आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टोल धोरणाची ऐशीतैशी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

खासगीकरणाअंतर्गत पूर्ण करण्यात आलेल्या पुणे-शिरूर प्रकल्पासंदर्भात नगर येथील शशिकांत चंगेडे व इतर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनास अपूर्ण असलेल्या कामाच्या किमतीच्या प्रमाणात पथकर दर कमी करण्याबाबत शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत आदेश दिला. शासनाने समिती स्थापन करून याबाबत प्रस्ताव तयार केला. समितीने तयार केलेला मसुदा पाहिला तर समितीने किरकोळ बदल करून पूर्वीचेच धोरण रेटण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. पुणे-शिरूर रस्त्यावरील रांजणगाव चेकनाक्यामुळे वाहन चालकांची लूटमार होते, म्हणून चंगेडे यांनी याचिका दाखल केली. तो चेकनाका हा प्रकारच कायदेशीर करण्याचे समितीने प्रस्तावित केले आहे.


प्रकल्पाची किंमत व करायची कामे, व्याजदर याबाबत संदिग्धता आहे, तर भाववाढ व अभियंता खर्च यास मान्यता देऊन कंत्राटदाराचे भले केले आहे. रिटर्न तिकिटाची मुदत घेतल्यापासून 24 तास (सध्या काही टोल नाक्यावर ही मुदत रात्री 12.00 वाजता संपुष्टात येते) करण्याची शिफारस आहे. सर्व टोलनाक्यांवर रिटर्न तिकिटांची व 5 कि.मी. परिसरातीलच नागरिकांना 10 एकेरी दरात महिनाभर सवलत, ई-टॅग या काही शिफारशी वाहन चालकांना दिलासा देणा-या आहेत. टोलवसुली करताना एसटीबाबत घेतलेला निर्णय योग्य आहे. पुणे-शिरूर प्रकल्पातील रस्त्याची लांबी 54 किमी आहे व कोरेगाव भीमा येथे टोलनाका प्रस्तावित होता. कॅश-फ्लोमध्ये शिक्रापूर मार्गे मुंबईकडे जाणारी वाहतूक वगळण्यात आली होती. कंत्राटदाराने शासनाच्या संमतीने रांजणगाव येथे एक नाका उभारून त्यास चेक नाका (टोलनाका नव्हे) नाव दिले व शिक्रापूर मार्गे मुंबईकडे जाणा-या वाहनांकडून टोल वसुली सुरू केली. नाव चेक नाका, परंतु काम टोलनाक्याचे, असा हा प्रकार. यामुळे रांजणगाववरून शिक्रापूर मार्गे मुंबईस जाणा-या वाहनांना 54 किमीपैकी फक्त 15 किमी रस्ता वापरत असताना 54 किमीचा टोल द्यावा लागतो. नवीन प्रस्तावात टोलनाक्यापासून 10 किमी अंतरावर चेक नाक्याची तरतूद आहे. ती रद्द करणे आवश्यक आहे. टोलनाक्यावरून वाहन टोल चुकवून जाऊच शकत नाही. तरीसुद्धा टोल चुकवल्याच्या संशयावरून रस्त्यावर वाहन अडवून टोल पावती तपासण्याचे अधिकार कंत्राटदारास देण्याची शिफारस आहे. ही शिफारस कंत्राटदाराच्या कर्मचा-यांना रस्त्यावर वाहन अडवून गुंडागर्दी करण्याचा परवाना देणारी आहे. या तरतुदीमुळे वाहन चालकांचा छळ होणार आहे. ही शिफारस रद्दच करणे आवश्यक आहे. 98 टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर टोल वसुली सुरू करायची व शिल्लक कामे टोल वसुली सुरू झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत पूर्ण करायची, अशी तरतूद सुरुवातीपासूनच आहे. परंतु पुणे-शिरूर, शिरूर-नगर, नगर-कोपरगाव या प्रकल्पांचा अनुभव असा आहे की, टोल वसुली सुरू होऊन चार-पाच वर्षे झाली तरी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात आलेली नाहीत, तर कंत्राटदारास अडचणीची ठरणारी काही कामे शासनाने अनावश्यक ठरवून निविदेतून वगळली. हा अनुभव पाहता 100 टक्के काम पूर्ण झाल्याशिवाय टोल वसुली न करणेच योग्य होईल, कारण 60 दिवसांमुळे कंत्राटदाराचे फार नुकसान होणार नाही. टोल कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदाराने रस्त्याचे बळकटीकरण करून रस्ता शासनास सुपूर्द करायचा असतो, परंतु मसुद्यामध्ये अशी स्पष्ट शिफारस नाही. त्यामुळे रस्ता ताब्यात घेतल्याबरोबर शासनास रस्ता दुरुस्ती करण्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च करावा लागेल.
300 कोटी रु. खर्चापर्यंतच्या कामाची मुदत दोन वर्षे आहे. दोन वर्षे मुदतीत काम पूर्ण होणार असेल तर भाववाढ तरतूद करण्याची गरज नाही. पूर्वी ज्या निविदेतील कामाचा कालावधी 24 महिने (पावसाळा धरून) असे, अशा निविदेमध्ये भाववाढ तरतूद नव्हती, त्यामुळे ही तरतूद रद्द करण्यात यावी. शासनाने ठरवून दिलेल्या पात्रतेचे अभियंत्याच्या देखरेखीखाली कंत्राटदाराने काम करायचे असते. त्यासाठी कंत्राटदाराकडे असलेले अभियंते व त्यांची पात्रता याची माहिती कंत्राटदारास शासनास निविदेसोबत द्यावी लागते. त्यांच्या वेतनाचा खर्च कंत्राटदाराच्या प्रशासन खर्चात समाविष्ट असतो. असे असताना स्वतंत्र अभियंता खर्चाची तरतूद कॅश-फ्लोमध्ये करण्याची गरज नाही. कंत्राटदार कामासाठी बँकेकडून जे कर्ज घेतो, त्याच्या व्याजदराबाबत मोघम उल्लेख आहे. पूर्वीच्या कॅश-फ्लोमध्ये व्याजदर 16 ते 23 टक्के इतका अवास्तव धरण्यात आला आहे. या मनमानीस चाप लावण्यासाठी त्या-त्या वर्षासाठीचा रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेला ‘प्राइम लेंडिंग रेट’ हा व्याजदर धरण्यात यावा.


