आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रक्षोभास न्याय(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिल्लीत नऊ महिन्यांपूर्वी झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात अटक झालेल्या चार आरोपींना शुक्रवारी शिक्षा सुनावली जाणार आहे. न्यायालयाने निकाल देताना हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील असून दोषींनी एका असाहाय्य पीडित महिलेवर केवळ अत्याचार नव्हे, तर तिची निर्दयपणे हत्या केल्याचे म्हटले आहे. आता या प्रकरणात गुन्ह्याचे स्वरूप पाहता न्यायालय या दोषींना कमीत कमी जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा देऊ शकते. पण एकंदरीत दिल्लीतील या घटनेमुळे सगळा देश हादरून गेला, त्याचबरोबर तो ढवळूनही निघाला. ही घटना स्वत:ला आधुनिक समजणा-या समाजासाठी लांछनास्पद होती. या घटनेने समाजाच्या संवेदनशीलतेला जेवढे आव्हान दिले, त्याचबरोबर समाज परिवर्तनात विशेषत: महिला सशक्तीकरणातील अडथळे किती टोकदार आहेत, याचेही भान दिले. एकीकडे आपली जीवनशैली झपाट्याने बदलत आहे, जीवनमूल्ये बदलत आहेत, स्त्री-पुरुष समानतेचे, पुरोगामित्वाचे वारे वाहत असताना महिलांवरील अत्याचार ही एक गंभीर सामाजिक समस्या आहे आणि या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी समाजमन पुरेसे जागृत आहे का, हा प्रश्नही निर्माण झाला.

या समस्येशी लढताना पोलिस व्यवस्था, कठोर कायदे किंवा जनआंदोलनाची गरज पुरेशी नाही, तर या प्रश्नाशी मुकाबला करण्यासाठी समाजाची एका त-हेने मानसिक तयारी झाली पाहिजे, हा मतप्रवाह पुढे आला. स्त्रियांचे संरक्षण केवळ पोलिसांचे काम, सरकारची जबाबदारी किंवा त्या स्त्रीची वैयक्तिक जबाबदारी आहे, असा संकुचित व मर्यादित दृष्टिकोन उपयोगाचा नाही; तर समाज म्हणून असे गुन्हे करणा-या प्रवृत्तींवर सामाजिक, नैतिक दबाव असणे महत्त्वाचे आहे, हे या निमित्ताने पुढे आले. या घटनेनंतर देशभर उठलेला वणवा हा केवळ सरकारच्या-पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेच्या विरोधातला नव्हता; तर तो देशामधील स्त्रियांवर शतकानुशतके, पिढ्यान्पिढ्या होत असलेल्या अत्याचाराविरोधातला तीव्र असंतोष होता. तो संताप होता; उद्वेग होता. आर्थिक असो वा सामाजिक-धार्मिक असो, परिस्थितीने असाहाय्य असलेल्या स्त्रियांचे शोषण हे भारतीय कुटुंब व्यवस्थेचे एक व्यवच्छेदक लक्षण आहे.

भारतीय कुटुंब व्यवस्थेत आजही सरंजामशाही व्यवस्थेला धक्का लागलेला नाही. आजही आपला समाज पुरुषसत्ताक मानसिकतेतून बाहेर आलेला नाही. स्त्रियांचे स्वातंत्र्य, त्यांचे हक्क-अधिकार यांच्याविषयी तळागाळापासून गर्भश्रीमंत स्तरांपर्यंत अनेक स्त्रिया अहोरात्र लढताना दिसतात; पण त्यांच्या या लढ्याला अजूनही तितकेसे यश आलेले नाही. हे आपल्या सामाजिक व्यवस्थेचे कोतेपण, अपुरेपण आहे. आपला समाज स्त्रियांना नोकरी करण्यास परवानगी देतो, तिच्या आर्थिक स्वातंत्र्याबद्दल बोलतो; पण त्यांच्या अधिकार-हक्काबाबत मात्र बोटचेपी भूमिका घेतो. दिल्लीतील घटना ही एक प्रकारे आपल्या समाजातील बुरसटलेपणा अधोरेखित करणारी होती. त्याचबरोबर गुन्हेगार प्रवृत्तींना प्रस्थापित कायदा, पोलिसांचे भय नाही, हेही दर्शवणारी होती. या घटनेनंतर दिल्लीतील इंडिया गेटवर, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर, गृह मंत्रालयाच्या कार्यालयापुढे घोषणाबाजी करण्यात तरुणाईने पुढाकार घेतला होता. देशभरात अनेक ठिकाणी या घटनेच्या निमित्ताने मोर्चे, धरणे, आंदोलने झाली; त्यामध्ये प्रामुख्याने तरुणच अग्रेसर होते.

