आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंचायतींचा जाच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सगोत्र विवाहावर बंदी, अल्पवयीन मुलींच्या विवाहाचं समर्थन, जातीबाहेर विवाह करणार्‍या ‘ऑनर किलिंग’ची शिक्षा यासारख्या तुघलकी फर्मानांमुळे अलीकडच्या काळात जातपंचायती विशेष चर्चेत आल्या आहेत. वास्तविक जातपंचायतींनी कुटुंबप्रमुखाची भूमिका पार पाडावी, समाजव्यवस्था सुरळीत सुरू राहावी, या उद्देशाने कधी काळी या पंचायतींचा उदय झाला; परंतु पुढे हा प्रवास हुकूमशाही वळणावर गेला. या घटकाला अशा हुकूमशाही वळणावर गेलेल्या पंचायती जशा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदी देशांच्या उत्तर भागात आहेत तशाच त्या राज्यातल्या पश्चिम महाराष्ट्र तसेच मराठवाडा, विदर्भ, कोकण आदी भागांतही आपले अस्तित्व राखून आहेत.

कोकणातल्या रायगड जिल्ह्यातल्या पोलादपूर येथील जनार्दन नारायण देवे नावाच्या एका तरुणाने गावकर्‍यांचा विरोध डावलून दुसर्‍या गावातील राजश्री लक्ष्मण तांदळेकर नावाच्या मुलीशी नोंदणी पद्धतीने विवाह केल्यामुळे गावकर्‍यांनी त्याच्यावर, त्याच्या कुटुंबावर टाकलेला सामाजिक बहिष्कार हे त्याचे ताजे उदाहरण. यात रुढी-परंपरा नाकारून विवाह केल्याचा राग मनात धरून तरुणाच्या कुटुंबाला 70 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. दंडाची रक्कम गावकीमध्ये जमा केली नाही, तर वाळीत टाकण्याची धमकी दिली गेली. पुढे कुटुंबाने रक्कम न भरल्याने बहिष्काराचाही एकमुखी निर्णय घेतला गेला. आपण एकविसाव्या नव्हे, तर जणू काही सोळाव्या शतकात वावरत आहोत, अशी भयावह जाणीव करून देणारी पोलादपूर तालुक्यातली अलीकडच्या काळातली ही तिसरी घटना.

जितकी संतापजनक तितकीच लाजिरवाणीसुद्धा. या घटनेप्रकरणी पोलादपूर पोलिस ठाण्यात 21 जणांविरोधात गुन्हाही दाखल झाला आहे. पण त्याची ग्राह्यता त्यापेक्षा अधिक नाही. वस्तुत: या प्रकरणी बोलघेवड्या नेत्यांनी पंचायतींच्या विरोधात ठोस भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, निवडणुकीत मतांचे गणित बिघडू नये यासाठी बहुतेक सगळे गप्प आहेत. निवडणूक संपल्यानंतर ते भूमिका घेतील हाही एक भ्रमच आहे. निदान आजवरचा इतिहास तरी असाच आहे.