आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आदिवासींना न्याय हाच उपाय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बस्तरचा भीषण नरसंहार नक्षलवाद्यांनी घडवून आणला नि पुन्हा एकदा ‘सरकार’ नावाच्या यंत्रणेचे डोळे उघडले. पुन्हा एकदा आमचे प्रधानमंत्री म्हणाले, ‘नक्षलवाद ही देशापुढील भीषण समस्या आहे.’ पुन्हा एकदा मीडियामध्ये काही दिवस चर्वितचर्वण झाले नि आता ‘येरे माझ्या मागल्या...!’ नक्षलवादाच्या तणावात राहणा-या, काम करणा-या वा वावरणा-या अशा कुणालाही विचारा उपायांबद्दल, तो सांगेल की ‘समग्र उपाय एकाच वेळी व परिणामकारकरीत्या केल्यास नक्षलवादाचा बिमोड होऊ शकेल.’ या उपायांबाबत चर्चासत्रे झाली, पुस्तके लिहिली गेली, सामाजिक संस्थांनी नाना विश्लेषणे केली, पोलिस व सरकारी यंत्रणांनी विविध व्यूहरचना रचल्या. मात्र, ‘उत्तर आंध्र प्रदेश’ वगळता नक्षलवाद फारसा कमी झाला नाही.

भारताच्या वाईटावर टपलेले काही शेजारी देश त्यास खतपाणी घालताहेत. बाहेरून कार्यरत केलेल्या दहशतवादाइतकाच नक्षलवाद आमच्या देशाला कुरतडतो आहे. यास्तव प्रामाणिकपणे, कल्पकतेने, धाडसाने व सर्व शक्ती पणाला लावून टिकाऊ असे प्रयत्न व्हायला हवेत. आदिवासींना संपूर्ण न्याय देणारी व्यवस्था आम्ही आजपर्यंत उभी न केल्याने नक्षलबारीचा नक्षलवाद फोफावत गेला. पीडित आदिवासींना भयमुक्त, दु:खमुक्त, व्याधीमुक्त करता आले तर नक्षलवाद्यांचा दहशती कारभार मुळापासून उखडून टाकता येईल. आज आदिवासी एका बाजूला सरकारी अनास्था व भ्रष्टाचाराने पीडित आहे, तर दुस-या बाजूला नक्षलवाद्यांच्या भीषण दहशतीखाली तो कसाबसा जगतो आहे. सरकारी भोंगळपणा तर इतका आहे की, स्वत:ची मर्दुमकी दाखवण्यासाठी आदिवासींनाच पुन्हा चेचण्याचे प्रकार होतात. रेशनिंग, प्राथमिक शाळा, काही इस्पितळे, तालुक्याच्या ठिकाणी प्रकल्पांवर रोजगार इ. प्रयत्न सरकारने आजपर्यंत जरूर केले, पण हे प्रयत्न खूप तोकडे आहेत. प्रयत्नांमध्ये सातत्यही नाही. प्रक्रियांमध्ये भ्रष्टाचारासोबत वेळकाढूपणा आहे.


आदिवासींचा सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी व त्यांना सामुदायिक ताकद देण्यासाठी त्यांचा सर्वांगीण आर्थिक विकास होणे खूप गरजेचे आहे. त्यांचा असा होणारा विकास पाहून बरेच तरुण, भरकटलेले नक्षलवादी समाजप्रवाहात पुन्हा येण्यास प्रवृत्त होऊ शकतील. नक्षलींच्या संस्थात्मक रचनेतील तरुणाई काढून टाकता आली तर नक्षलवादाची ऊर्जाच संपेल. हे होण्यासाठी आदिवासींचे ग्रामीण अर्थकारण पूर्णपणे सुधारावे लागेल. आर्थिक सुधार ज्या ज्या प्रांतांमध्ये, देशांमध्ये व समाजांमध्ये झाला आहे, तिथे तिथे विधायक विचारांना पुष्टी मिळाली आहे व युवावर्ग विधायक कामांमध्ये मग्न झाला आहे. सिरियापासून ग्रीसपर्यंत आणि ओडिशापासून काश्मीरपर्यंतचा हा अनुभव सारखाच आहे, नावे भिन्नभिन्न अशी आहेत.


आदिवासींच्या एकूणच आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्थापनाचे तीन टप्पे वेगाने कार्यान्वित करावे लागतील. यातील प्रत्येक टप्प्यावर प्रगत समाजांचा, सामाजिक संस्थांचा, निवृत्त लष्करी व सरकारी अधिका-यांचा आणि खासगी उद्योजकीय संस्थांचा विविध प्रकारचा सहभाग अपेक्षित आहे. आज आमची सरकारी यंत्रणा यातील पहिल्याच टप्प्यावर अडखळते आहे. आदिवासी युवकांना शहरातील विविध खासगी-निमसरकारी नोक-यांमध्ये सामावून घेणे, जंगल- जमिनीचा कायदा आदिवासींच्या हिताचा करणे, शहरांना जोडणारे आदिवासींसाठीचे रस्ते वेगाने उभारणे, दहा वस्त्यांचा एक समूह या पद्धतीने शाळा- इस्पितळे-बाजार उभारणे, आदिवासींची शेती-उपचार पद्धत-वनातील वनस्पतींचा वापर इ. बाबतीतले संशोधन जगासमोर आणत त्यांचे पेटंट््स आदिवासी ट्रस्टना मिळवून देणे इ. प्राथमिक गोष्टी पहिल्या टप्प्यात मोडतात. इथे कळीचा मुद्दा येतो तो नक्षलवाद्यांच्या विध्वंसक दहशती कारवायांचा. नक्षली रचनेचा गाभा आहे तो आदिवासींना शहरांपासून व सरकारी प्रकल्पांपासून दूर ठेवण्याचा. आदिवासी प्रदेशांमध्ये पर्यटन केंद्रे विस्तारली तर लोकांची ये-जा वाढेल, रोजगार वाढेल, साधनसामग्री वाढेल व यामुळे नक्षलींच्या हालचाली मंदावतील.


