आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य व सुधारणा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सध्या देशात न्यायसंस्थेविषयी व न्याय प्रक्रियेसंबंधी बरीच चर्चा दिसून येते. विशेषत: न्यायसंस्थेतील प्रलंबित प्रकरणांसंबंधी चर्चा होताना दिसते. देशातील अनेक राज्यांतील न्यायालयांतील प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रकरणांच्या निकालांची गतीही समाधानकारक नाही, असे शासनातर्फे अनेक वेळा सांगण्यात येते. परिणामत: जनतेचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास कमी होत आहे, असे म्हटले जात आहे. देशातील उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या मंजूर पदांपैकी अडीचशे पदे रिक्त असल्याचे सांगितले जात आहे. ही रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया ही गतिमान होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीशांची मंजूर पदे 75 आहेत. त्यापैकी रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतिमान होत आहे.
न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे, हाच एकमेव पर्याय नाही; तर कार्यक्षम व तज्ज्ञ न्यायाधीशांची व आधुनिक सुविधांची गरज असल्याचीही चर्चा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी 1999 मध्ये असे म्हटले आहे की, न्यायाधीशांची नेमणूक करताना गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जाते. मग प्रश्न उपस्थित होतो की, गुणवत्तेचे निकष कोणते? या प्रश्नाचा विचार करीत असताना भारतीय राज्यघटनेमध्ये न्यायसंस्थेची संकल्पना काय होती, हे तपासून पाहणे गरजेचे ठरते.


भारतीय राज्यघटनेने तीन घटक मानलेले आहेत. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायसंस्था यांचे अधिकार क्षेत्र हे घटनेत आखून दिलेले आहे. या तीन ही घटकांनी भारतीय राज्यघटनेतील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कार्यरत राहणे अपेक्षित आहे. न्यायसंस्थेची भूमिका 1982 मध्ये गुप्ता विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणांत सुप्रीम कोर्टाने विषद केलेली आहे. त्या सिद्धांताचा मराठी अनुवाद असा,’’ न्यायसंस्थेसमोर एक सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्ट आहे व त्यासाठी न्यायसंस्थेने क्रियाशील असायला पाहिजे. सामान्य माणसाला सामाजिक न्याय मिळाला पाहिजे म्हणूनच ही संस्था सामाजिक व आर्थिक क्रांतीचे तीक्ष्ण माध्यम म्हणूनच कार्यशील असायला पाहिजे. आपल्या राज्यघटनेने भारतातील न्यायसंस्थेला जगातील पहिली क्रांतिकारी न्यायसंस्था निर्माण केलेले आहे. या संस्थेने प्रस्थापित समाज व्यवस्थेचे संरक्षण करायचे नसून ती व्यवस्था बदलण्याचे ऐतिहासिक कार्य करावयाचे आहे.’’ या निवाड्यातून सुप्रीम कोर्टाने न्यायसंस्थेचे लक्ष्य, स्वरूप व कार्याची दिशा दिग्दर्शित केली आहे. याचप्रमाणे न्या. डी. ए. देसाई यांनी आपल्या विधी आयोगाच्या 117 व्या अहवालामध्ये म्हटले आहे की, न्यायसंस्था भारतीय गणराज्यांतील सामाजिक प्रांताचे एक प्रभावी माध्यम असणे गरजेचे आहे. घटनेचा जाहीरनामा, मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे संकलितपणे घटनेचा आत्मा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने एका निवाड्यामध्ये नमूद केलेले आहे.

