आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्त्री भ्रूणहत्याविरोधी कायदा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बीडमध्ये उघडकीस आलेल्या स्त्री भ्रूणहत्यांच्या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात मोठी खळबळ उडाली. अनेक महिला आणि सामाजिक संघटनांनी बीडमधील घृणास्पद कृत्यांची कठोर शब्दांत निंदा केली. कायद्याची अंमलबजावणी करून या प्रकरणातील गुन्हेगारांना कडक शिक्षा करण्याची मागणी समाजाच्या सर्वच स्तरांमधून होऊ लागली. प्रशासनही खडबडून जागे झाले. राज्यभरात गर्भलिंगनिदान आणि स्त्री गर्भांची गर्भपाताद्वारे हत्या करणा-या अनेक सेंटर्सवर धाडी टाकण्यात आल्या. त्या सेंटर्सना सील लावले गेले व काही वैद्यकीय व्यावसायिकांना अटक करून त्यांच्यावर खटलेही दाखल करण्यात आले.

जे आज करण्यात येत आहे ते खरे तर अगदी सुरुवातीपासून म्हणजे या संबंधातला कायदा जेव्हापासून अमलात आला तेव्हापासून व्हायला हवे होते. मानवतेला कलंक लावणा-यांबाबत अत्यंत कठोर कारवाई होणे आवश्यकच असते. परंतु स्त्री भ्रूणहत्येसारख्या ज्या समस्येत धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक असे अनेक घटक एकाच वेळी कार्यरत असतात, त्या केवळ कायदा करून रोखता येतील का, हा खरा प्रश्न आहे. या आणि अशांसारख्या समस्यांवर केवळ कायदा हा सर्वंकष उपाय ठरल्याचा आजवरचा अनुभव नाही. जगातले जवळजवळ सर्वच धर्म कमी-अधिक प्रमाणात स्त्रियांच्या बाबतीत पक्षपाती आहेत. भारतातल्या बहुसंख्याकांचा हिंदू धर्मही त्याला अपवाद नाही. स्त्रियांना देवता मानून त्यांची पूजा करणा-या या धर्मसंस्कृतीत सर्वात जास्त अन्याय, अवमान आणि गुलामी स्त्रियांच्या वाट्याला आली आहे.

त्याचबरोबर स्त्री ही परक्याचे धन मानली गेली असल्याने आणि हुंड्याची प्रथा आजही अनेक समाजांमध्ये कटाक्षाने पाळली जात असल्यामुळे मुलगी ही आर्थिकदृष्ट्या फायद्याची नसते. उलट मुलगी नेहमीच जबाबदारी आणि खरे तर डोक्यावरचा भार समजली जाते. म्हणूनच जेव्हा गर्भलिंगनिदानाची सोय नव्हती तेव्हा जन्मानंतर मुलीला मारून टाकण्याची प्रथा भारतातल्या ब-याच प्रांतांमध्ये होती.

गर्भामध्ये काही जन्मजात विकृती आहे का, हे पाहण्यासाठी करण्यात येणा-या गर्भजल परीक्षणामध्ये गर्भलिंगनिदानही करता येऊ लागले, तेव्हा स्त्री गर्भाला गर्भावस्थेतच संपवून टाकण्याचा उपाय अवलंबण्यात येऊ लागला. प्रत्येक जीव वाचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न शेवटपर्यंत करण्याची शपथ घेतलेली डॉक्टर मंडळी जीव घेण्याच्या या कार्यात धंदेवाईक वृत्तीने उतरली. या धंदेवाईकपणाचा कहर म्हणजे ‘आता फक्त 500 रुपये खर्च करा आणि भविष्यातले पाच लाख वाचवा’ अशा जाहिराती मुलीचा जन्म झाल्यापासून तिच्या लग्नापर्यंत तिच्यावर होणा-या खर्चाच्या तपशिलासह पंजाब, हरियाणासारख्या सधन राज्यांमध्ये करणात येऊ लागल्या.

जे डॉक्टर्स गर्भलिंगनिदान व स्त्री गर्भपात करत होते, त्यांच्या विरोधात 1980 च्या दरम्यान मोठी मोहीम उघडण्यात आली. पोस्टर्स अभियान, सह्यांची मोहीम असे अनेक कार्यक्रम राबवण्यात आले. याच दरम्यान केंद्रातील एका वजनदार सनदी अधिका-याच्या बायकोचे गर्भजल परीक्षणाद्वारे केलेले स्त्री गर्भाचे निदान, गर्भपातानंतर तो गर्भ मुलीचा नसून मुलाचा निघाल्याने, चुकल्याचे सिद्ध झाले. कारण या पद्धतीत 100% अचूकता नसते. त्यामुळे मोठा गहजब झाला आणि शेवटी संसदेने ‘पीसीपीएनडीटी’ म्हणजे गर्भधारणापूर्व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा 1994मध्ये पारित केला.

