आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कुजबुज : राजकारणाचा कंटाळा?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राजकारणाचा कंटाळा?
‘सरळ’ स्वभावाच्या बाबांना म्हणजेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांना आता खरंच राजकारणाचा भारी कंटाळा आलेला दिसतोय. दिल्लीच्या राजकारणात त्यांना फारसे काही वाईट अनुभवायला अलेले नसणार. थेट पक्षश्रेष्ठींची मर्जी असल्याने तसे असेल कदाचित, परंतु दिल्ली सोडून राज्याच्या राजकारणात आल्यानंतर त्यांना जे अनुभव आले व कुरघोड्या, लाथाळ्या पहायला मिळाल्या त्यामुळेच की काय त्यांना आता राजकारणावर बोलणेही नकोसे झाले आहे. त्याचे झाले असे की, नियोजन आयोगासोबत राज्याचा वार्षिक नियोजन आराखडा मंजूर करवून घेण्यापूर्वी राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. हा पराभव जितका अनपेक्षित तितकाच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावरील नाराजीचा परिपाक असल्याचीच जास्त चर्चा... यामुळेच की काय दिल्ली भेटीत बाबांनी एकाही राजकीय प्रश्नाला उत्तर देण्याचे तर टाळलेच, शिवाय कृपया राजकीय प्रश्न नको, अशी विनंती पत्रकारांना करण्याची वेळही त्यांच्यावर आली. पण तरीही सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेचा मुद्दा टाळणे त्यांना काही जमले नाही. अखेर श्वेतपत्रिका काढण्याचे काम सुरू असल्याचे बळेबळे त्यांना ठोकून द्यावेच लागले. दिल्लीच्या वातावरणात मस्तपैकी सत्तेची ऊब अनुभवलेल्या बाबांना राजकारणाची अशी अचानक उबग का आली असावी? महाराष्ट्राचे राजकीय वातावरण त्यांना मानवलेले दिसत नाही बहुधा...

बोलक्या पोपटाचं नशीब

‘राष्ट्रवादी’चे मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे तीनदा आमदार झालेल्या मंगळवेढ्यात त्यांची संभावना ‘बोलका पोपट’ अशी आहे. चमकदार वक्तव्ये आणि उपमा देण्यात ते पटाईत. भाषणकलेत चतुर असले तरी काय बोलतोय याचे भान अनेकदा त्यांना राहत नाही आणि मग कपाळमोक्ष होतो. त्यांचे सर्वेसर्वा ‘दादा’ खासगीत अनेकदा म्हणतात, ‘त्या ढोबळेला तोंड बंद ठेव म्हणावं.’ अंगच्या सवयीने अधूनमधून त्यांचं तोंड उघडतंच. राज्यातील दुष्काळी स्थितीवरून ते असंच काहीतरी बोलले. थोरल्या पवारसाहेबांनी ७2 पेक्षाही भयानक स्थिती असल्याचे सांगत थेट राज्यपालांनाच लक्ष्य केले होते आणि ढोबळे मात्र त्यांनाच खोटे ठरवायला निघालेत. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर ‘बडे शहरों मे ऐसे छोटे-मोठे हादसे होते होते ही रहते है,’ असे तारे तोडणाºया आबांची पोलिस पाटीलकी थोरल्या साहेबांनी एका रात्रीत काढली होती. आताही ‘राष्ट्रवादी’ला त्यांच्या कोट्यातले एक मंत्रिपद कमी करायचेच आहे. लक्ष्मणरावांचा नंबर लागला असता, पण त्यांचे नशीब थोर. त्यांची बडबड ऐकायला थोरले साहेब सध्या भारतात नाहीत. अर्थात ‘ढोबळे बत्तिशी’चा वृत्तांत साहेबांच्या ‘गुप्त यंत्रणेने’ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात कसूर केलेली नाही.

राष्ट्रवादीचे लिंगायत कार्ड

कर्नाटक भाजपमध्ये सत्तासुंदरीसाठी सुंदोपसुंदी सुरू असताना शेजारच्या महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसने कर्नाटकात लिंगायत कार्डाची चाचपणी करण्यास सुरुवात केल्याच्या चर्चेची खमंग दरवळ राजकीय वर्तुळात पसरली आहे. कर्नाटकातील महत्त्वाचे लिंगायत नेते बी. सी. पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी बारामती क्षेत्री गोविंदबागेच्या गारव्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतल्याची चर्चा आहे. भाजपचे दुसरे एक मोठे लिंगायत नेते बी. एस. येदियुराप्पा हे पक्षात अस्वस्थ असताना पवारांनी कर्नाटातील लिंगायत नेत्यांशी सलगी वाढवणे हा केवळ योगायोग खचीतच नाही. ज्या राज्यातून भाजपने दक्षिणायनाचा घाट घातला त्या राज्यातील राजकीय भूमी राष्ट्रवादीची बीजे तरारून वर आणण्याएवढी सुपीक होऊ लागल्याचा प्रत्यय राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आला असावा. नाहीतरी शेतीची जाण असणारी बरीच मंडळी राष्ट्रवादीत आहेत असे म्हणतात, यावर कधीतरी शिक्कामोर्तब होणे गरजेचे आहेच म्हणा...

बदल्यांचे राजकारण

महसूल विभागातील अनेक वरिष्ठ अधिकाºयांच्या बदल्या प्रलंबित आहेत, परंतु मुख्यमंत्री त्यांच्या नेहमीच्या सवयीने कोणताच निर्णय घ्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे मंत्रालयातील अनेक जण बेचैन आहेत. महसूल खात्यातल्या मोक्याच्या जागा पटकावण्यासाठी कित्येक कोटींचे व्यवहार होतात हे वेगळे सांगायला नको. बदल्यांचे वारे फिरू लागले की लक्ष्मीदर्शन जोरात सुरू होते. आताही जवळपास शंभर कोटींची देवघेव महसूल विभागातील ‘पोस्टिंग’पायी होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचा मात्र एकच धोशा, ‘काय गरज आहे बदल्यांची? बघू नंतर.’ सराईत कॉँग्रेसवाले म्हणतात की, ‘अहो, तुम्हाला नसली तरी आम्हाला आहे गरज.’ दिल्ली दरबारच्या आपल्या स्वच्छ प्रतिमेवर शिंतोडासुद्धा उडणार नाही याची खबरदारी घेणारे मुख्यमंत्री त्याकडे ढुंकूनही पाहण्यास तयार नाहीत. सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेवरून ‘राष्ट्रवादी’ला कसे वाकवावे एवढे एकच लक्ष्य त्यांच्यापुढे आहे. सरकारी श्वेतपत्रिका बाहेर आल्यानंतर भाजपने लगेच ‘सीबीआय’ चौकशीची मागणी करायची आणि हो-नाही करत मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमागे ‘सीबीआय’चे लचांड लावून द्यायचे. हे कसे जमवावे याचे डावपेच मुंबईत रंगताहेत. मधल्या मध्ये श्वेतपत्रिकेलाही मुहूर्त मिळेना आणि महसूल अधिकाºयांच्या बदल्याही रखडल्यात.