तरुणाईचा देश असलेल्या या देशात असे चित्र दिसणे साहजिकच होते. त्यामुळे तरुणांमधील असंतोष पाहिल्यानंतर हे प्रकरण जलदगती न्यायालयाकडे पाठवण्यात आले व त्याचा निकालही आला. साधारणत: महिलांवर झालेल्या अत्याचारांची प्रकरणे ब-याच वेळा पोलिसांपर्यंत पोहोचत नाहीत. याला कौटुंबिक व सामाजिक दबाव कारणीभूत असला तरी किचकट न्यायालयीन प्रक्रिया, वेगवेगळे साक्षीपुरावे, तपासण्या, उलट तपासण्या यांमधून जावे लागते. प्रदीर्घ काळाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत अनेकदा पुरावे नष्ट होण्याचा धोका असतो. अनेक वेळा साक्षीदार फिरतात. त्यामुळे पीडितांना न्याय मिळणे दुरापास्त होऊन बसते. दिल्लीतील प्रकरणात मात्र पोलिसांनी पहिल्यापासून काळजी घेतली होती. त्यांनी गुन्हा घडल्यानंतर 72 तासांमध्ये गुन्हेगारांना अटक केली. ज्या बसमध्ये ही घटना घडली तेथून अनेक पुरावे त्यांनी जमा केले. या पुराव्यांना फोरेन्सिक शास्त्राचा भरभक्कम आधार दिल्याने या प्रकरणातील आरोपींच्या विरोधात सबळ खटला उभा राहिला.

फोरेन्सिक पुरावे, डीएनए चाचण्या, सीसीटीव्ही कॅमे-यांमधील चित्रीकरण यांच्या मदतीमुळे अटक करण्यात आलेले सर्व आरोपी या कटात सामील होते, हे पोलिसांना न्यायालयात सिद्ध करता आले. दिल्ली पोलिसांवर अनेक बाजूंनी टीका होत असताना त्यांनी या प्रकरणात दाखवलेली संवेदनशीलता, तत्परता नाकारता येत नाही. त्याचबरोबर अशा प्रकरणात गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कोणती काळजी घ्यावी लागते, याचा वस्तुपाठ या निमित्ताने देशातील पोलिस यंत्रणेपुढे ठेवला गेला, हे महत्त्वाचे आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर केले जाणारे अत्याचार ही समस्या गेल्या काही वर्षांत चिंतेचा विषय होऊन बसली आहे. मुंबईत एका युवतीवर करण्यात आलेला अत्याचार ही अगदी ताजी घटना आहे. मुंबईत असो वा देशातील कोणत्याही महानगरातील असो, अशा घटना आता वाढत असल्याने पोलिस यंत्रणांना अधिक जागरूक राहणे गरजेचे झाले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही लावणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये जीपीएस यंत्रणा सक्तीची करणे, लोकलच्या डब्यांमध्ये पोलिस तैनात करणे, या उपाययोजना निश्चितच गुन्ह्यांना आळा घालू शकतील; पण त्यामुळे हे प्रश्न सुटतील, असे म्हणता येणार नाही. महिलांबाबतचा बुरसटलेला, मध्ययुगीन दृष्टिकोन बदलणे हे आपल्या समाजापुढचे खरे आव्हान आहे. हा दृष्टिकोन बदलला तर अशा घटनांची संख्या घटेल व महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने आपण एक पाऊल पुढे टाकू. दिल्ली घटनेचा हा अन्वयार्थ आहे.