आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बालगुन्हेगारी : एक टप्पा ओलांडला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
खून आणि बलात्कार यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील बालगुन्हेगारांवर खटले दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा होण्यासाठी प्रचलित अल्पवयीन कायद्यामध्ये तशी सुधारणा करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. त्याची दखल घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बालगुन्हेगारी कायद्यातील सुधारणांना बुधवारी मंजुरी दिली आहे. अशा गंभीर प्रकरणांतील बालगुन्हेगारांची रवानगी सुधारगृहात करावयाची की त्यांच्यावर न्यायालयात खटला दाखल करायचा याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार या सुधारणांमुळे ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्डाला मिळणार आहे. बालगुन्हेगारी सुधारणा विधेयक आता संसदेपुढे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केले जाईल. बालगुन्हेगार असला तरी गंभीर गुन्ह्याबद्दल त्याला कठोर शासन झालेच पाहिजे अशी भावना दिल्लीमध्ये डिसेंबर 2012मध्ये घडलेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर आम जनतेच्या मनात उमटली होती. या प्रकरणातील साडेसतरा वर्षे वय असलेल्या बालगुन्हेगाराला तीन वर्षे सुधारगृहात पाठविण्याच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर समाजातील सर्व स्तरांतून तीव्र नापसंतीही व्यक्त करण्यात आली होती.

देशात बालगुन्हेगारीचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या राज्यांमध्ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात यांचा समावेश आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार 2011 मध्ये विविध गुन्ह्यांत अटक केलेल्या बालगुन्हेगारांपैकी 64 टक्के गुन्हेगार हे 16 ते 18 वयोगटातील होते. या वर्षात देशभरात 25,178 गुन्ह्यांमध्ये 33887 बालगुन्हेगारांना अटक केली होती. त्यापैकी 1211 बालगुन्हेगार हे 7 ते 12 वर्षे वयोगटातील, 11019 जण 12 ते 16 वर्षे वयोगटातील तर 21657 जण 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील होते. वर्षोगणिक बालगुन्हेगारांची संख्या वाढतच आहे. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन बालगुन्हेगारांची वयोमर्यादा कमी करण्याचीही मागणी झाली होती. बालगुन्हेगारी सुधारणा विधेयकाच्या पूर्वीच्या मसुद्यामध्ये या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद होती. पण त्याविरोधात खूप ओरड झाल्याने पुन्हा या मसुद्यात काही बदल केले गेले. या सुधारणा विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर तपासयंत्रणांचे कामही बर्‍याच अंशी सुकर होणार आहे.