आज हा कायदा पारित होऊन दीड तपाहून अधिक काळ उलटला आहे. या कायद्याचे फलित काय? तर असा कायदा आहे इतकेच आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्यात 0 ते 6 या वयोगटात दर हजार मुलांमागे असलेला मुलींचा जननदर ग्रामीण महाराष्ट्रात 880 इतका खाली आला आहे. तर शहरी महाराष्ट्रात तो किंचित वर म्हणजे 888 इतका आहे. 2001च्या जनगणनेनुसार हे प्रमाण ग्रामीण महाराष्ट्रात 916 तर शहरी महाराष्ट्रात 908 होते. राज्यातील 33 पैकी 22 जिल्ह्यांमध्ये स्त्री-पुरुष जननदराचे प्रमाण सर्वसाधारण राष्ट्रीय दरापेक्षा खालावले आहे. देशात जननदराचे हे प्रमाण दर हजार पुरुषांमागे 940 स्त्रिया इतके असताना महाराष्ट्रात हा जननदर 925 आहे. बुलडाणा, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि रत्नागिरी या चार जिल्ह्यांमध्येच मुलींचा जननदर 940 वा त्याहून अधिक दिसून येतो. या जनगणनेतून आणखी एक बाब समोर आली आहे, ती म्हणजे जळगाव, कोल्हापूर, सांगली अशा तुलनेने सधन जिल्ह्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण बरेच घटले आहे आणि हीच गोष्ट भारतातील राज्यांमध्ये तुलनेने सधन असणा-या हरियाणा आणि पंजाबसारख्या राज्यांतून घडली आहे. मुंबई शहरातही मरीन लाइन्स, मुंबादेवी, मरीन ड्राइव्ह, कुलाबा, चर्चगेट, फोर्ट या सुखवस्तू भागांमध्ये मुलींचा जननदर उर्वरित मुंबईच्या तुलनेने कमी आहे. गरिबी नव्हे तर सधनताच मुलींच्या जिवावर उठली आहे, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. किंबहुना ही आर्थिक सुस्थितीच या वर्गाला स्त्री गर्भाची हत्या करायला साहाय्य करत आहे.

समाजाची मानसिकता बदलण्याचे प्रयत्न किमान दीडशे वर्षांपासून सुरू आहेत. या प्रयत्नांतून जे साधले गेले ते मोलाचे असले तरी पुरेसे नाही आणि ज्या गतीने हे साधले जात आहे ती गती पाहता सामाजिक मानसिकता बदलण्याचा किमान एक सहस्रक चालणारा कार्यक्रम असणार, असे वाटते. आज जग ज्या गतीने पुढे चालले आहे ती गती पाहता ही बाब सर्वच दृष्टींनी हानिकारक आहे. प्रश्न केवळ स्त्री भ्रूणहत्येचा नाही. ज्या मानसिकतेतून स्त्री भ्रूणहत्या केल्या जातात त्या मानसिकतेचा आहे आणि याच मानसिकतेने स्त्रियांना केवळ अन्याय्य वागणूक देऊन, त्यांना दुय्यम नागरिक बनवून त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माण केला आहे. ज्या समाजात अर्धी लोकसंख्या दडपून टाकलेली असते त्या समाजाला अर्धांगवायू झालेला असतो व असा विकलांग समाज प्रगती करू शकत नाही.

सामाजिक मानसिकता बदलण्याच्या प्रयत्नांना आलेले आजवरचे यश मर्यादित असल्याने त्यासाठी काही नव्या मार्गांचा अवलंब करावा लागेल. भारतीय समाज धार्मिकतेचा कितीही आव आणत असला तरी त्या धार्मिकतेमागे आर्थिक स्वार्थ लपलेला आहे. स्त्रियांची दैन्यावस्था त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी नसल्याने आहे. जगातल्या 99 टक्के संपत्तीची प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मालकी पुरुषांकडे आहे.

स्त्रीला स्वावलंबी बनवण्यासाठी शिक्षण, नोकरी, विविध पदे अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये स्त्रियांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. स्त्रिया जे शिक्षण घेऊ इच्छितात ते शिक्षण त्यांना मोफत दिले गेले पाहिजे आणि ते त्यांना घेता यावे अशी परिस्थिती निर्माण करायला हवी. सर्व आरोग्य सुविधा स्त्रियांना मोफत मिळाल्या पाहिजेत. मुली जन्माला आल्याने होणारे आर्थिक लाभ जेव्हा समोर येतील तेव्हाच केवळ स्वार्थाची भाषा समजू शकणा-या या समाजाच्या स्त्रीविषयक मानसिकतेत बदल घडायला सुरुवात होईल. समतेच्या पुरस्काराने समता येत नाही. महिलांना विशेषाधिकार हक्क म्हणून दिल्याशिवाय त्यांना न्याय मिळणार नाही.