आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्तेपुढचे शहाणपण... भूसंपादनाला विरोध म्हणजे विकासाला विरोध, हे खरे नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
५ एप्रिल रोजी भूसंपादनाच्या अध्यादेशाची मुदत संपत होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने मूळ अध्यादेशात नऊ सुधारणा करत दुसऱ्यांदा अध्यादेश काढला आहे. म्हणजे भूसंपादन कायद्याला आता पुन्हा सहा महिने जीवदान िमळाले आहे. पुढच्या सहा महिन्यांत नवा भूसंपादन कायदा कसा शेतकऱ्यांचा िहताचा आहे, त्याचा गावोगावी प्रचार भाजप करणार आहे, तशी रणनीती बंगळुरूच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या अधिवेशनात आखण्यात आली अाहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भूसंपादनाच्या प्रस्तावित कायद्याबाबत चालू असलेल्या चर्चा या प्रामुख्याने त्यातील तरतुदी कशा शेतकरीविरोधी आहेत या मुद्द्याभोवतीच घोटाळताना दिसत आहेत. अर्थात त्या तशा असण्यात वावगे काही नाही. मात्र, उपाययोजना शोधताना नेमके लक्ष्य हरवले आहे. केवळ विकास या व्यावहारिकतेच्याच दृष्टिकोनातून त्याचे लाभ, लाभार्थी, नफा-तोटा या पातळीवर आल्याने तात्त्विकतेपेक्षा एका राजकीय सौदेबाजीचे स्वरूप त्याला आले आहे.
खरे म्हणजे संसदेत पारित होण्याच्या पातळीवर आलेल्या या अध्यादेशाचा अशा मूलभूत दृष्टिकोनातून पुनर्विचार हा एक सदिच्छा व्यक्त करण्याचाच प्रयत्न ठरू शकेल. मात्र, सरकारला आपण दिलेल्या अधिकाराचा किती विपर्यास होतोय; हे जरी सर्वसामान्यांच्या लक्षात आले तरी विकासासारख्या वेष्टनात काय काय वाढून ठेवले आहे याचा अंदाज घेणे सोपे होऊ शकेल. समाज वा व्यक्ती आपल्या स्वातंत्र्याशी तडजोड करीत आपले काही अधिकार सरकार नामक व्यवस्थेकडे सोपवत असतात. समाज वा व्यक्तीची (संस्थात्मक कायदेशीर चौकटीशी सुसंगत अशी) स्वाभाविक नैतिक चौकट ही सरकारकडे एकवटलेल्या अधिकारांपेक्षा महत्त्वाची असते. त्यामुळेच समाजाच्या पारंपरिक न्यायबुद्धीचा समावेश होत परस्परविरोधी हितसंबंधांमध्ये गरजेप्रमाणे योग्य आणि न्याय्य तडजोड घडवून आणणे शक्य होते. अपरिवर्तनीय नसलेली ही चौकट बदलण्याचे काल परिमाण हे संसदेतील घटनादुरुस्तीइतके सहज वा सुलभ नसते वा नसावे.

भारतातील आजच्या अनेक कायद्यांवर या वसाहतवादी धोरणांचे सावट दिसून येते. इंग्रजांच्या राजवटीत नैसर्गिक संसाधने, भारतीय शेतमाल अशा कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेसाठी प्रसंगी नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करीत असे कायदे राबवण्यात आल्याचे दिसते. मात्र, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही एका सार्वभौम भारतीय घटनेनुसार नागरिकांना मालमत्तेचा अधिकार प्राप्त झाला होता, तो मात्र इंग्रजांनी नव्हे, तर एतद्देशीय राज्यकर्त्यांनी हिरावून घेतला. यातला महत्त्वाचा विरोधाभास असा की स्वातंत्र्यानंतर स्वीकारलेल्या घटनेत मालमत्तेचा अधिकार व त्याच वेळी तो नाकारणारा भूसंपादन कायदा हे संबंधित घटनादुरुस्ती होईपर्यंत सुखेनैव नांदत असल्याचे दिसते. तसा मालमत्तेचा अधिकार जगातील अनेक परिपक्व लोकशाह्यांनी अगोदरच मान्य केलेला आहे. त्याच वेळी या लोकशाह्यांमध्ये भूसंपादन कायदादेखील आहे. यातील नागरिकांचा सैद्धांतिक पातळीवरचा मूलभूत अधिकार व सरकारच्या गरजांचा मेळ घालत व्यवहारवादी भूमिका घेतल्याचे दिसते. मात्र, भारतात असे संतुलन दिसत नसल्याने जमीनधारकांत अविश्वास व भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. खरे म्हणजे या विषयावरची चर्चा हा मालमत्तेचा हक्क हिरावण्याची घटनादुरुस्ती व त्यानिमित्ताने घुसडण्यात आलेल्या परिशिष्ट ९ बाबत व्हायला हवी. मात्र, ती होत नसल्याने वसाहतवादी चौकटी ग्राह्य धरत व्यक्तीला प्राप्त झालेल्या मालमत्तेच्या अधिकारांत फेरफार करणे व तेही समाजाच्या काही घटकांनाच बाध्य करणे हे नैसर्गिक न्यायाविरुद्ध तर आहेच, त्याच वेळी देशाची सामाजिक, आर्थिक घडी विस्कटून एका व्यापक व गंभीर विच्छेदाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे.
अशा या कायद्यांमुळे शेतीला उद्योगाचा दर्जा न मिळाल्याने देशातील कृषिप्रधानता टाळत इतर बेभरवशी प्रारूपांवर अवलंबून राहावे लागते आहे. ज्या चीनचे आपण अनुकरण करू पाहतोय त्याने शेतीकडे मुळीच दुर्लक्ष न करता सारखेच प्राधान्य दिल्याने अशी विषम व एकांगी परिस्थिती निर्माण झालेली नाही.

