आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दूर व्हायला हवेत ‘भाषाभेद’

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संपूर्ण भारतीय इतिहासात अधिक प्राचीन वारसा या एतद्देशीय आदिवासी-मूलनिवासींचा म्हणता येईल. या खंडप्राय देशाची ओळख जरी आम्ही विविधतेतून एकता असलेला देश म्हणून करून देत असलो तरी ही विविधता खरोखरच कितीजण मनोभावे स्वीकारतात? हा आजही प्रश्नच आहे. संविधानाधारित लोकशाही गणराज्य म्हणून आम्ही बांधील राहिलो नसतो तर ज्या भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक भिन्नतेला आम्ही आमची समृद्धता आणि संपन्नतेची इंद्रधनुष्यी वीण संबोधतो, ती निर्माण झाली असती का? वा टिकली असती का? या प्रश्नाचे उत्तर निश्चितच नकारात्मक असले असते. याला कारण आजवरची भेदपूर्ण वाटचाल.
संविधानाने मूलभूत हक्क आणि अधिकारांबरोबरच सर्वतोपरी न्याय करण्याची हमी भरलेली आहे खरी; पण संवैधानिक बाबींची अंमलबजावणी मात्र न्यायपूर्ण होताना कधीच दिसली नाही. हे अनेकार्थाने स्पष्ट करून सांगता येईल. म्हणून लोकांच्या मनात लोकशाही नासवल्याची भावना बहुतेक ठिकाणी ऐकू येते. हीच गोष्ट अभिजनेतर बहुजनांच्या भाषेबद्दलही सांगता येईल. भारताला बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांनी जसे सुजलाम सुफलाम बनवले, आर्थिक संपन्नता आणून दिली त्याचप्रमाणे २००० हून अधिक बोलीभाषांच्या धारा प्रवाहांनी ज्ञानाच्या आणि भाषिक, सांस्कृतिक दृष्टीने गर्भश्रीमंत बनवले. भारतभूमीला धनाच्या कुबेरीबरोबरच भाषिक, सांस्कृतिक कुबेरीही होती हे वास्तव आहे. परंतु तिच्याकडे आम्ही आजपर्यंत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आलो आणि प्राचीन काळी वर्णबाह्य स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या भाषांना द्वेषमूलक घटकांनी पिशाच, असुरी, शाकारी, चांडाली, टक्की, ओड्री, चेठ खरोष्ठी, म्लेच्छ भाषा आदी नावे देऊन अडाणी, रानटी, अशुद्ध, असंस्कृत म्हणून हिणवले. वास्तवात मात्र कुठलीही भाषा श्रेष्ठ वा कनिष्ठ अशी नसते. आदिवासी बोली या निसर्गसन्मुख जीवनसर्जक होत्या.