याच टप्प्याच्या एकूण संरक्षण-सिद्धतेसाठी निवृत्त सैनिक अधिका-यांच्या वसाहती शेती व पर्यटनासोबत या भागांमध्ये उभ्या कराव्या लागतील. यामुळे स्थानिकांचा आत्मविश्वास दुणावेल व नक्षलींच्या कारवाया कमी होतील. दुस-या बाजूला सरकारी यंत्रणेमधील भ्रष्टाचार, अनास्था व वैचारिक गोंधळ संपवावा लागेल. हा गोंधळ सुरक्षा (पोलिसी) व्यवस्थेत प्रचंड आहे. आज नक्षली भागात काम करणा-या पोलिसांचे मनोधैर्य खचलेले आहे. (बस्तरच्या घटनेचे गांभीर्य लक्षात न घेता आमचे गृहमंत्री अमेरिकेत राहतात! या वागण्याने सुरक्षा यंत्रणेला कोणता संदेश मिळतो?) सरकारी यंत्रणेच्या एकूण कार्यपद्धतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी व आदिवासींच्या त्याबाबतीतल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वरिष्ठ निवृत्त अधिकारी व त्या त्या भागातील सन्माननीय नागरिकांचे गट बनवायला हवेत. यातील प्रत्येक गटात एक पत्रकार असायला हवा.


दुस-या टप्प्यात खासगी कंपन्यांना नक्षली भागात उद्योग उभे करण्यासाठी भरपूर प्रोत्साहन व मदतीची अपेक्षा आहे. नक्षलवाद्यांच्या त्रासामुळे या भागात उद्योजक यायला उत्सुक नसतात. काही उद्योगपती नक्षलींना व स्थानिक पुढा-यांना कायमची लाच देत राहतात व आपला उद्योग चालू ठेवतात. ब-याचदा नक्षलवाद्यांच्या आड राहून पुढारी हात धुऊन घेतात! काही भागातील राजकीय पक्ष निवडणुका जिंकण्यासाठी नक्षलींचा वापर करतात नि मग देवघेव केली जाते. या सगळ्या भ्रष्ट रचनेमध्ये आदिवासी पिचला जातो. पर्यावरण आणि आदिवासींची संस्कृती दुर्लक्षून उद्योगपती, प्रशासन वनांचा कब्जा घेतात. हे सर्व थांबले पाहिजे. आदिवासींसाठीचे अर्थकारण हे त्यांच्या समाजकारणाच्या परिघामध्ये व्हायला हवे. अर्थात, याबाबतीतले आदिवासींचे प्रबोधन करण्यासाठी आदिवासी समाजाला समजून घेणा-या अर्थतज्ज्ञांची मदत घेता येईल. उद्योग व उद्योजकांच्या सुरक्षेसाठी इस्राएलच्या धर्तीवर योजना आखावी लागेल. मोठे उद्योगसमूह या योजनेचा खर्चही अंशत: उचलू शकतील. दाट जंगलात ‘उद्योजकीय पट्टे’ आदिवासींच्या संमतीने व सहकार्याने निर्माण करता आले तर सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचाही वापर करता येईल. नक्षलींना कठोरपणे हाताळण्यासाठी अशा तंत्रज्ञानाची प्रचंड गरज आहे.


तिस-या टप्प्यात आदिवासींच्या सहकारी संस्था उभारून त्यांची उद्योजकता फळास आणता येईल. यामुळे त्यांना स्वत:च्या आकांक्षांना फलद्रूप होताना पाहता येईल, स्थानिक रोजगार वाढेल व भरकटलेले तरुण नक्षलीसुद्धा योग्य मार्गावर येऊ शकतील. बांगलादेशात महंमद युनूससाहेब महिलांची उद्योजकता कार्यान्वित करू शकतात. असाच उत्तम उद्देश, प्रामाणिकपणा व चिकाटी आम्ही आदिवासींबाबत का दाखवू शकत नाही? नक्षलींचा बिमोड करण्यासाठी फक्त बंदुका पुरेशा नाहीत. आम्हाला आमच्या आदिवासी बंधू-भगिनींना सामर्थ्यशाली बनवावे लागेल. या प्रक्रियेची पहिली पायरी असेल त्यांना ‘किमान न्याय’ सभ्यपणे देण्याची!