न्यायाधीशांना पदभार स्वीकारताना शपथ घ्यावी लागते, त्यामध्ये भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वाशी बांधिलकी जाहीर करावी लागते. त्यांच्या न्यायालयीन कार्यातून स्वातंत्र्य, समता, सामाजिक व आर्थिक न्याय यासंबंधी बांधिलकी प्रतीत होणे आवश्यक आहे. न्या. डी. ए. देसाई यांना आपल्या विधी आयोगाच्या 121 व्या रिपोर्टमध्ये न्यायाधीशांची नेमणूक करताना संबंधित व्यक्तीचा भारतीय राज्यघटनेतील संकल्पनेवर किती विश्वास आहे, हे तपासून पाहणे आवश्यक आहे, असे म्हटलेले आहे. न्या. कृष्णा अस्पर यांनी (1981 सेक्शन 122) म्हटले आहे की, न्यायमूर्तींची नेमणूक करताना राज्यघटनेतील सामाजिक तत्त्वज्ञानावरील संबंधित व्यक्तीची निष्ठा महत्त्वाचा निकष मानला जावा. न्या. भगवती यांनीदेखील जजेस प्रकरणांत असेच विचार व्यक्त केलेले आहेत. याही पुढे जावून न्या. भगवती यानी न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक करताना भारतातील सामाजिक जीवनांचे विदारक वास्तव याची किती जाणीव आहे, हा ही निकष महत्त्वाचा मानला आहे, कारण विषमतेचा उपभोग घेणा-याकडून समतेची कशी अपेक्षा करता येईल. याशिवाय आंतरराष्‍ट्रीय जाहीरनामा व दस्तऐवजामध्ये न्यायाधीशांच्या पात्रतेसंबंधी निकष प्रसृत करण्यात आले. त्यामध्येदेखील न्यायाधीशांची नेमणूक करताना त्यांच्या वैचारिक पात्रतेची व मानवी हक्काच्या बांधिलकीची चिकित्सा महत्त्वाची मानलेली आहे. भारताच्या सरन्यायाधीशांनी 1999 मध्ये न्यायाधीशांच्या नेमणुका केवळ गुणवत्तेच्या निकषावरच केल्या जातात; तेथे भेदभावाला वाव नाही, असे म्हटले असले तरी शेवटी गुणवत्ता म्हणजे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. गुणवत्ता म्हणजे घटनेतील ध्येय व उद्दिष्टे साध्य करण्याची पात्रता. हेच शेवटी एकमेव उत्तर ठरेल. न्यायाधीशांच्या नेमणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता व निकष हे जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजेत, कारण तो जनतेचा हक्क आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या जाहीरनाम्यामध्ये सुरुवात ‘आम्ही भारतीय लोक’, या शब्दांपासून होते व शेवट ‘आम्ही भारतीय लोक ही घटना स्वीकृत करीत आहोत’ या शब्दांनी होते. म्हणजेच भारतीय जनता ही सार्वभौम आहे. तेव्हा न्यायाधीशांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.


भारतामध्ये 1919 च्या व 1935 च्या कायद्यान्वये फेडरल कोर्ट व हायकोर्ट न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचे संपूर्ण अधिकार शासनाकडे होते. सुप्रीम कोर्टाच्या 1982 मधील एका निवाड्याने कार्यकारी मंडळाचे हे अधिकार कायम ठेवून त्याला मान्यता देण्यात आली. न्या. भगवती यांनी या व्यवस्थेसंबंधी मतभिन्नता व्यक्त केली व न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसंबंधी संबंधित घटकामध्ये व्यापक प्रमाणात विचारविनिमय व सहमती असणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले. त्यानंतर 1986 मध्ये विधी आयोगाने राष्‍ट्रीय न्यायिक आयोगाची शिफारस केली व या आयोगाच्या रचनेचीही कल्पना मांडली. 1993 मध्ये सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय झाला, ज्याअन्वये 1986 चा कार्यकारी मंडळाचा नेमणुकीचा अधिकार रद्द करण्यात आला. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचे अधिकार कार्यकारी मंडळाकडून न्यायसंस्थेकडे आले. या निर्णयामुळे भारताच्या सरन्यायाधीशांना न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी त्यांच्या मताला प्राथमिकता व महत्त्व प्राप्त झाले, त्यांनी ते अधिकार इतर ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या विचारविनिमयाने वापरावेत, असे त्यात गृहीत आहे. जनतेचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास दृढ व कायम ठेवण्यासाठी हा संभ्रम दूर होणे गरजेचे आहे. देशातील मान्यवरांनी ही प्रक्रिया पारदर्शक असावी यासाठी राष्‍ट्रीय आयोगाची सूचना केलेली आहे. सुदृढ लोकशाहीसाठी त्याची आवश्यकता आहे.