आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चक्का जाम!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मराठी प्रांतातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची की त्यांना कर्जमुक्त करायचे, या मुद्द्यावरून सत्ताधारी अन् विरोधक यांच्यामध्ये बराच शब्दच्छल सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आजवरच्या सर्वच भाषणांमध्ये आवर्जून कर्जमाफीवर भर देण्याचे धोरण राबवले. गेल्या वर्ष-सहा महिन्यांपासून राज्यामध्ये माफी अन् मुक्तीचा हा विषय इतका ताणला गेला की तो चेष्टेचा होतो की काय, असे एकूण वातावरण तयार झाले. अखेर कर्जमाफीची घोषणा झाली. त्यामुळे तरी किमान शेतकऱ्यांचा असंतोष काही प्रमाणात शांत होऊ शकेल असे चित्र होते. कारण शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एका व्यासपीठावर आलेल्या नेत्यांमध्येच मतैक्य नव्हते. समिती गठित झाली, समितीच्या पुढाकाराने राज्याची बैठक नाशिक मुक्कामी आयोजित केली गेली.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी मरण्याची वा मारण्याची भाषा वापरली गेली. आंदोलनाची दिशा निर्धारित झाली. पण जेव्हा सदस्यांवर सुकाणू घेऊन प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या तीव्र प्रवाहात उतरण्याची वेळ आली त्याआधीच ती समिती वैचारिक मतभेदांच्या खडकावर आदळून फुटली. तेव्हापासून शेतकरी आंदोलनातील हवाच निघून गेली. या पार्श्वभूमीवर सुकाणू समितीने १४ ऑगस्टचा मुहूर्त शोधून चक्का जामची हाक दिली होती. अगदी महिना-दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या आंदोलनाइतकी तीव्रता या आंदोलनात नव्हती. त्याची कारणे वेगवेगळी असू शकतील. शेतकरी आंदोलनाचा पूर्वानुभव लक्षात घेता पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्थेच्या अंगाने अगोदरच आंदोलकांना ‘खाकी’ समज द्यायला सुरुवात केली असणार. कर्जमाफी देऊ केल्यामुळे म्हणा की शेतकरी प्रश्नांचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी होतो आहे असे लक्षात आल्याने जाणत्या शेतकऱ्यांनीच आंदोलनाकडे पाठ फिरवल्यामुळे म्हणा, आंदोलकांकरवी चक्का जाम होण्याआधीच शेतकऱ्यांच्या प्रतिसादाअभावी चक्का जामलाच करकचूून ब्रेक लागला.  
 
नाशिक जिल्ह्याचे वातावरण हे सदैव शेतकरी आंदोलनाला पोषक राहिले आहे. किसान सभा असो की शेकापच्या कार्यक्षेत्रामुळे येथे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चळवळी उभ्या राहिल्या, त्या कालौघात फोफावल्या अन् थंडावल्यादेखील. शेतकऱ्यांचे पंचप्राण शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील संघटनेला तर निव्वळ नाशिकच नव्हे तर अवघ्या मराठी प्रांतात अन् त्याहीपलीकडे जाऊन देशपातळीवर प्रचंड ताकदीचा शेतकरी आधार मिळाला. त्या काळी संघटनेच्या मुखंडांकडून आदेश...आदेश असे फर्मान सुटले तरी हजारो-लाखोंच्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरून जनजीवन ठप्प करून टाकत होते. कारण त्याला जनाधार होता. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील जवळपास सर्वच सदस्य त्यामध्ये सहभाग नोंदवत असायचे. त्या तुलनेत आताचा चक्का जाम हा क्षीण असाच म्हणावा लागेल. खरे तर शेतकऱ्यांचे आंदोलन म्हटले की त्याचा प्रचंड गाजावाजा केला जातो. त्याची प्रशासनालाही धडकी भरते.

पोलिसांचा प्रचंड मोठा फौजफाटा बंदोबस्तासाठी सज्ज करावा लागतो. आंदोलकांना अटक केल्यानंतर त्यांना पोलिस ठाण्यापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी पोलिसांच्या वाहनांचा तुटवडा जाणवतो. असे काहीही एक आजच्या चक्का जामच्या काळात झाल्याचे दिसले नाही. याचा सरळसरळ अर्थ असा की, ज्या शेतकऱ्यांसाठी म्हणून आंदोलन केले जाते आहे त्यांचा मनापासून आंदोलनाला वा आंदोलनाच्या नेतृत्वाला पाठिंबा नसल्याचेच हे द्योतक म्हणावे लागेल. नेत्यांच्या हेतूविषयीच शेतकऱ्यांमध्ये संशय असला तर कुठलेही आंदोलन असो की चक्का जाम, हा कधीच यशस्वी होऊ शकत नाही. आजचे चक्का जाम हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण. नाशिक जिल्ह्यात ग्रामीण पोलिसांचा आततायीपणा आंदोलनाची काहीशी तीव्रता वाढवण्यास कारणीभूत ठरला.

नैताळ्यातील आंदोलकांना तडीपार करण्याची खाकी समज देण्याची घाई अधिकाऱ्यांनी केली. त्यामुळे पोलिसांच्या संभाव्य तडीपारीच्या कारवाईआधीच नैताळ्यांच्या ग्रामस्थांनी गावात अर्धा दिवस बंद पाळून शासनाचा निषेध नोंदवला. देश स्वातंत्र्याची ७० वर्षे साजरे करतो आहे. शेतकरी हादेखील या देशाचाच नागरिक आहे. त्यामुळे त्याला अभिव्यक्त होण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्याला आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करण्याचेही स्वातंत्र्य आहे. याचे थोडेसे भान पोलिसांनी बाळगले असते तर कदाचित चक्का जामची जेवढी चर्चा होऊ शकली तेवढी ती होऊ शकली नसती. आधीच क्षीण झालेल्या आंदोलनालाही हवा मिळाली नसती, हे निर्विवाद!
 
बातम्या आणखी आहेत...