आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कानडी दणका(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘बीबीसी’चे जानेमाने वार्ताहर आणि लेखक मार्क टुली यांनी त्यांच्या एका पुस्तकाचे नाव दिले आहे, ‘नो फुल स्टॉप्स.’ सुमारे 50 वर्षांच्या भारतातील वार्तांकन आणि निरूपणाचा त्यांचा निष्कर्ष आहे की, या देशात एक दिवसही असा जात नाही की ज्या दिवशी काहीही घडले नाही. म्हटले तर खळाळणारी नदी आणि म्हटले तर धबधबा, अखंड आपल्या अस्तित्वाचा दाखला देत असतो-पूर्णविराम असा नाहीच. स्तब्धता ही स्थिती भारताच्या राजकारणाला जणू माहीतच नाही. बुधवार हा तसा एक दिवस होता. दुपारी कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आले आणि त्याच दुपारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा निर्णय दिला. कर्नाटकातील मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाच्या अरेरावीला तडाखा दिला आणि पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नैतिकतेचे प्राथमिक धडे देऊन त्यांनाही छडी मारली. छडी मारली की बाकावर उभे केले वा वर्गाबाहेर काढले की शाळेतूनच नाव काढून टाकले हा चर्चेचा मुद्दा होऊ शकतो. पण कर्नाटकचा निकाल मात्र अतिशय नि:संदिग्ध आहे. कर्नाटकमधील 224 विधानसभा जागांपैकी काँग्रेसने खणखणीत 120 जागा जिंकल्या आहेत.

भाजपला मावळत्या विधानसभेत 110 जागा होत्या. भाजपने आणि सेक्युलर जनता दलाने प्रत्येकी 40 जागा जिंकल्या आहेत. म्हणजेच भाजपने 70 जागा गमावल्या आहेत. मतदारांनी भाजपचा दारुण पराभव करून त्यांचे मत स्पष्ट व्यक्त केले आहे. गेली सुमारे तीन वर्षे केंद्रातील यूपीए सरकार प्रलयंकारी वादळी लाटांवर स्वार झाले आहे. या वादळी लाटा मुख्यत: भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून उसळून आल्या आहेत. एकापाठोपाठ एक अशी प्रकरणे प्रकाशात येत होती आणि प्रत्यक्ष कारभार करण्याऐवजी त्या मुद्द्यांचा प्रतिवाद करण्यातच सरकार गुंतून पडले होते. त्या आरोपांमध्ये कधी तथ्य होते तर कधी अवास्तव चित्र निर्माण केले जात होते. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या चारित्र्यावरच जर हल्ला करता आला तर सरकारच्या पायाखालचे जाजमच खेचता येईल असा ‘धोरणात्मक’ विचार करून भाजपने त्यांच्या राजकारणाची नेपथ्यरचना करायला सुरुवात केली होती.

डॉ. मनमोहनसिंग हे पारंपरिक अर्थाने राजकारणी नव्हते. त्यांच्यावर कुणीही, कधीही शिंतोडे उडवले नव्हते. किंबहुना 2009 मध्ये काँग्रेसला ज्या 206 जागा मिळाल्या त्याचे व पर्यायाने ‘यूपीए’चे शिल्पकार म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग ओळखले जाऊ लागले होते. अर्थतज्ज्ञ आणि निष्कलंक प्रशासक अशी प्रतिमा असलेल्या पंतप्रधानाला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांकडे कोणतेच साधन नव्हते. म्हणूनच भ्रष्टाचाराचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा होत गेला. जरी पंतप्रधान स्वत: निष्कलंक असले तरी त्यांचे सहकारी भ्रष्ट असल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे तेच जबाबदार आहेत असे म्हणणे सोयीचे होऊ लागले. भ्रष्टाचार तर होताच. तो बेभानपणे वाढणा-या बाजारपेठीय व्यवस्थेत असतोच. शिवाय भ्रष्टाचार हा मुद्दाही तसा नवा नाही. स्वतंत्र भारताच्या अगदी पहिल्या दशकापासून भ्रष्टाचाराचा वेताळ त्या त्या वेळच्या सरकारच्या मानगुटीवर बसला आहे. तेव्हा अर्थव्यवस्थेचा व्याप मर्यादित होता म्हणून भ्रष्टाचाराचा विळखाही तितका आवळला गेला नव्हता.

