आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मध्यवर्ती इमारतीची संकल्पपूर्ती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सरकारने एखाद्या लोकोपयोगी कामासाठी हाती घेतलेले काम वा एखादा प्रकल्प वर्षोनुवर्षे रेंगाळलाच पाहिजे असा आजवरचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. किंबहुना जेथे सरकारचा सहभाग असतो तो विषय लांबणीवर पडायलाच हवा, कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे त्याला खोडा घातलाच गेला पाहिजे अशी लोकभावना रूढ झाली आहे. नाशिकस्थित विभागीय स्तरावरील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा प्रकल्पदेखील अशाच प्रलंबित प्रश्नांपैकी एक. प्रलंबित किती तर तब्बल अडीच दशके. मात्र जेव्हा सत्तारूढ राज्यकर्ते अन् त्यांना साथ देणारे वरिष्ठ सनदी अधिकारी यांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती यांच्या केवळ एकवाक्यतेमुळे प्रलंबित पडलेला मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा प्रश्न स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर मार्गी लागला. कारण ३० हजार चौरस मीटर अशा महाकाय भूखंडावरील नियोजित इमारतीचे आरक्षण सातबारा उताऱ्यावर नोंदवले गेल्यानंतर फलकाच्या रूपाने जनतेच्या नजरेसमोर झळकले.     
 
उत्तर महाराष्ट्राच्या नाशिकसह जळगाव, नंदुरबार, धुळे अन् अहमदनगर या पाच जिल्ह्यांतील सरकारी कारभार एका छताखालून चालावा या उद्देशाने विभागीय स्तरावरील प्रमुख केंद्र असलेल्या नाशिकमध्ये मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत प्रस्तावित करण्यात आली होती. हे. नाशिकला अशा इमारतीची निकड ही अगत्याची आहे. याचे प्रमुख कारण असे की, नाशिक महसूल विभागात समाविष्ट नंदुरबार वा धुळे हे जवळपास आदिवासीबहुल जिल्हे आहेत. नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील काही तालुके हेदेखील आदिवासीबहुल आहेत. भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनेही याचा विचार केला तर विभागीय मुख्यालयाचे ठिकाण असणाऱ्या नाशिकला नंदुरबार जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम तालुक्यातील धडगावच्या एखाद्या आदिवासी बांधवाला पोहोचण्यासाठी किमान सहा ते आठ तास लागतात. वेळेवर एसटी मिळालीच नाही तर अख्खा दिवस प्रवासात जातो. तो येथे कसाबसा पोहोचला तरी कार्यालयातील बाबू मंडळी त्याच्या प्रश्नाचा निपटारा त्याच दिवशी करतील याची शाश्वती कुणीच देऊ शकत नाही. राज्याचे प्रमुखही असे धाडस करणार नाही. त्यामुळे अतिदुर्गम जिल्ह्याच्या कोणत्या तरी पाड्यावरून अन् तेही हयातीत एखाद्या वेळी न्याय मागणीसाठी शहरी भागात आलेला आदिवासी माणूस शहरी वातावरणात भांबावून जातो.

अशा स्थितीमध्ये राहण्याची वा खाण्याची व्यवस्था हा प्रश्न तर फार दूरचा ठरतो. हे उदाहरण लक्षात घेता विभागातील कोणत्याही जिल्ह्यातून व खेडेगावातील प्रश्नाने गांजलेला माणूस मुख्यालयात आला तर त्याला सोयीचे व्हावे, कामासाठी या कार्यालयातून त्या कार्यालयात फिरावे लागू नये, त्याची वणवण थांबावी हा त्यामागचा हेतू महसूल खात्याच्या यंत्रणेचा असावा. त्यामुळेच तब्बल २२ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र पोलिस अकादमीसमोरील महाकाय भूखंडावर प्रस्तावित विभागीय मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे आरक्षण टाकण्यात आले होते. ज्या भूखंडावर प्रशासकीय इमारतीचे आरक्षण टाकले गेले त्या ‘इस्टेट’चा प्रवासही गमतीशीर आहे. भूखंड म्हटला की त्याची मालकी ही या ना त्या कारणाने बिल्डर्सकडेच राहणार. बिल्डर्स अन् सत्ताधारी याचे नाते सर्वश्रुत आहेच. या प्रकरणामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वा काही माजी महसूलमंत्री, वरिष्ठ सनदी अधिकारी यांच्यापासून ते थेट महसुली यंत्रणेतील तळागाळातील घटकांचा सहभाग असल्याचे उघड झाले होते. या बहुचर्चित भूखंडावरील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीसह अन्य लोकोपयोगी जी काही सात-आठ आरक्षणे होती तीदेखील पुढून मागे वा मागून पुढे करण्याची चाल त्या वेळी खेळली गेली.

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतदेखील या मुद्द्याच्या अनुषंगाने त्या वेळी चर्चा झाली आहे. एक मात्र खरे की, अधिकाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीवर एखाद्या प्रकल्पाचे यशापयश अवलंबून असते. त्याला सत्ताधाऱ्यांची साथ अन् पाठबळ मिळाले तर कितीही विरोध होवो, प्रकल्प पूर्णत्वास जाणे सहजशक्य होते. नाशिकचे विद्यमान महसूल आयुक्त व तत्कालीन जिल्हाधिकारी महेश झगडे यांनी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा प्रश्न उचलून धरला. या प्रकरणात त्या वेळच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांचा थेट संबंध येत असल्यामुळे अधिकाऱ्याला जो काही मनस्ताप सहन करावा लागतो तो त्यांच्याही वाट्याला आलाच असणार. पण त्यांनी भूखंड बिल्डर्सला परत जाणार नाही यासाठीचा नाशिकचे जिल्हाधिकारी म्हणून सुमारे बारा वर्षांपूर्वी सोडलेला संकल्प नाशिकच्याच महसूल आयुक्ताच्या पदावर विराजमान झाल्यानंतर पूर्णत्वास नेला हे निर्विवाद !
 
 
बातम्या आणखी आहेत...