Home »Editorial »Columns» Kantilal Tated Writes About Government Fuel Policy

इंधन धोरणातील अपारदर्शकता

अॅड. कांतिलाल तातेड | Oct 12, 2017, 03:00 AM IST

  • इंधन धोरणातील अपारदर्शकता
पेट्रोल व डिझेलच्या सतत भडकणाऱ्या किमतींमुळे संतप्त झालेल्या जनतेला थोडे शांत करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर दोन रुपयांनी कमी केले असून नवीन दर ४ ऑक्टोबर २०१७ पासून लागू करण्यात आलेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत असून त्याची झळ कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले आहे. सदरच्या कपातीमुळे केंद्र सरकारला प्रति वर्षी २६ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. मुळात केंद्र व राज्य सरकार पेट्रोल व डिझेलवर आकारत असलेल्या प्रचंड करांचा विचार करता सदरची दोन रुपयांची करण्यात आलेली कपात योग्य व पुरेशी आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
आश्वासनाचा भंग
जून २०१४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल (barrel) ११५.७१ डॉलर होत्या, तर १५ जानेवारी २०१६ रोजी त्या प्रति बॅरल २६.४३ डॉलर इतक्या घसरल्या. परंतु केंद्र सरकारने या कमी झालेल्या किमतींचा फायदा ग्राहकांना न देता नोव्हेंबर २०१४ पासून ११ वेळेस अबकारी करात वाढ केली. यूपीए सरकारच्या वेळी पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी कर प्रति लिटर अनुक्रमे ९.४८ रुपये व ३.५६ रुपये इतका होता. परंतु मोदी सरकारने त्यात वाढ करून तो अनुक्रमे २१.४८ रुपये व १७.३३ रुपये प्रति लिटर इतका केला. अबकारी करातील सदरची वाढ ही अनुक्रमे १२६.५८ व ३८६.८० टक्के इतकी असून केंद्र सरकारने केवळ अबकारी करातील सदरच्या वाढीद्वारे प्रतिवर्षी किमान दोन लाख कोटी रुपयांच्या फायद्यापासून ग्राहकांना वंचित केलेले असून सरकारने सर्वसामान्य जनतेची केलेली ही ऐतिहासिक अशी लूट आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त करताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यास त्याचा फायदा ग्राहकांना दिला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन केंद्र सरकारने जनतेला दिले होते. परंतु सरकारने ते आश्वासन पाळले नाही.
करांची प्रचंड प्रमाणात आकारणी
३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी एक डॉलरची किंमत ६५.२८ रुपये होती. याचा विचार करता एक लिटर कच्च्या तेलाची किंमत २३.५६ रुपये येते. त्यात आयातीचा खर्च, वाहतुकीचा व तेलशुद्धीकरणाचा खर्च तसेच विक्रेत्याचे कमिशन यांचा विचार करता पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर कमाल ३० रुपये येते. तेच पेट्रोल ग्राहकांना ८०.३५ रुपये प्रति लिटरप्रमाणे विकत घ्यावे लागते. याचाच अर्थ जनतेला प्रति लिटर ५०.३५ रुपये इतकी रक्कम राज्य व केंद्र सरकारच्या करांपोटी व तेल कंपन्यांच्या नफ्यापोटी मोजावी लागते. यात केंद्र सरकारचे अबकारी कर व आयात कराचे प्रति लिटर २१.९६ रुपये (आता १९.९६ रुपये), तर महाराष्ट्र राज्याचा मूल्यवर्धित कर व दुष्काळ उपकर मिळून २५.४१ रुपये प्रति लिटर इतकी कराची रक्कम आहे व उर्वरित रक्कम ही तेल कंपन्यांच्या नफ्याची आहे.
तेल कंपन्यांच्या नफ्यात प्रचंड वाढ
सरकार इंधनाच्या किमतीकडे ग्राहकांचे हित म्हणून नव्हे, तर एक उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून पाहत असते. आपल्या देशातील पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या उत्पादनाचा खर्च कमी असला तरी आपल्या सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील तेल कंपन्या पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या किमती ठरवताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलजन्य पदार्थांची जी किंमत असते, ती किंमत ग्राहकांकडून वसूल करते. उदा. समजा आपल्या देशात उत्पादन झालेल्या पेट्रोलची मूळ किंमत प्रति बॅरल ४५ डॉलर इतकी आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलची किंमत ६० डॉलर प्रति बॅरल असेल तर ती किंमत देशांतर्गत उत्पादन होणाऱ्या पेट्रोलसाठी आकारली जाते. यासारख्या बाबींमुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यात