आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अभी मकान !

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधानपदावर आरूढ झाल्यापासून नरेंद्र माेदींनी देशवासीयांना एक ना अनेक विषयांभोवती खिळवून ठेवण्याचा धडाका लावला आहे. ‘पीएमओ’कडून जेव्हा केव्हा एखादा मुहूर्त शोधून पंतप्रधान देशाला संबोधित करणार असल्याचे जाहीर केले जाते; तेव्हा लोकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही. प्रिय मित्रों..., हा शब्द उच्चारला तरी मोदींच्या पुढच्या वाक्यात आपल्यापुढे नेमके काय वाढून ठेवले असेल या विचारानेच लोकांच्या पोटात गोळा येतो. लोकसभा निवडणुकीत सोशल मीडियाचा अन् निवडणुकीनंतर इलेक्ट्रॉनिकसह प्रिंट मीडियाचा सर्वाधिक वापर करणारे पंतप्रधान म्हणून मोदी हेच अग्रक्रमावर असू शकतील. ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर उठलेले तरंग सरत्या वर्षाबरोबरच नव्या वर्षामध्येही स्थिरावू शकलेले नाहीत. नोटाबंदीचे बऱ्या-वाईट तसेच कडू-गोड अनुभवांवर अजूनही चर्वितचर्वण सुरूच आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला मोदींनी विशेषत: मध्यमवर्गावर कृपादृष्टी टाकत या वर्गाच्या निवाऱ्याचा अर्थात हक्काचे ‘मकान’ प्रश्न सुखकररीत्या सुटावा म्हणून बारा तसेच नऊ लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जावरील व्याजदरात सूट देण्याचा निर्णय जाहीर केला. हे करताना महात्मा गांधी म्हणत, त्यानुसार ‘खेड्याकडे चला’ याचाही विसर पडू दिला नाही. महात्माजींचे स्मरण करत गाव-खेड्यातील घरे बांधू इच्छिणाऱ्यांनाही दोन लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जावर तीन टक्के सूट देण्याची घोषणा केली. आपल्या जवळपास चाळीस मिनिटांच्या भाषणात नोटाबंदी निर्णयाच्या यशापयशावर फारसे सखोल भाष्य न करता मध्यमवर्गाच्या जिव्हाळ्याचा फ्लॅट तसेच गावाकडील नवीन घरांचे बांधकाम वा जुन्या घरांचा विस्तार यावर लक्ष केंद्रित करून काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील ‘रोटी-कपडा और मकान’ पैकी ‘मकान’चा अजेंडा येत्या काळात आपल्या रडारवर असल्याचेच मोदींजीनी स्पष्ट करून टाकले आहे. एक मात्र खरे की, पंतप्रधानांच्या गृहकर्जावर सूट देण्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक चांगला परिणाम झालाच तर तो गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून मंदीच्या छायेत अडकलेल्या रियल इस्टेटला पुन्हा एकवार सुगीचे दिवस येऊ शकतील.
 
पंतप्रधानांनी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येपासूनच आगामी लोकसभा निवडणुकीसह देशभरात होऊ घातलेल्या सर्वच स्तरांवरच्या छोट्या-मोठ्या निवडणुका काबीज करण्याचा मनसुबा ‘मकान’चा मुद्दा पुढे करत त्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर अन् नाशिक या प्रमुख महानगरांचा विचार केला तरी सद्य:स्थितीत येथे उभ्या राहणाऱ्या महाकाय गृह प्रकल्पांतील फ्लॅट्स मध्यमवर्गाच्या आवाक्याबाहेरचे ठरत आहेत. मुंबई-पुण्याच्या अथवा अनिवासी भारतीय गुंतवणूकदारांना समोर ठेवून अशा स्वरूपाच्या गृह प्रकल्पांची उभारणी अगदी दिमाखात केली गेली. पण बांधकाम व्यवसायाला उतरती कळा लागली तसे अशा प्रकल्पाकडेही लोक पाठ फिरवू लागले. परिणामी आज देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी मोठ्या आकाराचे गृह प्रकल्प उभे राहिले त्यांची अवस्था बिकट होत गेली. अशा प्रकल्पांतील हजारो फ्लॅट कुलूपबंद आहेत. पर्यायाने बांधकाम व्यवसायाला मंदीच्या लाटेला सामोरे जावे लागलेच, पण ज्या व्यावसायिकांनी अशा प्रकल्पांमध्ये कोट्यवधींची गुंतवणूक केली त्यांच्यावरही कर्जबाजारी होण्याची वेळी आली.

पंतप्रधानांच्या नववर्षारंभ घोषणेतील पंतप्रधान आवास योजनेसह अन्य गृहकर्जांवर बऱ्यापैकी घसघशीत सूट देण्याचा निर्णय मध्यमवर्गाचे गृहस्वप्न वास्तवात उतरवणारा आहे. तो जसा मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा ठरू शकतो, तसाच तो मंदीच्या खाईत खोलवर लोटल्या गेलेल्या बांधकाम व्यवसायालाही अच्छे दिन दाखवणारा आहे. या निर्णयाचे प्रमुख कारण असे की, साधारणपणे वीस ते पंचवीस हजार रुपये दरमहा कमावणारा पगारदार जो वर्षानुवर्षे शहरात घर भाड्याने घेऊन राहत होता. पगाराचा आकडा पाहता फ्लॅटच्या किमती या त्याच्या अावाक्याबाहेरच्या होत्या, किंबहुना त्या कधीच त्याच्या अावाक्यात येऊ शकत नसल्याने त्यास फ्लॅटचे वा घराचे स्वप्न कोसोदूर दिसू लागायचे. परंतु, आता एवढ्याच पगारात मोदींच्या ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ निर्णयानुसार हाच वीस-पंचवीस हजार दरमहा कमावणारा पगारदार म्हणा की मध्यमवर्गीय माणूस भाड्याच्या घराऐवजी स्वमालकीचा फ्लॅट घेण्याचा विचार करू शकतो. एवढेच काय, तर जे पगारदार नोकरीसाठी आपल्या गावापासून पंचवीस-तीस किलोमीटर अंतरावरील शहरात ये-जा करतात ते गावातीलच घरावर एक वा दोन मजले चढवून गुण्यागोविंदाने कुटुंबातच सुखी राहण्यात आनंद मानू शकतील. त्यामुळे मोदीजींचा ‘मकान’ हा अजेंडा जसा मध्यमवर्गीयांचे गृहस्वप्न वास्तवात आणणारा ठरू शकतो, तसाच तो रियल इस्टेटच्या व्यवसायालाही अच्छे दिन दाखवणारा म्हणता येईल.
- जयप्रकाश पवार, निवासी संपादक, नाशिक
बातम्या आणखी आहेत...