आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जमीन अधिग्रहण : काही प्रश्न बाकीच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सुमारे 35 वर्षांपूर्वी ‘कम सप्टेंबर’ (Come September) नावाचा इंग्रजी चित्रपट त्याच्या संगीताने फारच गाजलेला होता. सप्टेंबर 2013 च्या पहिल्याच आठवड्यात शेतजमीन अधिग्रहणाचा कायदा संसदेत मंजूर करण्यात आला. या कायद्यानुसार ज्या शेतक-यांच्या जमिनी प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेतल्या जाणार असतील तर त्यासाठी तिप्पट मोबदला देण्याचा प्रस्ताव आहे.


या कायदाचा उद्देश असा की, शेतक-यांचे कमीत कमी नुकसान होईल आणि अधिग्रहणात बाधा येऊन प्रकल्प लांबणीवर पडणार नाहीत किंवा चक्क ‘रद्द’ होणार नाहीत. म्हणूनच हा नवीन कायदा ‘कम सप्टेंबर’ या सिनेमासारखा आनंददायी असेल, असे मानायला हरकत नाही. तरीदेखील काही मुद्दे अजूनही ‘अस्पष्ट’ आहेत, असे वाटते; म्हणून याचा आढावा घेण्याची गरज वाटते. पूर्वीदेखील हा विषय चर्चेत होताच. 18 एप्रिल 2013 ला शेतजमीन अधिग्रहणाबाबत केंद्रात चर्चा झाली, परंतु अजूनही काही मुद्दे उरलेले आहेतच.


2008 मध्ये मी परदेशात असताना प. बंगालमधील सिंगूर लॅँड अ‍ॅक्विझिशनचा मुद्दा फार चर्चेत होता. त्या काळी गोपाळ गांधी हे पश्चिम बंगालचे गव्हर्नर होते आणि त्यांचा अभ्यास करण्याचा स्वभाव माहीत होता. म्हणून सिंगूरच्या जमीन अधिग्रहण याबाबत लक्ष घालण्याची विनंती मी त्यांना केलेली होती. सोबत मी लोकशाहीच्या एका संकेताचा संदर्भ जोडलेला होता. लोकशाहीत प्रत्येकाची आपापली मते असू शकतात, परंतु जर प्रश्न सोडवायचे तर सर्वांनी एकत्र येऊन ‘बहुमताने’ जो काही निर्णय होईल तो सर्वांनीच मानायला हवा, अशी भूमिका सर्वांना समजावून आपण बैठक बोलावून सिंगूर प्रकरणावर तोडगा शोधावा, हा मी पाठवलेल्या प्रस्तावाचा गाभा होता. आणि गोपाळ गांधी यांनी ते ग्राह्य धरून त्या काळी सिंगूर जमीन अधिग्रहण काही अंशी मार्गी लावले.


या सर्वाची आज पुन्हा आठवण होण्याचे कारण असे की, ‘फिकी’ने दिनांक 8 एप्रिल 2013 ला गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना भाषणासाठी पाचारण केले होते आणि त्यांचे उत्स्फूर्त भाषण आणि त्यानंतरचा उपस्थितांशी वार्तालाप यातून बरेच विषय चर्चिले गेले. त्यातील एका प्रश्नावर मोदी यांनी प्रकल्पांसाठी शेतजमीन अधिग्रहणावर त्यांची भूमिका कोणती आहे, याबाबत स्पष्टीकरण दिले आणि त्यातील बरेच मुद्दे पटले. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने शेतजमीन अधिग्रहणाबाबतीत भारतातील अनेक कोर्टांत चालू असलेले वाद विचारात घेऊन न्यायमूर्तींनी जो अभिप्राय दिलेला होता, त्यात शेतजमीन अधिग्रहणाबाबतचा ‘गुजरात पॅटर्न’ हा सन्माननीय तोडगा आहे, असे सांगितले होते.


