आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जयललितांचा "विजय'! (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता व त्यांच्या तीन सहकाऱ्यांची ६६.६४ कोटी रुपयांची बेहिशेबी संपत्ती बाळगल्याच्या प्रकरणातून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुक्तता केली. हा निर्णय दस्तुरखुद्द अण्णाद्रमुक व त्याचा राजकीय हाडवैरी द्रमुक या दोघांनाही अपेक्षित नसावा. या निकालामुळे तामिळनाडूतील राजकीय गणिते पार बदलून जाणार आहेत. तामिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुका नऊ ते दहा महिन्यांनी होण्याच्या बेतात आहेत. जयललितांना बंगळुरू विशेष न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली असती तर करुणानिधींच्या द्रमुक पक्षाच्या दंडातील बेटकुळ्या आणखी फुगल्या असत्या. कारण २ जी घोटाळाप्रकरणी करुणानिधी यांची मुलगी कनिमोझी व या पक्षाचे एक माजी केंद्रीय मंत्री ए. राजा यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. त्यामुळे घोटाळेबाज असण्याचा द्रमुकला लागलेला डाग तामिळनाडू व राष्ट्रीय राजकारणातही या पक्षाला विलक्षण अडचणीचा ठरत होता. १९९१ ते १९९६ या कालावधीत मुख्यमंत्री असताना बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याचे प्रताप जयललितांच्या खाती जमा होते. मात्र या प्रकरणी निर्दोष सुटल्याने जयललितांना आकाशच ठेंगणे झाले. आपण कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केले नसून हे सगळे द्रमुक पक्षाचे कारस्थान होते, असा कांगावा जयललितांनी या निकालानंतर केला आहे. तो तामिळी प्रादेशिक पक्षांच्या क्षुद्र राजकारणाला साजेसाच आहे.
मुळात जयललिता या काही धुतल्या तांदळासारख्या स्वच्छ राजकारणी नव्हेत! त्यांची आजवरची कारकीर्द ही राजकीय तडजोडी व वादग्रस्त प्रकरणांनी भरलेली आहे. तामिळनाडूमध्ये अस्मितेचे संकुचित राजकारण करूनच अण्णाद्रमुक व द्रमुक या पक्षांनी आपले अस्तित्व टिकवले आहे. साप-मुंगसाचे जसे हाडवैर असते तसे परस्परांशी वागणाऱ्या या दोन्ही पक्षांपैकी ज्याच्या हातात सत्ता येतं तो आपल्या परंपरागत राजकीय शत्रूवर हर प्रकारे कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करतो. करुणानिधी मुख्यमंत्री असताना जयललितांचे राजकीय धिंडवडे काढण्यासाठी ते टपलेले होते. पण त्यांचे कार्य तडीस नेण्याचा विडा अाता भाजपवासी असलेले उचापती नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी उचलला होता. स्वामींनीही जयललितांच्या विरोधात बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी याचिका दाखल करुन त्यांच्यापाठी शुक्लकाष्ठ लावून दिले. हा खटला न्यायालयीन प्रक्रियेत सुमारे वीस वर्षे रेंगाळला ही या व्यवस्थेची नामुष्की आहे. जयललितांच्या बाजूने न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर अनेकांनी कोरडे ओढले असून सामान्य माणसांच्या मनातही काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांचे निराकरण होण्याची गरज आहे. तामिळनाडूत जयललिता सत्तेवर असल्याने तेथे नि:पक्षपाती न्यायदान होऊ शकणार नाही, अशी साधार भीती वाटल्याने हा खटला कर्नाटकच्या न्यायालयात चालवला गेला हीदेखील खूप गंभीर बाब होती. गुजरातच्या जातीय दंगलीसंदर्भातील काही खटले अशाच भीतीपोटी महाराष्ट्रात चालवले गेले या साम्यस्थळाचीही इथे नोंद घेतली पाहिजे. विशेष न्यायालयाने जयललितांना २७ सप्टेंबर २००४ रोजी दोषी ठरवल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले व त्या पदावर त्यांचे "भरत' पनीरसेल्वम विराजमान झाले होते.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे निवडणुका लढवण्यावर जयललितांवर लागू असलेली बंदीही मोडीत निघाली असून त्या आता पुन्हा मुख्यमंत्री होणे अटळ आहे. तामिळनाडूतील आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन व जयललिता यापुढेही तुरुंगातच असणार, असे गृहीतक मनात ठेवून भाजप त्या राज्यात आपले पाय भक्कमपणे रोवण्याचा प्रयत्न करीत होता. त्यांच्या मनसुब्यावरही आता पाणी पडले आहे. तामिळनाडूमध्ये काँग्रेस तर इतकी हतबल आहे की विचारायची सोय नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेची लाट असतानाही त्यांची मात्रा तामिळनाडूत चालली नाही. तिथे ३९ पैकी ३७ जागा जिंकत जयललितांच्या अण्णाद्रमुकने विद्यमान लोकसभेतील सर्वात जास्त जागा मिळवणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असे स्थान पक्के केले होते. जयललितांच्या मुक्ततेनंतर त्यांच्याशी राजकीयदृष्ट्या जुळवून घेणे, द्राविडी अस्मितेच्या राजकारणाच्या भाषेत त्यांना शरण जाणे ही कृती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपला करावी लागणार आहे. लोकसभेत नाक वर असलेला भाजप राज्यसभेत बहुमताअभावी लंगडा पडतो. अण्णाद्रमुकशी जुळवून घेतल्यास या काहीशा अडचणी दूर करता येतील याची जाण भाजपमधील चाणक्यांना आहे. त्यामुळे आगामी काळात केंद्र व अण्णाद्रमुकचे काय आदानप्रदान होते यावर राष्ट्रीय राजकारणाचे वळसेमात्रे अवलंबून राहतील. जयललितांची निर्दोष मुक्तता झाली त्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली जाणारच. पण सध्या तरी जयललितांचा झालेला विजय हा अनेकांची झोप उडवणारा आहे हे निश्चित.