भारतात आमंत्रित करण्यात येणारे भांडवल हे परतावावलंबी व मिळणारे भाडोत्री तंत्रज्ञान हे कालबाह्य व भाकड झाल्यानेच येणे शक्य होणार आहे. त्यांच्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी देत पायघड्या घालण्याची काहीएक आवश्यकता नाही. अशा या आग्रहापोटी सर्वासामान्यांच्या मनात हे भांडवल नेमके परकीय आहे की एतद्देशीयांचे परकीयपणाचे लेबल लावून येते आहे, अशा शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सरकारवर प्रभाव असलेल्या शक्ती सरकारला कसे वाकवत आपले स्वार्थ साधून घेतात; हे आज सर्वांना माहीत होत असलेल्या कोळसा वा टूजी घोटाळ्यांवरून लक्षात येते आहे. त्यामुळे सरकारच्या या साऱ्या प्रयत्नांना एक संशयाची किनार असतानादेखील सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने संवादाच्या साऱ्या संधी संकुचित होत चालल्या आहेत. सत्तेपुढे शहाणपणा चालत नाही, असा सर्वसामान्यांचा समज होणे अगदी स्वाभाविक आहे.
सध्याच्या भूसंपादनाला होत असलेला विरोध हा विकासविरोधी समजला जातो, ते तितकेसे खरे नाही. भूसंपादनाच्या बाबतीत सरकारचे अधिकार हे संरक्षण, रेल्वे व रस्ते यांच्यापुरते समर्थनीय ठरतात. देशातील कुणाही शेतकऱ्यांचा त्याला विरोध नाही. पाणी, ऊर्जा यांसारखी संसाधने वा शिक्षण, आरोग्यासारख्या सेवा या सरकारच्या जबाबदारीत येत असल्याने त्यांच्यासाठी पुरेशी तरतूद करणे हे त्यांचे कर्तव्य ठरते. गरिबांसाठी घर बांधणी कार्यक्रम हा कितीही कल्याणकारी वाटत असला तरी केवळ जमीन मिळवून तो साध्य होईल, असे नसते. त्यासाठी लागणारे सिमेंट वा लोखंड त्या उत्पादकांकडून सरकार अशा पद्धतीने संपादन करू शकते का, याचे उत्तर अर्थातच नाही हे असल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी मात्र आम्ही ताब्यात घेऊ, हे कुठल्या तत्त्वात बसते याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे. ज्या उद्योगांकडे भांडवल असल्याचे समजले जाते त्यांना जर आवश्यक असणारी जमीन मिळवायला सरकारसारख्या यंत्रणेची गरज भासत असेल तर हा उद्योग पुढे काय दिवे लावणार हे आजच सिद्ध झाल्याचे दिसते आहे. येनकेनप्रकारे जमिनीतील गुंतवणूक वाढवायची व उद्योगापेक्षा वाढत्या नागरीकरणात आपल्या नफ्याची निश्चिंती करून ठेवायची हे आपल्या मागच्या सेझसारख्या प्रयत्नात अगोदरच सिद्ध झाले आहे. त्यापासून आपण काही धडा घेतला नाही, असेच म्हणावे लागेल.

लेखक ज्येष्ठ कृषी अभ्यासक आहेत.
girdhar.patil@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...