सामाजिक मूल्यांची उजळणी व्हावी...

दिल्लीत सामूहिक बलात्कार झालेल्या मुलीचा सिंगापूर येथे मृत्यू झाल्यानंतर देशभर उसळलेला क्षोभ हा नक्कीच विचार करायला लावणारा आहे. या घटनेमुळे देशभरातील जनता विविध ठिकाणी रस्त्यावर आली आणि त्यांनी प्रशासन, पोलिस यांच्याविरोधात जोरदार निदर्शने केली. कुचकामी कायदे, अकार्यक्षम प्रशासन आणि कर्तव्यशून्य पोलिस दलांवरचा राग या आंदोलनातून स्पष्टपणे दिसत होता. दिल्ली घटनेतील दोषींना जाहीरपणे फाशी द्यायला हवी, अशी मागणीही मोठ्या प्रमाणावर या निमित्ताने झाली. महिलांवरील वाढते अत्याचार सरकार रोखू शकत नाही याबाबतचा तीव्र असंतोष जनतेमधून यानिमित्ताने दिसून आला. त्याचबरोबर महिलांवरील अत्याचाराविरोधात कायदे अधिक कडक करून गुन्ह्यांसंदर्भातील न्यायदान वेगाने व्हावे, अशीही अपेक्षा यानिमित्ताने पुढे आली.
जनतेचा व्यवस्थेविरोधातील हा व्यापक रोष नक्कीच सकारात्मक बदल घडवून आणू शकेल. यापुढे गुन्हेगारांना कडक शिक्षा होईल, पण महिलांवर होणारे अत्याचार हा सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर अधिक खोलात जाऊन विचार करणारा विषय आहे. त्यामुळे सामाजिक मूल्यांची पुन्हा नव्याने उजळणी होईल व महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान मिळून त्यांच्या अंगभूत गुणांना वाव मिळेल. पुरुषसत्ताक मानसिकतेला छेद द्यायचा असेल तर नव्या सामाजिक मूल्यांची गरज आहे. पुरुषसत्ताक मानसिकतेतूनच स्त्रियांचे शोषण हजारो वर्षांपासून चालत आले आहे. या मानसिकतेतून स्त्रियांना दुय्यम वागणूक आजतागायत मिळत आहे.