या पॅटर्नद्वारे शेतजमिनीचे अधिग्रहण गुजरात सरकारने फक्त एक ‘मध्यस्थ’ अशा स्वरूपात अमलात आणले. त्यात जमिनी विकणारे शेतकरी आणि घेणारे, प्रकल्प उभारणारे हे परस्पर चर्चा करतात. सरकारची त्यात महत्त्वाची भूमिका ही, की शेतजमीन विकणा-या शेतक-याला त्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस प्रकल्पात नोकरी, काहीअंशी प्रकल्पात भागीदारी आणि शिवाय मिळालेल्या पैशांतून दोन वर्षांच्या आत जर दुसरी शेतजमीन विकत घेतली तर त्याचे ‘शेतकरी’ म्हणून जे काही हक्कअसतात ते संपूर्ण शेतजमीन विकल्यानंतर दोन वर्षे अबाधित ठेवले जातात, ही फार महत्त्वाची बाब आहे. म्हणूनच त्याचा खास उल्लेख करीत आहे.


महाराष्ट्रातदेखील अनेक भागांत अनेक प्रकल्प योजिले जात असतात आणि ब-याच अशा प्रकल्पांबाबत ज्या शेतक-यांच्या जमिनी अधिग्रहण केल्या जातात, त्यांच्या मनात ‘प्रक्षोभ’ आहे, असे दिसून आलेले आहे आणि अशी अनेक आंदोलने चिघळत अनेक वर्षे चर्चेत आहेत. खरे तर शेतजमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेत ग्रामपंचायत, नगरपंचायत अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सामील करावे, ही अण्णा हजारेंची भूमिकादेखील तितकीच महत्त्वाची आहे; याचादेखील प्रक्रियेत समावेश होणे अगत्याचे आहे.


शेतजमिनी प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित करण्याच्या प्रक्रियेस जमिनीचे ‘भाव’ कसे ठरवावे, याला कोणताही सर्वमान्य असा ‘फॉर्म्युला’ अजूनदेखील शोधण्याचे प्रयत्न फारसे झालेले नाहीत आणि हा मुद्दादेखील आता चर्चेत यायला हवा या संदर्भात. शिवाय प्रकल्पाला जमीन किती अधिग्रहित करावी, यासाठी कोणताही ‘फॉर्म्युला’ अस्तित्वात आणलेला नाही. मी 1961 मध्ये पुण्याला शिकत असताना पुण्याच्या आसपास अनेक प्रकल्प उभे राहिले आणि माझ्या मित्रपरिवारांच्या पुण्याजवळपासच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी अधिग्रहित झालेल्या मी पाहिलेल्या आहेत. आज 50 वर्षांनंतर मी जेव्हा हा सर्व परिसर पाहतो, तेव्हा एक गोष्ट लक्षात येते ती ही की, 1961 च्या आसपास अधिग्रहित केलेल्या प्रकल्पासाठीच्या जमिनी या त्या प्रकल्पांसाठी संपूर्णपणे आजदेखील उपयोगात आलेल्या आहेत, असे चित्र दिसत नाही.


यासाठीच प्रकल्पाला लागणारी योग्य तेवढीच जमीन अधिग्रहित होईल याची खबरदारी घेणे अगत्याचे आहे, असे वाटले आणि हा उल्लेख केला. 2008 मध्ये गोपाळ गांधी यांच्याशी मी केलेल्या पत्रव्यवहारात अशाच प्रकारचा मुद्दा मी तेव्हा मांडलेला होता, की प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यास जर तीन वर्षांपेक्षा जास्त अवधी लागणार, असे अपेक्षित असले तर शेतजमीन अधिग्रहणाचे ‘करार’ अशा स्वरूपात करावे की, प्रत्यक्ष प्रकल्पाची कामे सुरू होण्यापर्यंत पूर्ण शेतजमीन मालकाला त्या जमिनीवर पिके किंवा आंतरपिके घेण्याचे अधिकार ठेवावेत आणि जर तीन वर्षांनंतर जमिनीचे भाव वृद्धिंगत झालेले असतील तर शेतक-यांना अधिग्रहित जमिनीचा मोबदला हा ‘वाढीव भावाने’ मिळण्याची तरतूदही करारात असावी.गुजरात सरकारने योग्य किमतीसाठी आणखी एक ‘युक्ती’ शोधलेली आहे. अधिग्रहण क्षेत्राच्या आसपास सरकारच थोड्या चढ्या भावाने जमीन अधिग्रहित करून शेतक-यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य भाव मिळेल याची सोय करते. ही गोष्ट नरेंद्र मोदी यांनी 8 एप्रिल 13च्या भाषणात सांगितली आणि हे महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी वर्गापर्यंत पोहोचवावे, असे मला वाटले म्हणून हा लेखप्रपंच.