अनुभव असा आहे की, एखादे आवश्यक काम का केले नाही, अशी सार्वजनिक बांधकाम अधिका-यांकडे विचारणा केली असता सदर काम आवश्यक आहे; परंतु निविदेत ते अंतर्भूत नसल्याचे उत्तर दिले जाते. वास्तविक पाहता अशी कामे कॅश-फ्लोमधील ‘संकीर्ण’(काँटेजन्सी) या तरतुदीतून करता येतात. परंतु तसे होत नाही व ही रक्कम (तीन टक्के) सरळ कंत्राटदाराच्या खिशात जाते. त्यामुळे ‘कॅश फ्लो’मधून ही रक्कम वगळण्यात यावी.


बायपाससाठी जो टोलनाका असतो, तो मुख्य रस्त्यावर असतो. त्यामुळे ज्या वाहनांना बायपासचा वापर करायचा नाही, त्यांनासुद्धा टोल भरावा लागतो. (उदा. करमाळा, जि. सोलापूर बायपास) यासाठी बायपासचा टोलनाका मुख्य रस्त्यावर न ठेवता बायपासवर असावा. हाच नियम उड्डाणपुलासाठीसुद्धा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे धुळ्याहून शहादा येथे जाणा-या वाहनांना सोनगीर उड्डाणपूल न वापरता सध्या जो टोल द्यावा लागतो तो द्यावा लागणार नाही. कंत्राटदाराने कामात कुचराई, दिरंगाई केली तर निविदेमध्ये 3, 3अ, 3ब या दंडात्मक शर्ती असतात. या शर्तींचा अंतर्भाव खासगीकरणातून करण्यात येणा-या कामांच्या निविदेमध्ये करण्यात यावा. वाहन चालक टोल भरत असतात. रस्त्याची दुरवस्था झाली तर त्याचाच त्रास वाहन चालकास व प्रवाशांना होतो. टोल भरण्याची जबाबदारी वाहन चालकांची आहे; परंतु रस्त्याची दुरवस्था झाली तर त्यास टोल नाकारण्याचा अधिकार नाही. खूप आरडाओरड झाल्यावर जुजबी दुरुस्ती होते. यासाठी ‘अंडरप्रोटेस्ट’ टोल भरण्याचा अधिकार देण्यात यावा.


शासकीय वाहनांची संख्या 16 टक्के गृहीत धरली जाते. प्रत्यक्षात ती 1 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी टोलनाक्यावर टोल भरून त्याचा परतावा त्यांच्या शासकीय कार्यालयातून अथवा शासनाकडून घेऊ शकतात. त्यामुळे टोलचा कालावधी कमी होईल. रोख टोल भरावा लागल्याने शासकीय वाहनाचा वापर कमी होईल. शासकीय ओळखपत्र दाखवून खासगी वाहनांना टोल माफी मिळणार नाही. टोल नाक्यावर लोकप्रतिनिधी अथवा त्यांच्या नातेवाइकांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. यासाठी भारताचे राष्ट्रपती, राज्याचे राज्यपाल, रुग्णवाहिका, शववाहिनी व फायर फायटर यांनाच फक्त टोल माफी देण्यात यावी. इतर कोणालाही देण्यात येऊ नये.