सिक्कीममध्ये सेंद्रिय खताच्या वापरावर भर

सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवन चामलिंग यांनी २००३ मध्ये राज्य विधानसभेत राज्यात सेंद्रिय पद्धतीचा वापर केला जाईल, अशी घोषणा केली. तेव्हा लोकांनी ही पद्धती अमलात आणणे अशक्य असल्याचे म्हटले. तथापि, कृषी सचिव खोर्लो भूटिया हे अत्यंत उत्साही अधिकारी सिद्ध झाले आणि अवघ्या दोनच वर्षांत राज्यातील ७५ हजार हेक्टर जमिनीत सेंद्रिय पद्धतीच्या वापरांची उद्दिष्टपूर्ती झाल्याची घोषणा करण्यात आली. भूटिया यांनी म्हटले की, "ही संपूर्ण अहिंसात्मक शेती आहे. जेव्हा तुम्ही सेंद्रिय पद्धतीची शेती करता तेव्हा मातृभूमीला तुम्ही मारून टाकत नाही.' सिक्कीमला बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट असे म्हटले जाते. हीच जैवविविधता कायम टिकवणे पर्यटनाच्या दृष्टीने चांगले आहे. पर्यावरण आमच्यासाठी सर्वस्व आहे.

जगातील तिसरे सर्वात मोठे शिखर कांचनजुंगासाठी सिक्कीम एका खिडकीप्रमाणे आहे. येथील प्राकृतिक सौंदर्य, बौद्ध मठ आणि प्राचीन संस्कृतीचा अानंद घेण्यासाठी जगभरातून येथे पर्यटक येत असतात. पर्यटन येथील अनेक लोकांसाठी उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. येथील अर्थव्यवस्थेचा भक्कम आधारही आहे. "सेंद्रिय सिक्कीम' च्या ब्रँडिंगमुळे देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्याची संधी प्राप्त होते आहे. भूटिया यांनी सांगितले, राज्याची लोकसंख्या लाख इतकी असून गेल्या वर्षी ११ लाख पर्यटक येथे आले होते. सिक्कीमला सेंद्रिय बनवण्यासाठी १२ वर्षांची कठोर तपश्चर्या करावी लागली. भूटिया आणि तेथील कार्यकारी संचालक डॉ. अनबालागनच्या नेतृत्वाखाली ऑर्गनिक मिशन सात वर्षे अाधी पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात जागृती मोहीम राबवण्यात आली. तेथील अधिकाऱ्यांना सेंद्रिय पद्धतीच्या शेतीसाठी प्रशिक्षित करण्यात आले. बायोफर्टिलायझरआणि बायो कीटकनाशक विकसित करण्यासाठी स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित केले. सध्याच्या तंत्राचे दस्तऐवज तयार करण्यात आले. त्यानंतर व्यावसायिक विद्यालये सुरू करण्यात आली. तेथे ८३५ सुशिक्षित बेरोजगारांना सेंद्रिय पद्धतीच्या शेतीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानंतर मातीच्या परीक्षणासाठी प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या. बियाण्यांसाठी प्रोसेसिंग संस्था सुरू करण्यात आल्या. त्याचबरोबर राज्य सरकारने रासायनिक खतांना दिलेली सबसिडी रद्द करण्यात आली आहे.

भूटिया सांगतात- आज सिक्कीम ८० टक्के बियाण्यांची स्वत:च निर्मिती करतो. आज ३५ प्रकारच्या पिकांसाठी सेंद्रिय शेतीच्या पद्धती विकसित केल्या आहेत. राज्याने २०१० मध्ये राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाच्या धोरणांनुसार सेंद्रिय पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी पावले टाकली. राज्यातील शेतीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून घेण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यासंदर्भात पंजाबचे उदाहरण देताना ते सांगतात, हरित क्रांतीच्या लालसेपाेटी त्यांनी मातृभूमीलाच मारून टाकले. सिक्कीम हे गोव्यानंतर हजार ०९६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेले देशातील सर्वात छोटे राज्य आहे. येथील १० टक्के क्षेत्र शेतीयोग्य आहे. सरकारने ७५ हजार हेक्टर जमीन सेंद्रिय पद्धतीची बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. सहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेले सिक्कीम हे सर्वात कमी लोकसंख्येचेही राज्य आहे. राज्य सरकारच्या मते, तेथील शेतकरी इतर राज्यांच्या तुलनेत रासायनिक खतांचा वापर कमी करत होते. तेथे खताचा वापर प्रतिहेक्टरी १० किलोग्रॅम इतका होत होता. तर राष्ट्रीय सरासरी यापेक्षाही अधिक म्हणजे ७० किलो इतकी आहे. इतके कार्य केल्यानंतर राज्य सरकारने २०१४ मध्ये सिक्कीम अॅग्रिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इनपुट्स अँड लाइव्ह स्टॉक फीड रेग्युलेशन अॅक्ट तयार केला. या अंतर्गत रासायनिक कीटकनाशके आणि खतांची विक्री, निर्यात किंवा त्यांचा वापर करणे गुन्हा ठरवण्यात आला. यासाठी तीन महिने कैद किंवा २५ हजार ते एक लाखांपर्यंत दंडही ठोठावण्याची तरतूद आहे. सेंद्रिय शेतीद्वारे पर्यटन वाढीशिवाय राज्य सरकारचे उद्दिष्ट चार प्रमुख पिकांच्या सेंद्रिय निर्यातीवरही लक्ष देण्याचे आहे. अद्रक, हळद, बकव्हिट आणि येथील प्रसिद्ध विलायची ही चार प्रमुख पिके आहेत. देशात सिक्कीम हे मोठी विलायची आणि सिंबिडियम आर्किडचे सर्वात मोठे उत्पादन करणारे राज्य आहे. त्यासाठी राज्यात क्लस्टर तयार करण्यात आले आहेत. तेथे ही चार पिके घेतली जातात. यासाठी आतापर्यंत १८७ शेतकऱ्यांचे गट सेंद्रिय म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.

"सेंद्रिय सिक्कीम'च्या ब्रँडिंगमुळे देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्याची संधी प्राप्त होते आहे. सिक्कीमचे कृषी सचिव खोर्लो भुटिया यांनी अवघ्या दोन वर्षांत ही किमया साध्य केली आहे.