आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Kannada Can't Be Compulsory Medium Of Instruction In Schools:

भाषक अल्पसंख्याकांना दिलासा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्वतंत्र भारतातील प्रांतसीमा व प्रशासनासंदर्भात पुनर्रचना करण्यासाठी 1956 मध्ये राज्य पुनर्रचना कायदा करण्यात आला. भारतातील निरनिराळ्या प्रांतांच्या सीमा भाषेच्या आधारावर निश्चित करण्यात आल्या. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनानंतर 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. मात्र, महाजन आयोगाच्या ‘कृपे’मुळे बेळगाव, कारवार, निपाणीसारखे सीमाभाग महाराष्ट्राच्या ऐवजी कर्नाटकात समाविष्ट झाले.

बेळगाव व सीमाभागात मराठी भाषकांवर शालेय स्तरापासून कन्नड ही कर्नाटकची राजभाषा शिकण्याची जी सक्ती केली जाते त्या विरोधात सीमाभागातील मराठीजनांनी आजवर अनेकदा आवाज उठवला होता; पण कर्नाटक सरकारने त्या मागणीला हिंग लावून विचारले नव्हते. मात्र, आता कर्नाटक सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानेच दणका दिला आहे. सर्व शाळांमध्ये पहिली ते चौथी इयत्तेपर्यंत शिक्षणासाठी कन्नड भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय 1994 मध्ये कर्नाटक सरकारने घेतला होता. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्दबातल ठरवला आहे. प्राथमिक शिक्षण देताना भाषक अल्पसंख्याकांवर राज्यभाषा संबंधित राज्य सरकार लादू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यासाठी राज्य घटनेच्या 350 व्या कलमातील तरतुदींचा आधार न्यायालयाने घेतला आहे. भाषक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण मिळण्याची सुविधा देण्याच्या कर्तव्याकडे कर्नाटक सरकारने दुर्लक्ष केले होते. बेळगावसारख्या सीमाभागातील मराठी भाषकांमध्ये या निकालामुळे आनंद व्यक्त झाला असला, तरी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. सध्या मातृभाषेपेक्षा इंग्रजी माध्यमातून आपल्या पाल्याला शिक्षण मिळावे याकडे पालकांचा ओढा अधिक आहे. त्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याला जी उतरती कळा लागली आहे, त्या तडाख्यातून मराठी, कन्नडसहित इतर भाषाही सुटलेल्या नाहीत. दस्तुरखुद्द महाराष्ट्रात मराठी भाषेची दीन अवस्था आहे. केवळ एखाद्या भाषेच्या विरोधात न्यायालयीन निकाल लागला म्हणून, आनंद मानण्यापेक्षा भावी पिढ्या आपापली मातृभाषा इतर भाषांचा द्वेष न करता अधिकाधिक कशा समृद्ध करतील, याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.