आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Kripashankar Chaube About Editorial On Law And Society

न्यायाधिष्ठित समाज निर्माण करण्याचा प्रारंभ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ममतांच्या शासनकाळात संपूर्ण वनक्षेत्र परिसरात शांतता प्रस्थापित झाली. माओवाद प्रभावित परिसरात विकासाच्या मार्गाने शांतता प्रस्थापित होऊ शकते हे दाखवून दिले.

भारतातील काही राज्यांत माओवादी संघटना राजकीयदृष्ट्या भलेही एक आव्हान ठरलेली नसली, तरी सुरक्षेच्या दृष्टीने मात्र त्यांनी सरकारला आव्हान दिले आहे. या आव्हानाचा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारून त्यांचा मुकाबला केला आहे, ते माओवादाने पछाडलेल्या इतर राज्यांसाठी एक चांगले उदाहरण ठरले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी पोलिस आणि निमलष्करी दलाच्या साहाय्याने माओवादी आंदोलन मोडून काढण्याऐवजी शांततापूर्ण मार्गाने सहअस्तित्वाची कल्पना अंगीकारली. त्यांनी अनुसूचित जाती-जमातीच्या संरक्षणाची जबाबदारी सुनिश्चित करतानाच कायमस्वरूपी तसेच ठोस विकास योजना सुरू करून माओवाद्यांच्या समस्या सोडवल्या. ममता सरकारने जल-जंगल-जमीन यावर स्थानिक आदिवासी गटांना मालकी देण्यास औपचारिक स्वीकृती देऊन विकासाची जी कामे केली ती आता दृष्टिपथात येत आहेत. माओवादी प्रभावित पश्चिम बंगालमधील वनक्षेत्र असलेल्या पुरुलिया, मेदिनीपूर आणि बांकुडा या तीन जिल्ह्यांतील प्रत्येक गावे रस्त्यांनी जोडली गेली आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी आदिवासींच्या बौद्धिक संपदेचे दस्तऐवजीकरण, जाती-जमातीच्या कला आणि त्यांच्या सांस्कृतिक वारशाचे तसेच कृषी आणि औषधीच्या बाबतीत आदिवासींच्या स्वदेशी ज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ठाेस पावले टाकली. यामुळे वनाशी अनन्यसाधारण संबंध निर्माण करून त्यावर जगणाऱ्या एका संपूर्ण संस्कृतीमध्ये एक नवी उमेद जागवली. आदिवासींचा ममता सरकारवर जसजसा विश्वास बसत गेला तसतसे माओवादी वेगळे पडले. डाव्यांच्या शासनकाळात माओवाद प्रभावित पुरुलिया, मेदिनीपूर आणि बांकुडा या जिल्ह्यांत दररोज रक्तपाताच्या घटना होत. तेथे ममतांच्या शासनकाळात संपूर्ण वनक्षेत्र परिसरात शांतता प्रस्थापित झाली. माओवाद प्रभावित परिसरात विकासाच्या मार्गाने शांतता प्रस्थापित होऊ शकते हे ममता सरकारने दाखवून दिले.

भारतातील अनेक राज्यांतील वनविभागात अशांतता आहे. शासनाची चुकीची धोरणे याला कारणीभूत आहेत. भारतातील अनेक राज्यांत जंगलातील वन्यजीवांचा अधिकार हिरावून घेतला जातो आहे. तेथील जंगल आणि जमिनीवर कॉर्पोरेट घराण्यांचा ताबा आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या आडून आदिवासींना उजाड केले जात आहे. आदिवासी जल-जंगल-जमिनीला देव मानून त्यांचे संरक्षण करतात. विकास योजनेत त्यांना विश्वासात घेणे हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. न्याय मिळवण्याच्या अस्वस्थतेपोटी ही मंडळी शासनव्यवस्थेपासून दूर आणि माओवाद्यांच्या जवळ गेली आहेत. माओवाद्यांच्या लढाईच्या मार्गावरून मतभेद जरूर असतील, पण त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यावर मतभेद नाहीत. त्यांच्या मुद्द्यावर मार्ग काढण्याऐवजी दुसऱ्या राज्य सरकारांनी कठोर धोरण स्वीकारले. नक्षल्यांचा पाडाव करण्यासाठी जनसुरक्षा कायदे आणि बेकायदेशीर प्रतिबंधक कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात आली. या कायद्याच्या विरोधात, राज्य सरकारांच्या विरोधात माओवाद्यांनी युद्ध पुकारले आहे. वनक्षेत्रातून आदिवासींना हुसकावून लावल्याने माओवाद्यांनी सशस्त्र संग्राम सुरू केला आहे. या सशस्त्र लढ्याद्वारेच ते व्यवस्थेत बदल करण्याची स्वप्ने पाहत आहेत. माओवादी हिंसेची रणनीती आखत राहतील तर शासनासही हिंसेला वैध ठरवण्यास योग्य कारण मिळेल. सांगण्याचे तात्पर्य असे की, हिंसेवर उपाय नाही. असलाच तर तो आहे ममता मॉडेल!
(लेखक- अध्यक्ष, जनसंवा विभाग, महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा)