आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बाजार समित्यांना सुधारणांचे वावडे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय शेतमाल बाजाराची अवस्था मोठी बिकट झाली आहे. बंदिस्तपणातून निर्माण झालेल्या एकाधिकारातून मुक्त होण्यासाठी धडपडणार्‍या या क्षेत्राला आवश्यक असणार्‍या खासगी गुंतवणूक वा आधुनिक व्यवस्थापनाची गरज काळाच्या गरजेने वा मॉडेल अ‍ॅक्टच्या माध्यमातून कायदेशीर मार्गाने अधोरेखित झालेली असली तरी या शक्यता प्रत्यक्ष अमलात येताना याच क्षेत्रावर पुष्ट झालेले लाभार्थी वा खुद्द सरकारच्या माध्यमातून पणन खाते कसा खोडा घालते, याचे ढळढळीत उदाहरण पुढे आले आहे. या कुव्यवस्थेच्या कचाट्यात सापडलेल्या शेतकर्‍यांची परिस्थिती ‘आई जेऊ घालीना व बाप भीक मागू देईना’ अशीच झाली आहे. आपल्या लाभांची व लाभार्थींची काळजी घेण्याच्या तारेवरच्या कसरतीतून सावरताना सरकार वा बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन यांची उडणारी तारांबळ व त्यातून नकळतपणे का होईना या क्षेत्रात आजवर चालणारे गैरप्रकार व भ्रष्टाचार बाहेर यायला कारणीभूत ठरताहेत.
शेतमाल बाजारात खासगी व्यवस्थापन येईल तेव्हा येईल, परंतु आज कार्यरत असणार्‍या सार्‍या शेतमाल बाजाराच्या समित्या या आर्थिक गैरव्यवहार व ढिसाळ व्यवस्थापनाने लडबडलेल्या असल्याने या सार्‍या बाजार समित्यांमध्ये कळीची भूमिका बजावणार्‍या सचिवांना किमान बाजार या संकल्पनेचे अर्थशास्त्रीय ज्ञान व आधुनिक व्यवस्थापनाची ओळख व्हावी म्हणून या पदावर या क्षेत्रातील प्रशिक्षित व्यक्तींची नेमणूक करावी, असा फतवा निघाला. ही कारवाई ही सार्‍या राज्यांमध्ये एकाच वेळी सुरू झाल्याने यात राज्य सरकारपेक्षा केंद्राचाच पुढाकार असावा, कारण राज्य सरकारे - विशेषत: महाराष्ट्र राज्य ज्या पद्धतीने या योजनेशी खेळताहेत, त्यावरून त्यांना या बाजार सुधारणांमध्ये अनेक अडथळे आणत आमच्या जुन्याच पद्धती चांगल्या आहेत, या निष्कर्षावर यायची घाई झालेली दिसते.
या सार्‍या प्रकरणात आजच्या उच्चशिक्षित तरुण बेरोजगारांचा प्रश्न व त्यांचे या व्यवस्थेतील महत्त्व याचाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आपल्या भावी जीवनाचे स्वप्न रंगवणारे हे उच्चशिक्षित तरुण स्पर्धा परीक्षा पार करून ज्या वेळी या बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत व्हायला गेले, तेव्हा त्यांना आलेले सारे अनुभव ऐकले तर महाराष्ट्रातील सार्‍या बाजार समित्या ताबडतोब बंद करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी परिस्थिती आहे. हे तरुण आधुनिक व्यवस्थापनशास्त्रातील एमबीए, एनपीएम, वाणिज्य स्नातकोत्तर पदवीधर असून सध्या कॉर्पोरेट क्षेत्रात उच्च पदावर कार्यरत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सार्‍या बाजार समित्यांमध्ये सचिव पदे भरायची असल्याने जाहिरात देऊन इच्छुक व पात्र उमेदवारांची स्पर्धा परीक्षा घेऊन 300 बाजार समित्यांसाठी 365 उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड केली, ही सारी प्रक्रिया खासगी व्यवस्थापनाने केलेली असल्याने त्यात बर्‍यापैकी पारदर्शकता होती. शासनाने एक परिपत्रक काढून राज्यातील सार्‍या बाजार समित्यांनी या यादीतून उमेदवार निवडून कारभार करावा, असे जाहीर केले. आता याअगोदर राज्यातील एकंदरीत सचिव पदांची काय परिस्थिती आहे, ते बघूया. राज्यातील 300 बाजार समित्यांपैकी 179 बाजार समित्यांमध्ये अधिकृत सचिवच नाही. 