ब्रिटिश वसाहतपूर्व काळात आपल्याकडे प्रमाणभाषा आणि बोलीभाषा अशी भेदमूलक वर्गवारी नव्हती. अनेक आदिवासी जमातींची सत्ताकेंद्रे अस्तित्वात होती. त्यांच्या भाषेतून त्यांचा कारभार चालत होता. याचे महाराष्ट्रातील उत्तम उदाहरण म्हणजे गोंडांची गोंडवन भूमी. ब्रिटिश वसाहतीच्या काळात अनेक भारतीय भाषांचे मुद्रण व्हायला आरंभ झाला. या मुद्रणकलेच्या कक्षेबाहेर अनेक बोलीभाषांना ठेवण्यात आले. विशेषकरून ब्रिटिशांना विरोध करणाऱ्या आदिवासी बोलीभाषा होत्या. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होऊन कमी दर्जाच्या ठरविल्या गेल्या. ब्रिटिशांनी आदिवासी विद्रोहांना वळविण्यासाठी १८८२ मध्ये नेमलेल्या डब्ल्यू.डब्ल्यू. हंटर कमिशनने आपल्या अहवालात आदिवासी शिक्षणाची नोंद घेतली खरी; पण आदिवासी समूहांच्या स्वायत्त अशा सांस्कृतिक आर्थिक, राजकीय संरचनांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले. आदिवासी बोलीभाषांना लिपी नाही या सबबीखाली त्यांचे भाषिक खच्चीकरण केले गेले. स्वातंत्र्योतर काळातही नवे भाषिक धोरण अधिकाधिक भेदभावपूर्णच राहिले. नेहरूंच्या काळात दोन भाषिक आयोग नेमले गेले. ज्यातील एक आयोग होता कलम ३४४ परिशिष्ट ८ मध्ये अधिकृत राजभाषा म्हणून भाषांची निवड सुचवण्यासाठी नेमला गेलेला. त्याचे अध्यक्ष होते बी. जी. खेर (१९५५) तर दुसरा एक आयोग होता तो केवळ संस्कृत या मृत ठरलेल्या आणि स्वत:ची लिपी नसलेल्या भाषेसाठी, ज्याचे अध्यक्ष होते सुनीतिकुमार चटर्जी (१९५६). या दोन्ही समित्यांनी एकाही आदिवासी भाषेबद्दल तेव्हा विचार केला नाही. राजभाषा म्हणून स्वीकारलेल्या पंधरा भाषांमध्ये एकही आदिवासी भाषा नव्हती. कालांतराने भाषेच्या निकषावर राज्यांची निर्मिती झाली तेव्हाही त्यांचा कुठेच विचार झाला नाही. ना भाषिक दर्जा वा शिक्षणाचे माध्यम म्हणून स्वीकार झाला. पुढे शिक्षणात त्रिभाषा सूत्र लागू झाले. परिणामी आदिवासींचे शिक्षण होऊ शकले नाही. हेच भाषिक धोरण आजही राबवले जात आहे. १९६०चा ढेबर आयोग, १९६६चा कोठारी आयोग, १९८६च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने या आदिवासी बोलीभाषांना शैक्षणिक स्तरावर माध्यमभाषा म्हणून स्वीकारण्याची शिफारस केली होती. परंतु त्याकडेही दुर्लक्षच करण्यात आले. परिणामत: हजारो बोलीभाषा या कायमच मूक राहिल्या. अशा परिस्थितीत या बोलीभाषा तग तरी धरणार कशा? अनेक शिक्षणतज्ज्ञांच्या आग्रहामुळे प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे. असे असतानाही आमच्या शिक्षणमाध्यमांमध्ये कोणताच बदल झालेला दिसत नाही. परिणामत: बोलीभाषा आपले अस्तित्व गमावून बसताहेत. गोंडी, संथाली, ओलचिक्की, उराँव, कुटूखसारख्या लिप्यांचा विकासही पाहिजे त्या प्रमाणात करू शकलो नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात समावेशित सिंधी डोगरी, नेपाळी, मणिपुरी, कोकणी, संस्कृत, भाषा बोलणाऱ्या लिहिणाऱ्यांच्या तुलनेने गोंडी, हलबी, भिल्ली, पारधी, गोरमाटी (बंजारा) मुंडारी, कराँव, हो इत्यादी बोलीभाषा बोलणाऱ्यांची संख्या कैकपटीने अधिक असताना त्यांचा विचार आम्ही आजही करीत नाही, याला भाषाभेद नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे?

आम्हाला आमचे म्हणून काही सत्त्व आणि स्वत्व टिकवून ठेवायचे असेल तर या सर्व भाषांची, बोलींची जोपासना, संवर्धन करावेच लागेल. एका बोलीचा लोप पावल्याने एका भाषिक दुनियेचा अंत होतो. ज्यामुळे समाज, संस्कृती, इतिहासाचा अंत होतो. भाषिक वारसा नष्ट होतो. मानवी बौद्धिक परंपरांचे, जागतिक ठेव्याचे अपरिमित असे न भरून निघणारे नुकसान होणार आहे. जे कुठल्याही अर्थाने आम्हाला परवडणारे नाही. हे जाणकारांनी तरी विसरू नये.
वीरा राठोड
समाजशास्त्र अभ्यासक
बातम्या आणखी आहेत...