सध्या महिलांवर अत्याचार झाल्यानंतर त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी प्रत्येक व्यवस्थेशी झगडा करावा लागतो. अगदी गुन्ह्याची पोलिस ठाण्यात नोंद करताना पीडित महिलेला पोलिसी मानसिकतेपुढे मान झुकवावी लागते. पुढे न्यायदानाच्या प्रदीर्घ परीक्षेतून जावे लागते. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये तर स्त्रीकडे दुय्यम नजरेतून व ती पुरुषाची संपत्ती आहे अशा पद्धतीने पाहिले जाते. ही सगळी सरंजामी मानसिकता आणि व्यवस्था आहे. आपला देश सरंजामी व्यवस्थेतून लोकशाही समाजाकडे परिवर्तित होत असताना महिलांच्या स्वातंत्र्याला होणारा विरोध लक्षात घ्यायला हवा. गेल्या 30 वर्षांत महिलांच्या प्रश्नांवर जागृती होत असताना देशात जातीयवादी राजकारणाचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार करण्याचे प्रयत्न झाले. या जातीयवादी राजकारणामुळे आपल्या समाजाच्या एकंदरीत रचनेवर, विचारांवर, मूल्यांवर दूरगामी परिणाम झाले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही तेलाच्या राजकारणावर कब्जा करण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेने इस्लामवर हल्ले केले. अमेरिकेवरचा दहशतवादी हल्ला हा इस्लामी दहशतवादाचा प्रयत्न आहे असा प्रचार त्यानिमित्ताने जगभर झाला. भारतातही राजकीय पोकळी राममंदिर आंदोलनाच्या निमित्ताने भरून काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. अशा जातीयवादी राजकारणामुळे स्त्री-पुरुष समानता, स्त्री-पुरुष न्याय यासारखे मुद्दे गौण ठरू लागतात. 1970 च्या दशकात मथुरेत एका आदिवासी मुलीवर बलात्कार झाल्यानंतर देशभर स्त्रीवादी आंदोलनाचा भडका उडाला होता. या आंदोलनाच्या माध्यमातून स्त्रियांवरील अत्याचाराविरोधात आवाज उठू लागले. समाजातील हे अंतर्विरोध जातीयवादी राजकारणाच्या कक्षेत नेहमीच गौण ठरल्याने पुरुषी आणि सरंजामी मानसिकतेचा प्रभाव आजही कायम दिसतो. हिंदू धर्माच्या नावाने राजकारण करणारे जातीयवादी मनुस्मृतीला प्रमाण मानतात तर इस्लामी मूलतत्त्ववाद स्त्रियांना शरीयाचा धाक दाखवतो. यासंदर्भात मला एक उदाहरण द्यावेसे वाटते. हिंदुत्वाचा प्रचार करणारे विनायक दामोदर सावरकर यांनी कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेवर दया दाखवल्याबाबत छत्रपती शिवरायांवर टीका केली होती. कारण शिवाजी महाराजांच्या सैन्याने कल्याणची लूट करून सुभेदाराच्या सुनेलाही पकडून आणले होते. आपल्या मनात आजही तालिबानी मानसिकता जागृत आहे. त्याचे आणखी एक ढळढळीत उदाहरण म्हणजे तालिबानी दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानातील मलाला या लहान मुलीवर झाडलेल्या गोळ्या. भाजपचे खासदार बी. एल. शर्मा प्रेम यांनी तर झाबुआ येथे एक ननवर केलेला बलात्कार राष्ट्रप्रेमाचे कृत्य असल्याचे
म्हटले होते.

आपल्या देशात होणा-या जातीय दंगलीत महिलांना लक्ष्य केले जाते. विशेषत: अल्पसंख्याक जाती-जमातीच्या महिलांच्या शरीराची विटंबना केली जाते. त्यासंदर्भात भडकाऊ अशा अफवा पसरवल्या जातात. काही वेळा तर एका धर्माच्या स्त्रियाच आपल्या पुरुषांना दुस-या धर्मातील स्त्रियांवर अत्याचार करण्यास प्रोत्साहित करतात. 1992-93 मध्ये मुंबईत झालेल्या आणि 2002 मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीत असे प्रसंग घडले आहेत. स्त्रियांवर बलात्कार करणे म्हणजे त्या विशिष्ट जाती-जमातीला शिक्षा देणे असा समज समाजात आहे. महाराष्ट्रातील खैरलांजी हे प्रकरण यापेक्षा वेगळे असे नाही.

थोडक्यात, पुरुषसत्ताक मूल्यव्यवस्था ही जातीयवादी राजकारणाच्या हातात हात घालून चालत असते व ती अशा गुन्ह्यांना बळ देत असते. स्त्रिया अशा अत्याचाराच्या कायम बळी ठरतात. अशा वेळी सामाजिक मूल्यांची खोलवर उजळणी करणे आवश्यक आहे. जातिव्यवस्थेची उतरंड, स्त्री-पुरुष असमानता आणि जातीयवादी राजकारण हे प्रमुख अडथळे सुधारणा कार्यक्रमात आहेत. अशा परिस्थितीत महिलांना केवळ संरक्षण पुरवून किंवा त्यांना आदर देऊन अशा अत्याचारांना आळा बसणार नाही तर प्रत्येक स्त्रीला स्वत:चे आयुष्य मोकळेपणाने, स्वातंत्र्याचा श्वास घेत जगण्याइतपत वातावरण तयार करण्याची आपल्या समाजाची मानसिकता हवी. स्त्री ही दुबळी नाही तर ती पुरुषाएवढी, किंबहुना त्याच्यापेक्षा अधिक सबला आहे हे समाजाने समजून घेतले पाहिजे.

ram.puniyani@gmail.com