130 बाजार समित्यांवर प्रशासक मंडळ काम करते आहे. तात्पुरते अधिकार देऊन एखादा स्थानिक कर्मचारी सचिवाची जबाबदारी पार पाडतो. बाजार समित्यांत होणार्‍या प्रचंड आर्थिक व्यवहारांची कायदेशीरता व मान्यता वेठीस धरून हे आर्थिक व्यवहार पार पाडले जातात. यात बाजार समित्यांमध्ये रोज जमा होणारा कर हा रोखीत असल्याने तो कागदावर किती दाखवायचा व किती गडप करायचा, हे सचिवाच्या परवानगीने ठरते. या लुटीत बाजार समितीतील हमालापासून उच्चपदस्थ नियंत्रकांपर्यंत लाभार्थींची साखळी असते. कोट्यवधींच्या या व्यवहारात प्रचंड गैरप्रकार घडल्याची उदाहरणे आहेत, परंतु कारवाई करण्याचे अधिकार पणन खाते व जिल्हा निबंधकांनाच असल्याने हे सारे प्रकार आजवर सुखेनैव चालत आले आहेत. अशा प्रकारचा बाहेरचा माणूस जर या व्यवस्थेत आला आणि तो जर पैसे न खाणारा आला तर काय घ्या, म्हणून या तरुण व्यवस्थापकांच्या नेमणुकांना सार्‍या बाजार समित्यांकडून जीव तोडून विरोध होत असल्याचे दिसते आहे. हे तरुण ज्या वेळी या बाजार समित्यांमध्ये मुलाखतींसाठी गेले, तेव्हा त्यांच्याशी साधी सभ्यता तर सोडा; त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करत त्यांच्याकडून सरळ सरळ दहा ते पंधरा लाखांची मागणी करण्यात आली. कशाला इकडे येता, हे राजकीय क्षेत्र आहे (खरे म्हणजे हे आर्थिक क्षेत्र आहे), आम्ही तुम्हाला केव्हाही कामावरून काढून टाकू, तुम्ही आहात तिकडेच राहा, अशी मुक्ताफळे उधळली गेली. एकाने तर इंग्रजीतला पत्ता वाचता येत नाही म्हणून मराठीतून लिहून मागितला, दुसर्‍याला बाजार समित्यांवर पणन खात्याचे नियंत्रण असते हे माहीतच नव्हते; तो सहकार खात्याचेच टुमणे लावत होता. अशा वकुबाचे लोक या उच्चशिक्षित तरुणांची मुलाखत घ्यायला असल्यावर शेवटी ‘किती देणार?’ यावर विषय संपत असे. याबाबतच्या काही तरुणांनी पैशाची मागणी झाल्याचे उघड आरोप केले आहेत व लाच मागणे हा कायद्याने गुन्हा असल्याने पणन खाते या प्रकाराची काय चौकशी करते व दोषींवर काय कारवाई करते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. अशा या चांगल्या योजनेचे धिंडवडे निघाल्यावर पणन खात्याला जाग आली व त्यांनी एक परिपत्रक काढून ही सारी प्रक्रियाच रद्द करून या योजनेत गडबड असल्याची जाहीर कबुलीच देऊन टाकली. मात्र ज्या बाजार समित्यांनी यानंतरसुद्धा आपल्या बगलबच्च्यांची नेमणूक करून घेतली त्या नेमणुकांचे काय करणार, हाही एक प्रश्नच आहे.
बाजार समित्यांसारख्या शेतकर्‍यांच्या आर्थिक जीवनावर सरळ परिणाम करणार्‍या संस्था ज्या वेळी अशा घटकांच्या हाती जातात, तेव्हा किमान कायदा पालनाची वैध जबाबदारी असणार्‍या सरकारची जबाबदारी महत्त्वाची ठरते. या सार्‍या प्रकारात या सार्‍या गैरप्रकारांना मान्यता देत ‘अगं अगं म्हशी मला कुठे नेशी’ म्हणत पणन खाते आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले आहे. मागेही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेल्या कित्येक प्रकारात पणन खात्याने शेतकरी विरोधी भूमिका घेतली आहे. आता दैवसंयोगाने या शेतमाल बाजारात काहीतरी चांगले घडत असेल, त्यानिमित्ताने नव्या पिढीतील स्वप्ने पाहणार्‍या तरुणांचे संसार उभे राहणार असतील, तर आजवर झाले ते पुरे असे समजून पणन खात्याने हे सर्व उमेदवार या बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत होतील असे बघितले पाहिजे.