहे. कुणी काहीही सबब पुढे करो, या सर्वांच्या जाणिवा वरकरणी ‘समाज’हित डोळ्यासमोर ठेवून कार्यप्रवण झालेल्या असल्या तरी त्यांच्या नेणिवा मात्र वेगळ्याच अंगाने जाताना दिसताहेत. मराठा क्रांती मोर्चांची मालिका आजतागायत सुरू असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणांहून असे मोर्चे याच वेळी निघत आहेत. महाराष्ट्र सदनपासून मनी लाँडरिंगपर्यंत अशा वेगवेगळ्या घोटाळ्यांच्या आरोपावरून गेल्या सहा महिन्यांपासून तुरुंगात असलेले ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ यांच्या पाठिंब्यासाठी त्यांच्या समर्थकांनी ‘हम भी कुछ कम नहीं’ म्हणत नाशिकला मुसळधार पावसात मूकमोर्चाचे आयोजन करून जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले.

छगन भुजबळ वेगवेगळ्या घोटाळ्यांच्या आरोपांवरून तुरुंगात आहेत. भुजबळांचा तुरुंगातील मुक्काम हा कदाचित शिक्षेच्या स्वरूपात कित्येक वर्षांसाठी वाढेल वा वाढणार नाही. ही बाब सर्वस्वी न्यायालयावर अवलंबून आहे. मात्र जनाधार असलेल्या भुजबळांसारख्या नेत्याला ज्या रीतीने त्रास दिला जातो आहे अन् यामध्ये सरकार सुडाची भूमिका बजावत आहे, असा बव्हंशी समर्थकांचा ठाम समज होण्यास हातभार लागला आहे. वास्तविक भुजबळ कुटुंबीयांवरील आरोपांनतंर त्यांच्या अटकेपर्यंतच्या घटनाक्रमामध्ये न्यायालयाची भूमिका ही महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. आपच्या नेत्या असो की भाजपचे किरीट सोमय्या, हे ज्या रीतीने भुजबळांशी संबंधित प्रत्येक घडामोडीचे श्रेय घेऊ इच्छितात तशी एकूण स्थिती निश्चित नाही. भुजबळांच्या खटल्यावर न्यायालयाची करडी नजर असल्याने सरकार काहीच करू शकत नाही. पण सोमय्या यांच्या वारंवारच्या लुडबुडीमुळे भुजबळांना त्रास देण्यामध्ये भाजपचेच सरकार सर्वात अग्रभागी आहे, असा समज दृढ होण्यास मदत होत गेली.

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या स्थापनेपासून भुजबळ यांनी ही संघटना देशव्यापी बांधण्याची रणनीती आखली होती. केवळ माळी वा या समाजातील पोटजातींचीच मोट बांधणे हा उद्देश न ठेवता परिषदेच्या झेंड्याखाली देशभरातील समस्त ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गीयांना एकत्रित करण्याचेही काम केले. प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत लाखोलाखोंचे मेळावे घेऊन ओबीसींच्या मागण्या पुढे रेटल्या. परिणामी हा नेता माळी समाजाचा नव्हे तर ओबीसींचाच मसिहा म्हणून गणला जाऊ लागला. नाशिकमधील भुजबळ समर्थकांच्या मोर्चाला मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद लक्षात घेता छगन भुजबळ या नावाचे गारूड अजूनही सर्वसामान्यांच्या मनावर टिकून आहे हेच दिसले आहे. मोर्चाच्या सुरुवातीला भुजबळ समर्थकांमध्येच मोर्चाचे स्वरूप व दिशा काय असावी याबाबत गोंधळ होता. मोर्चा ओबीसींचा म्हणावा की भुजबळ समर्थकांचा हे स्पष्ट होत नव्हते. समर्थकांचा म्हटला तर फक्त माळी येतील, पर्यायाने मोर्चा यशस्वी होतो की नाही अशी एक भीती व्यक्त केली गेली. पण पंकजा मुंडेंच्या भेटीनंतर मोर्चाला ओबीसींचे व्यापक स्वरूप देणे सोपे झाले.

राष्ट्रवादीच्या जाणता राजाची भूमिका नेमकी काय हे गुलदस्त्यातच आहे. त्यामुळे मोर्चाला कोण कोण येणार, नेतृत्व कोण करणार, मोर्चा यशस्वी झालाच तर त्याचे श्रेय कुणी घ्यायचे यासारखे अडचणीचे प्रश्नही अनुत्तरितच राहिले. एक मात्र खरे की, घोटाळ्यांच्या आरोपांवरून अंडर ट्रायल तुरुंगात असलेल्या छगन भुजबळ यांच्या समर्थनासाठी लाखोंच्या संख्येने माळी समाजासह दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त अन् मराठा समर्थक आले, पाऊस वरून कोसळत असतानाही ही मंडळी जागची हलली नाहीत, हे वास्तव आहे. न्यायालयात आरोपी म्हणून उभ्या असणाऱ्या व्यक्तीच्या समर्थनार्थ लाखोंचा मोर्चा निघणे हे लोकशाही व्यवस्थेसाठी चांगले लक्षण नाही. न्यायालयावर दबाव टाकण्याची ही धडपड आहे, असा दोष या शक्तिप्रदर्शनाला देता येईल. यामुळेच याचे समर्थनही होऊ शकत नाही. सुदैवाने देशातील न्यायसंस्थेने असे अनेक दबाव झुगारून दिले आहेत. भुजबळ निर्दोष सिद्ध झाले तर ते पुरावे नसल्यामुळे होतील. मोर्चातील संख्येमुळे नव्हे; हे त्यांच्या समर्थकांनीही लक्षात घेतले पाहिजे. तरीही भुजबळ यांच्या समर्थनासाठी लोटलेला जनसागर त्यांची राजकीय ताकद दाखवून देतो, हे विसरता येत नाही. तेव्हा ‘न्यायालयाविरुद्ध आक्रोश’ असे या मोर्चाचे स्वरूप नसून ‘राजकीय स्टेटमेंट’ म्हणूनच याकडे पाहावे लागेल.
जयप्रकाश पवार
निवासी संपादक नाशिक.
बातम्या आणखी आहेत...