प्रचंड वाढ होते. उदा. सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांचा २०१४-१५ सालासाठीचा करपूर्व नफा २५,३४१ कोटी रुपये होता, तर २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात तो ५१,८४२ कोटी रुपये झाला. तसेच रिलायन्स इंडस्ट्रीजला २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात तेल शुद्धीकरणातून २९,९०१ कोटी रुपयांचा नफा झालेला आहे. कंपनीचा हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक नफा आहे. सरकारी कंपन्यांचा नफा वाढला की सरकारला कंपनी कर तसेच लाभांशापोटी हजारो कोटी रुपये मिळत असतात.
पारदर्शकता व विश्वासार्हता नाही
तेल कंपन्या (सरकारच्या संमतीने) ठरवत असलेल्या पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या किमतीत कोणतीही पारदर्शकता व विश्वासार्हता नाही. त्या आकारत असलेल्या किमती खरोखरच योग्य आहेत का? हे ठरवणारी कोणतीही नियंत्रण व्यवस्था देशात अस्तित्वात नाही. आजही इंधनाच्या किमती ठरवण्यामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची असते. राजकीय फायदा नुकसानीचा विचार करून अनेक वेळा त्या किमती ठरवल्या जात असतात. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या वेळी अडीच महिन्यांत तेल कंपन्यांनी पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत बदल केला नाही, हे त्याचे उदाहरण आहे.
वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेबाहेर
राज्यांना मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी ४५ टक्क्यांहून अधिक उत्पन्न हे पेट्रोलजन्य पदार्थांवरील करांद्वारे मिळत असते. त्यामुळेच एरवी ‘एक देश, एक कर’ हे ध्येय ठेवून वस्तू व सेवा कर लागू करणाऱ्या सरकारने पेट्रोलजन्य पदार्थावरील कर आकारणी मात्र वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवलेली असून केंद्र व राज्य सरकारांना जनतेची आर्थिक लूट करण्याचा मार्ग मोकळा ठेवलेला आहे.
विकास - पण कोणाचा?
विकासकामांसाठी पैसा लागतो, असे सांगून केंद्र सरकार पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढीचे समर्थन करीत असते. परंतु सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्या सरकार सांगेल त्या कारणासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात पैसा देत असतात. उदा. गुजरातमधील १८२ मीटर उंचीच्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्यासाठी किमान २०० कोटी रुपये देण्याच्या सूचना पेट्रोलियम मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना दिल्या आहेत. या तेल कंपन्या राजकीय पक्षांच्या सभा-संमेलनासाठीचा खर्चही करत असतात. सरकार विविध स्मारके तसेच जाहिरातींवर अक्षरशः हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करत असते. सरकार उद्योगपतींना लाखो कोटी रुपयांच्या सवलती देत असते. सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे पडणारी वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी या पैशाचा वापर केला जात असतो. गेल्या साडेतीन वर्षांमध्ये पेट्रोलजन्य पदार्थांवरील करांद्वारे सरकारला लाखो कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळालेले आहे. तरी विकासाची गती का मंदावलेली आहे, हा देशातील कोट्यवधी जनतेला पडलेला प्रश्न आहे.
विमानाचे इंधन पेट्रोलपेक्षा स्वस्त
वास्तविक विमानाच्या इंधनाची किंमत ही पेट्रोलच्या किमतीपेक्षा जास्त असावयास हवी. परंतु प्रत्यक्षात ती फार कमी असते. उदा. सप्टेंबर २०१७ मध्ये पेट्रोलची किंमत ८०.३५ रुपये (दिल्लीमध्ये ७०.८३ रुपये) असताना विमानाच्या इंधनाची किंमत मात्र ५१.४३ रुपये होती. आणि याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात मोठ्या प्रमाणात सातत्याने वाढ करणारे सरकार विमानाच्या इंधनावरील अबकारी करात मात्र त्या प्रमाणात वाढ करत नाही, हे होय.

कोट्यवधी गरीब लोक वापरत असलेल्या केरोसिनवर देण्यात येणारे अनुदान संपुष्टात आणण्यासाठी दरमहा केरोसिनच्या किमतीत वाढ करणारे सरकार विमान कंपन्यांना मात्र हजारो कोटी रुपयांचे अनुदान देत आहे, हे योग्य आहे काय?
kantilaltated@gmail.com

Next Article

Recommended