पन्नाशीच्या दशकातील मुंदडा प्रकरणापासून सध्याच्या कोलगेट, रेलगेट, टूजी गेट, कॉमनवेल्थ प्रकरण इत्यादी भ्रष्टाचाराचे अजगर आपल्या व्यवस्थेला विळखा घालताना आपण पाहत आलो आहोत. सत्तरीच्या दशकात जयप्रकाश नारायणांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात छेडलेले ‘नवनिर्माण आंदोलन’ आणि ऐंशीच्या उत्तरार्धात विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी राजीव गांधी सरकारला दिलेले आव्हान हे सर्व याच वेताळ कथांचे कीर्तन आहे. कर्नाटकमधील भाजप सरकार तेथील खाणींच्या उपशातून केल्या गेलेल्या अब्जावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचारात अडकले होते. तरीही भाजपचा पवित्रा असा होता की, देशातील भ्रष्टाचाराला फक्त काँग्रेसच जबाबदार आहे. केंद्र सरकारवर ‘हल्लाबोल’ करतानाच भाजपचे स्वत:चे घरही भ्रष्टाचाराच्या धक्क्यांनी हादरत होते. खाणींमध्ये लागलेले सुरुंग कर्नाटक सरकारच्या आवारात फुटू लागले तेव्हा मुख्यमंत्री येदियुरप्पांना राजीनामा द्यावा लागला. परंतु त्या राज्यातील रेड्डी बंधूंच्या ‘मायनिंग माफिया’ने त्यांच्या मर्जीतील मुख्यमंत्री सत्तेत आणून खाणी खणणे चालूच ठेवले. परंतु दिल्लीत नीतिमत्तेचा आव आणणा-या भाजपच्या पायाखालची जमीन हलू लागली होती. गेल्या चार वर्षांत तीन वेळा मुख्यमंत्री बदलण्याचा प्रसंग भाजपवर आला. भाजपच्या प्रचारमोहिमेचे मुख्य मुद्दे होते भ्रष्टाचारमुक्त कारभार, कार्यक्षम प्रशासन आणि राजकीय जीवनातील नैतिकता. या तिन्ही मुद्द्यांवर भाजप सरकार किती दिवाळखोर आहे हे मतदारांच्या लक्षात येऊ लागले होते. ते फक्त निवडणुका यायची वेळ पाहत होते. त्या रीतसर पाच वर्षांनी आल्या आणि मतदारांनी तडाखा दिला. आता ब-याच चर्चा व लंबेचवडे निरूपण केले जाईल. गेली काही वर्षे नरेंद्र मोदी नावाचा अवतार ‘संभवामि युगे युगे’ देशात अवतरला आहे, असे वातावरण निर्माण केले गेले होते. त्याच मोदींनी स्वच्छ कारभार आणि कार्यक्षम प्रशासन हे मुद्दे नव्याने सादर करून आपण जणू भारताचेच नवनिर्माण करण्यासाठी आलो आहोत, असा आविर्भाव आणला होता. कर्नाटकात आपला फारसा प्रभाव पडणार नाही हे ओळखून त्यांनी दोन-तीनच सभा घेतल्या. पण मोदींच्या समर्थकांनी असे सांगायला सुरुवात केली होती की, त्या तीन सभांनी कर्नाटकातील राजकीय वातावरणाला कलाटणी दिली आहे.

मोदी फक्त गुजरातचे नव्हेत तर भारताचेच युगप्रवर्तक नेते आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी भाजपला कर्नाटक जिंकणे गरजेचे होते. आता भाजपने असा बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे की, मोदींनी ‘फक्त’ तीनच सभा घेतल्या. मुद्दा हा आहे की, ज्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर डॉ. मनमोहनसिंग यांना वेढा घालून यूपीएला नामोहरम करण्याची व्यूहरचना भाजपने आखली होती, त्याच भ्रष्टाचाराच्या अजगराने भाजपला विळखा घालून त्यांनाच नामोहरम केले. सेक्युलर जनता दलाला असे वाटले होते की, काँग्रेस व भाजप यांच्यातील लढाईत आपला लाभ होईल. परंतु त्यांचाही मुखभंग कर्नाटकातील मतदारांनी केला आहे. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्रातील यूपीए सरकारची वा काँग्रेसची प्रतिमा उजळून आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अश्विनीकुमार आणि पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील अधिका-यांवर भ्रष्टाचार लपवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल ठपका ठेवला आहे आणि नेमके तेव्हाच रेल्वेमंत्री पवन बन्सल यांनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी वेढले आहे. भाजपच्या कर्नाटकमधील पराभवातून काँग्रेस पक्ष काही शिकत नाही, तर लोकसभा निवडणुकीत देशातील मतदार तोच तडाखा काँग्रेसलाही देईल. म्हणूनच सर्वांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. कर्नाटकातील मतदारांनी सर्व राजकारण्यांना आणि सर्व राजकीय पक्षांना इशारा दिला आहे!